काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठन हुमन राइट्स वाचले नेपालमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले मिडियाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कम आँक्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुधबार एक पत्र पठाएर हुमन राइट्स वाचले सो आग्रह गरेको हो । मिडिया सम्बन्धी विधेयकहरु सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सो संगठनले विधेयकपछि पत्रकार र अधिकारकर्मीहरु चिन्तित भएको जनाउँदै अहिलेको सरकारले सन् २०१७मा सत्तामा आएपछि सानो भन्दा सानो कुरामा पनि विरोधको विषयमा सहन गर्न नसकिरहेको जनाइएको छ ।  यसैगरी यसअघि फौजदारी संहितामा अभिव्यक्तिलाई नै आपराधिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यो अस्वीकार्य भएको जनाइएको छ । १० पेज लामो सो पत्रमा  विधेयक र संशोधनले कसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई उल्लंघन गरेको  छ भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

अहिलेको विधेयक नै पास भएमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि जेका लागि लडेका थिए त्यसलाई नै कम आँक्ने काम हुने हुमन राइट्स वाचका दक्षिण एशिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले जनाएकी छन् ।