Krishna Shrivastav

काठमाडौं। राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले भावी योजना बनाउन बैठक आह्वान गरेको छ। आज (सोमबार) दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि अबको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा बैठक बोलाइएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालले जानकारी दिए। उनले जनआन्दोलन समितिले हालसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगरेको उल्लेख गर्दै चैत १५ गते तीनकुनेमा समितिको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा राज्यले चरम दमन गरेको जनाए। ‘अहिलेसम्म जनआन्दोलन समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छैन। तीनकुने घोषणा सभामा राज्यले चरम दमन गरेर समितिका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ,’ नेपालले डिसी

काठमाडौं। प्रतिनिधसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूटमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रिशा साहको रहस्यमय मृत्युको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उक्त घटनामा सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेपछि समाभुख घिमिरेले उक्त घटनाप्रति गहिरो चासो लिँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन लागि भारत सरकारसँग उच्च तहमा कुटनीतिक संवाद अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। उज्यालो भविष्यका सपना बोकेर अध्ययनका लागि विदेशिएका विद्यार्थीहरूको एकपछि अर्को रहस्यमय मृत्युको घटना राष्ट्रको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएको उनले बताए। सभामुख घिमिरेले पीडित परिवारलाई आवश्यक न्यायिक सहयोग गर्न

काठमाडाैं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तराई-मधेशका नेताहरुमाथि राज्यले अन्याय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै ठाकुरले थारु-मधेशी जनजातिलाई राज्यबाट निरन्तर अन्याय भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले आफुहरुमाथि निरन्तर अन्याय हुँदा पनि राज्यले त्यसलाई नसुनेको भन्दै अव सुनाउने ठाँउ नरहेको बताए। ठाकुरले आफूहरुमाथि सार्वजनिक रुपमा भएको दुर्व्यवहारका घटना अब संसदमार्फत नागरिकलाई सुनाउने जिकिर गरे। उनले रेशम चौधरीलाई फर्जी पत्रका आधारमा विनाकारण पक्राउ गरी ५ घन्टासम्म जेलमा राखेर दुर्व्यवहार गरिएको दाबी गरे। ठाकुरले राज्यले विजेताको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको र बिजेता नै न्यायको कुर्सीमा बसेका कारण

सुनसरी | सुनसरीबाट ठूलो मात्रामा लागूऔषध गाँजा बरामद गरिएको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हिजो (आईतबार) ८ः४० बजेको समयमा धरान–१७ स्थित खैरबनी टोल क्षेत्रमा विशेष अपरेशन चलाएको थियो । सो क्रममा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ अन्तर्गत पर्ने जंगल क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले गाँजा बोकेर ल्याइरहेका थिए। प्रहरी देखेपछि ती व्यक्ति गाँजाका पोका जंगलमै फालेर फरार भएका थिए । सोही स्थानमा प्रहरीले खोजि गर्दा प्लास्टिकका ११ वटा पोकामा प्याक गरिएको अवस्थामा कुल ३३० केजी गाँजा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ । बरामद गरिएको गाँजा

वीरगंज | सिमरा सेजमा मलाई पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने इच्छा थियो । सोही अनुसार मैले जग्गा बुकिङ गरेँ । पछि सम्झौताका लागि बारम्बार फोन आउन थाल्यो । सम्झौता गर्ने बित्तिकै भाडा चालु हुन्थ्यो । २ वर्ष अघिको अवस्थामा नयाँ कारखाना सञ्चालन गर्ने वातावरण नै थिएन । लगानी गर्ने पैसा पनि थिएन । बैंकको ब्याजदर पनि चर्को थियो । त्यस्तो अवस्थामा बैंकसँग ऋण लिएर कारखाना सञ्चालन गर्न गाह्रो थियो । दुई पटक मैले म्याद पनि लिएँ । पछि नसक्ने जस्तो भएर छोडिदिएँ । बुकिङ गरेर सम्झौता गर्न नजाँदा बुकिङबापतको पनि पैसा

रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको “फ्री बिजुली पानी” कार्यक्रम अन्तर्गत नगरवासीको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिँदै आएको छ । जनताको कृषि तथा घरायसी मिटरको समपूर्ण विद्युत् महसुल बापतको रकम मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले विद्युत् प्राधिकरण मौलापुर वितरण केन्द्रलाई निरन्तर भुक्तानी गर्दै आएकी हुन् । सोहीअनुसार मेयर साहले वैशाख महिनाको विद्युत् महसुल बापतको २२ लाख १० हजार बराबरको चेक प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेकी छन्। यस सँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मौलापुर नगरपालिकाले जनताको विद्युत् महसुल बापत हालसम्म रु २ करोड ५७ लाख १० हजार रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई निकासा गरिसकेको

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामति सेवामा महिलाका लागि छुट्याएको ५० प्रतिशत पदमध्ये दलित समुदायलाई १२ प्रतिशत छुट्याइएको बताएका छन्। आइतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश भएको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य पचास प्रतिशत समावेशी पदमध्ये दलित समुदायलाई १५ प्रतिशत पद छुट्याएको बताए। प्रस्तावित दलितहरुको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र सहमतीका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको उनको भनाइ छ। उनले