जनकपुर– लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन विरुद्ध आन्दोलन भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडिपी)ले निकालेको विज्ञपानको नतिजा पूर्णरुपमा समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । यूएनडीपीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम एमइडिपीए–टिएको लागि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि भ्याकेन्सी निकालेको थियो । तर २१ जना कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा एक जना पनि मधेशी परेको छैन ।
विज्ञापनमा प्रत्येक प्रदेशमा ३ जना कर्मचारी रहने गरी २१ जना कर्मचारीको माग गरेको थियो । यूएनडीपीले निकालेको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनपछि करिब २ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ६४ जनालाई छनौट गर्दा ७ जना मधेशी समेत परेका थिए । सोको मौखिक परीक्षा मात्रै लिएर नतिजा सार्वजनिक गर्दा एकजना पनि मधेशी समुदायबाट नपरेको यूएनडिपीका पूर्व कर्मचारी किशोर कर्णले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यूएनडीपीले निकालेको विज्ञापन समावेशीको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । यूएनडीपी मातहत रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डा.रामजी न्यौपानेले यूएनडिपीले भ्याकेन्सी निकालेको, तर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाबारे आफुलाई जानकारी नभएको र यस सम्बन्धि हेर्ने काम आफ्नो नभएको बताए ।
यूएनडिपीको तर्फबाट एमइडिपीए हेर्ने फोकल पर्सन कल्पना सरकारले विज्ञापन पदपूर्ती सम्बन्धी आफुलाई जानकारी नभएको बताइन् । उनले विज्ञापन निकालेर कर्मचारी पदपूर्ति गरी कामलाई अघि बढाउनुपर्ने कार्य आफुले गरेकी बताउदैँ उनले यस सम्बन्धी आफुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले विज्ञापन पदपूर्ती हेर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहजकर्ता गर्ने प्रतिनिधिको हुने भएकोले आफुलाई थाहा नभएको स्पष्ट पारिन् ।
