जनकपुरधाम : प्रदेश सरकारले समता मुलक समाज निर्माण गर्ने काम शून्यबाट सुरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताएका छन् ।

आइतबार जनकपुरमा आयोजित लएक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार विभेद रहित र शिक्षित समाज निर्माण गर्न सूक्ष्य अनुसन्धान गर्दै अहिले कानुन निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको बताए ।

समता फाउण्डेशनको आयोजनामा जनकपुरको बार एशोसिएसनसभा कक्षमा ‘यौन हिंसाविरुद्ध मधेशी दलित महिला’ विषयक अन्तरक्रियाका प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै कानुन मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार दलितहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर नै सरकार गठन भएको १७ महिना भित्रै दलिक सम्बन्धित विल सदनमा दर्ता गराई अहिले छलफलको क्रममा रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले प्रदेश २ मा मात्र १८ प्रतिशत दलित, १२ प्रतिशत मुस्लिम र साढे ६ प्रतिशत जनजाति रहेको र राज्यको मूलधारबाट सधै बाहिर राखिएका समुदायलाई प्रदेश सरकारले विशेष महत्वका साथ प्राथमिकिकरण गर्दै नीति कानुन निर्माण गर्न काम सुरु भइसकेको समेत बताए ।

दलित मधेशी, मुस्लिम, जनजाती आदिवासी लगाएको ४० प्रतिशत जनसंख्या प्रदेशमा पछाडि परेको जिकिर गर्दै जम्मा ८ प्रतिशत साक्षरदर रहेको प्रदेश २ मा महिलाको साक्षर दर जम्मा २ प्रतिशत रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले समाज निर्माणको लागि चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण विषयमा सरकार सूक्ष्म ढंगले काम गर्दै अगाडि बढेको र आउने दिनमा छिट्टै नै प्रदेश दलित महिला मैत्री प्रदेश बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे ।

यसैगरी अर्का न्यायधिकता दीपेन्द्र झाले अब आउने १० वर्ष भित्र प्रदेशको प्रहरी प्रमुख महिला नै हुने ठोकुवा गरेका छन् । उनले प्रदेश भित्रको प्रदेश प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण गरिएको जिकिर गर्दै झाले भने, ‘१० वर्ष भित्र प्रदेशको प्रहरी प्रमुख दलित महिला नै हुनेछ ।’

प्रदेशसभाबाट दलित सशक्तिकरण विधेयक पास हुने वित्तिकै मधेशी दलित महिलाले न्याय निरूपणको विष्यमा अधिकार सम्पन हुने झाले बताए ।

विधेयकमा दलितको हकअधिकार र पहुँचका साथसाथै कार्यान्वयन पक्ष सबै समेटीएको स्पष्ट पारे ।

प्रदेशमा बन्ने सबै संरचनामा जनसंख्याको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भएको बताउदै न्यायाधिवक्ता झाले त्यसको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि समेत ऐनमै उल्लेख रहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लाबाट उल्लेख्य रुपमा सहभागी मधेशी, दलित र महिलाहरुलाई सम्बोधन गर्दै झाले दलित महिलाहरुसँग परिवार, समाज र राज्य तिनै स्थानमा विभेद रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विभेदमा परेका दलित महिलाहरु बारे  अहिले पनि हामीसँग वास्तविक तथ्यांक छैन । अब दस्तावेजीकरण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यस्तै दलित मधेशी महिलाहरु अझै विभेदको शिकार भएको आक्रोश व्यक्त गर्दै सप्तरीकी गुलाब देवी रामले भने, ‘न्याय दिने निकायबाट न्याय समेत पाउन मुस्किल छ ।’

यसैगरी अर्की दलित महिला अधिकारकर्मी सोना खातीले ‘सहयोग वापत शरीर’ होइन निस्वार्थ सहयोग गर्न अपिल गरिन् । पैसा र पावर भएका मानिसहरुले अझै पनि दलितलाई सहयोग गरेबापत शरीर नै माग्ने गरेको बताउदै उनले भनिन्, ‘दलित महिलामाथि पहिला मात्रै होइन अहिले पनि सहयोग गरेबापत शरिर नै माग्ने गरिन्छ ।’

यसैगरी गत असार १८ गते छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको र आफूहरुले न्याय नपाएको बताउँदै सर्लाही कविलासीकी अपाङ्ग महिला फूलादेवी भनिन्, ‘१४ वर्षीया छोरी सन्ध्याको बलात्कारपछि हत्या भयो । तर अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको छैन । हामीलाई न्याय दिनुहोस् ।’
सर्लाही प्रहरी ले सन्ध्या गरिब भएकोले खान नपाएर आत्महत्यार गरेको निकर्ष निकालेको पीडित परिकारको गुनासो छ ।