आज:

मधेश सरकारको ‘बेकामे’ जनलोकपाल आयोग : पदाधिकारी बसेर सुविधा लिँदै, आपसमा लड्दै

वीरगंज संजाल

२९ जेष्ठ २०८०, सोमबार १२:१५

११९३

वीरगंज । मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मित्तव्ययीता तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्न जनलोकपाल आयोग छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै मधेश प्रदेशको शक्तिशाली निकायको हो जनलोकपाल । तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार २२ भदौ २०७८ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यको रुपमा गठन गरे । तर, गठनको झण्डै दुईवर्ष हुन लाग्दा समेत यो आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कता हो कता, सिन्को समेत भाँच्न सकेको छैन । केही कामै नगरेको आयोगले हालसम्म दुई करोड ५० लाख रुपैँया भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र कार्यालय व्यवस्थापन र सेवासुविधामा करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालय जनाएको छ । गत वर्ष ३० असोजमा आयोगले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी साधन खरिद र पदाधिकारीको सेवा सुविधामा भने दुई करोड २० लाख ४६ हजार ३१६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख थियो ।आयोगमा अनियमितता सम्बन्धि स्थापनाकालदेखि हालसम्म भ्रष्टाचार समबन्धी ३० वटा उजुरी आयोगमा परेको कार्यालयका उपसचिव दानीकान्त झा बताउँछन् । पालिकाको १७ र प्रदेश सरकारका १३ गरी परेको ३० उजुरी मध्ये एउटा पनि छानविन तहकिकात गरी निष्कर्ष लगाउन सकेको छैन ।उपसचिव झा २० वटाको जवाफ मागेको र ६ वटा निष्कर्ष लाग्ने स्थितिमा पुगेको दावी गर्छन् । तर झाको उक्त दावीलाई आयोगकै पदाधिकारी सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोले झुटो ठहर्याउँछन् ।‘३० वटा उजुरीमा परेको हामीलाई थाहा छैन । २२ वटासम्मको जानकारीमा छ । अहिलेसम्म एउटा उजुरीमाथि के कसो गर्ने विषयमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको छैन । सदस्य अध्यक्षको रोहबरमा छानबिन हुनुपर्छ । तर त्यसो भएको छैन, सदस्य साह सुनाउँछन् । यो विषयमा अधिकारिक कुरा उपसचिवले नै भन्ने भन्दै जनलोकपाल आयोग अध्यक्ष रामसहाय यादव पन्छिए ।

**जनलोकपाल अध्यक्ष रामसहाय यादव**
उपसचिव झा भन्छन्, सदस्यद्वयले अध्यक्षलाई टेर्दैनन् । पदाधिकारी र उपसचिवबीच द्वन्द बढेको छ । आयोगमा एकअर्कामा समानजस्यता छैन । अध्यक्ष यादव र उपसचिव झा एउटा खेमामा छन् भने सदस्य द्वयको अर्कोमा । एक आपसमा समन्वय सहकार्य त परकाके कुरा बोलचाल समेत छैन । कामकरबाहीको विषयमा केही कुरा नै हुँदैन ।कुरा मनमुटावमा मात्रै सिमित छैन । गएको जेठ ९ गते उपसचिव झा र सदस्य महतोबीच आयोगमै हातहालाहाल सम्मको स्थिति आइपर्यो । ‘केही कुरालाई लिएर उहाँहरुबीच तँ तँ म म भयो । झण्डैले कुटाकुट भएन्,’ एक कर्मचारीले भने ‘उपसचिवजीले जुत्ता फुकाल्नु भएको थियो ।आफूमाथि उपसचिव झाले जुत्ता फुकालेर देखाउँदै गालीगलौज गरेको आरोप सदस्य महतोले लगाइन् । तर उपससचिव झाले त्यस्तो कुनै घटना आफूले नगरेको दावी गर्छन् । आफू आएकै बेलादेखि सदस्य द्ववयले नराम्रो व्यबहार प्रदर्शन गर्दै आएको आरोप उपसचिव झाको छ ।आयोगमा द्वन्द पहिलादेखि नै छ । जसको प्रमुख कारण हो, सेवासुविधाको लागि हानथाप । हात हालाहालको स्थिति सदस्यद्वयको वैशाखको तलबभत्ता सेवासुविधा रोकिएपछि भयो ।

