Krishna Shrivastav

बिरगंज | गत ५ पुसमा जब प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद् विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे, धेरैले यो सदर हुने अनुमान लगाइसकेका थिए । राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप र व्यवहारबाट यस्तो अनुभूति गर्नेमध्येका एक थिए अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने । ‘उहाँले गर्नुभएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध हामी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थियौँ । तर, पछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि हामीले त्यो दर्ता गरेनौँ,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, फिर्ता नलिएपछि संविधानले नदिए पनि विघटन सिफारिस गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिले पनि सदर गरिदिनुहुन्छ भन्ने शंका लागेको थियो ।’ र, भयो पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरिदिइन् ।

बिरगंज | निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो । आधिकारिकताका लागि तोकिएको हदम्यादभित्र दुवै पक्षले दाबी नगरेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टी विधान एवं पार्टीको परिपत्रअनुसार कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएको र विधानअनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले डाकेको बैठक आधिकारिक हुने निर्णय आयोगले माघ ११ गते नै गरिसकेको छ । आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एउटै रहेको दोहोर्‍याएपछि

बिरगंज | सरकारले तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक दस्ताबेज ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ अझै गोप्य राखेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा सुरक्षा योजना, रणनीति तथा डक्ट्रिन गोप्य हुन्छन्, सार्वजनिक सरोकारका लागि तर्जुमा गरिएका नीति सार्वजनिक हुन्छन् । ०७३ मा तयार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्कालै सार्वजनिक गरेको सरकारले यसको परिमार्जित स्वरूप भने गोप्य राखेको छ । सरकारले ४ चैत २०७५ मा ‘परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर तयार गरेको परिमार्जित नीति सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ र कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको

काठमाडौं | प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्ति के होला ? प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइबिनै ती पदाधिकारीको नियुक्ति भई उनीहरूले शपथ लिएर पदबहाली गरेका थिए।संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको निर्णयअनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत ३२ जना पदाधिकारी सिफारिस भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वीरभद्र जोशीलगायतले दायर गरेका भिन्नाभिन्नै रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले यो विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले

बिरगंज | नेपालको कुल जनसंख्याको १.४ प्रतिशत व्यक्तिले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार खोप अभियानको पहिलो चरणमा ४ लाख २९ हजार ७०५ जनाले खोप लगाएका छन् । ५ लाख ७ हजार ६०६ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएकोमा ४ लाख २९ हजार ७०५ ले खोप लगाएका हुन् । जसमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत १ लाख ३७ हजार ८ सय ८६ जना कर्मचारी रहेका छन् । यस्तै ३२ हजार ८ सय ३८ महिला स्वयंसेविका, ६ हजार ५ सय ५५ सरसफाईकर्मी,