वीरगंज । सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाे वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक (मेनराेड) विस्तारको मुद्दाको सुनुवाइ फेरि सरेको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिकाको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शङ्कराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मुखय सडक विस्तारकाे मुद्दा पेशी बुधबारका लागि थियाे । तर सर्वोच्व अदालतले उक्त मुद्दाकाे सुनुवाई फेरि हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि २२ ओैं पटक उक्त मुद्दाको पेशी सरेकाे हो । वीरगन्जकाे मुख्य सडक विस्तारकाे मुद्दाकाे पेशी बुधबार सर्वोच्व अदालतका न्यायधिशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजलाशमा परेको थियो । निवृदक लक्षमण साह रौनियार, राजकुमारी देवी तुलस्यान र भरत प्रसाद रौनियारको रिट क्रम संख्या ६ , निवेदक वीरेन्द्र कुमार संघाईको रिट क्रम संख्या ७ र विक्रम गुरुङको रिट क्रम संंख्या १७ को मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेपनि त्यस आसपासका घरधनीहरु बाधक बन्दै आएका छन् । २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयाेजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरिसकेको छ । सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरुले जमिनको लालपूर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमाअनुसार अधिग्रहण गरेर वर्तमान मूल्यअनुसार मूआव्जा वितरण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए ।

त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चमा २२ पटक पेशी चढे पनि मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।सर्वाेच्च अदालतले हेर्न नभ्याइने भन्दै छोड्नुका साथै कारण देखाउने, छलफलमा झिकाउने जस्ता आदेश मात्रै दिँदा सडक बिस्तारको विषय निक्र्यौलमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैगरि उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै २०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, ०७६ कात्तिक १७ गते विरेन्द्रकुमार संघाइले, माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । राजकुमारी देवीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भनेर छोडिएको छ । संघाइले दायर गरेको मुद्दामा १८ पटक पेशी चढी सकेको छ । भरतको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि मुद्दा अघि बढेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका डिभिजन प्रमुख राजेश यादवकाअनुसार अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या भइरहेको छ । कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै उनले आफूहरुले सबै कागजात तयार गरेर सरकारी वकिललाई जिम्मा लगाइसकेको यादवले बताए । पेशी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृतिले गर्दा समस्या भएको हुँदा यो विषयलाई अदालतले निकास दिनुपर्ने यादवको भनाई छ । वीरगन्जको विकासका लागि सडक फराकिलो हुनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउँदै मेयर राजेशमान सिंहले अदालतको आदेश कुरेर बसेको बताए । ‘वीरगनणजको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन् । अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन । निकास दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘०७६ सालमा परेको मुद्दा ०८० सालसम्म पेशी चढ्दा पनि टुंगो नलाग्नु दुःखद छ ।’

वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नाे कार्यकालमा वीरगन्ज बजारको पुरानो संरचनालाई भत्काउदा यसको ऐतिहासीक र सास्कृतिक पहिचान समेत मेटिने भन्दै मुख्य सडकबाट १५/१५ मिटर दायाँ बायाँका संरचना हटाउन नगर परिषदबाट निर्णय गराएका थिए । सरावगीको नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयलाई हालका मेयर राजेशमान सिंह नेतृत्वको टिमले अस्वीकार गर्दै तोकिएकै मापदण्डअनुसार ५० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सर्वोच्चमा वर्षाैदेखि विचाराधीन मुद्दाका कारण पछिल्लो चार वर्षयता वीरगन्जको विकास नै अवरुद्ध भएको मेयर सिंहको भनाइ छ। उनले भने, खासमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको मुद्दाले सडकको विस्तार रोकिएको हो । शहरको मध्य भागमा पर्ने मुख्य सडकको स्वरूप र चौडाइले हाम्रो शहरी विकासको दीर्घकालीन योजनालाई पनि असर पार्छ। फैसला जे जस्तो भए पनि मुद्दाको निरूपण चाँडै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर अदालतले पटक पटक पेशी सार्दै आएकाे छ । वीरगन्जकाे गण्डकदेखि मितेरी पुल सम्म करिव १ हजार २ सय घरधुरी सडकको अतिक्रमण क्षेत्रमा पर्ने भएकोले त्यसको क्षतीपूर्ती नेपाल सरकारले दिन नसक्ने देखिन्छ । बाराकाे जितपुर र परवानीपुरमा रहेका व्यक्तिहरुको मागलाई समेत सम्वोधन गर्न नसकेको सरकारले वीरगन्जकाे सन्दर्भमा क्षतीपूर्ती दिने कुरालाई स्वीकार नगर्ने देखिन्छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बाराकाे पथलैया देखि पर्साकाे गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्र भित्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर बिस्तार गरिसकेको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले पथलैयादेखि गण्डक चोक सम्म ६ लेन सडक निर्माणका काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । संघीय सरकारले यसपटकको बजेट बक्तव्यमा समेत त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत परवानीपुरदेखि गण्डक, घण्टाघर हुँदै मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको काम अगाडी बढाउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।