**जनलोकपाल** **सदस्य द्वय शोभा महतो र राजकिशोर साह**

उपसचिव झाले हाजिरी नगर्ने गरेको भन्दै वैशाख महिनाको तलब सदस्य द्वयको रोकेका थिए । त्यसपछि एकअर्काले पत्र लेख्दै स्पष्टीकरण सोधासोध गरे । त्यसै क्रममा उपसचिव झा र सदस्यबीच परिस्थिति सृजना भयो ।तीनैजना पदाधिकारी प्रायः कर्यालय आउँछन् । एकअर्काको कार्यकक्ष टाँसिएरै छ । कहिले काँही आमनेसामने पर्छ पनि । तर पन्छिएर हिड्छन् । मोवाइल खेलाउँदै दिन काटेर घर फर्किन्छन् । यो तीनैजना पदाधिकारीको दिनचर्या नै हो ।अध्यक्षले आफूहरुको कुरै सुन्न नमानेको सदस्यहरु गुनासो गर्छन् । ‘अध्यक्षको कुरा हामी सुन्छौं । तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु हुन्न’ सदस्य महतो भन्छिन् ।
तर, सेवासुविधा लिन पदाधिकारीहरु अलि पनि चुकेका छैनन् । उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश र न्यायाधीश सरहको तलबभत्ता सेवासुविधा पाउने कानुनी प्रावधान छ ।तिनै पदाधिकारी गडी चढ्छन् । यसका अलावा तलबभत्ता, गाडी चालक, एक सहयोगी, घर भाडा, घर मर्मत, इन्धन खर्च लगायतका सेवासुविधा गरी एक पदाधिकारीले मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । केहीदिन अघि सदस्य साहको गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले फिर्ता लगेको छ ।जनशक्ति अभावको कारण चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै पदाधिकारी आफूलाई चोख्याउँछन् ।हाल कार्यालयमा ३ जना दरबन्दीका कर्मचारी छन् । एक उपसचिव दशौं, एक नायब सुब्बा पाँचौ र खरिदार चौथो । ग्रामिण प्रशिक्षण तालिम केन्द्रका लेखापाल थपमा जनालेकपाल आयोग हेर्छन् । आयोगकमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । उपसचिव झाको सरुवा दुइसाता अघि नै भइसकेको छ । तर आफू अध्यक्षको आग्रहमा सरुवा भएको ठाउँमा नगएको उपसचिव झाको तर्क छ ।

सुशासन कायम गर्ने आयोगमा गोप्य रुपमा करार कर्मचारी भर्ना

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने आयोगले नै बिना सूचना ६ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । यस्तै तीनजनालाई डोर हाजिरीमा राखेको छ । त्यति मात्र होइन, केही कर्मचारी गत असोजमा भर्ना गरेपनि तलब भने साउनदेखि नै खुवाएको सदस्य राजकिशोर साह बताउँछन् । ‘सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा खुल्ला रुपमा सूचना निकालेर कर्मचारी भर्ना गर्नु पथ्र्यो । तर अध्यक्ष र उपसचिवले गोप्य रुपमा मिलेमतो गरी आआफ्ना मान्छेलाई करारमा भर्ना गरेका छन् । फाल्तु खर्च गरिरहेका छन्’ सदस्य साह भन्छन् । अध्यक्ष यादवले कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न विज्ञापन नै नगर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘कार्यालय सहयोगी भर्ना मेरै आदेशले हुन सक्छ । सूचना नै निकाल्नु पर्दैन । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था छ । यो विषयमा अझ उपसचिव झासित बुझ्नु होला’ अध्यक्ष यादव भन्छन् ।उपसचिव झाले प्रक्रिया पुर्याएरै कर्मचारी भर्ना गरेको बताउँछन् । सदस्यहरुले नै चालक र कार्यालय सहयोगी राख्दा कागजात विवरण पेश नै नगरी आफ्नै खातमा रकम बुझ्ने गरेको उनले खुलाए । ‘चालक र कार्यालय सहयोगी राख्छन् । तर विवरण पेश गर्दैन’ उपसचिव झा भन्छन् ‘यहाँ भर्ना गरेको कागजात माग्छु । दिँदैन । खातमा बुझेको रकमबाट चालक र कासको तलब दिन्छ दिँदैन के ठेगान ।’एक अर्काले भित्री कुरा खुलासा गरे थोरै पनि इज्जत बाँकी न राख्ने धमास दिन्छन् । तर, कुरा लुकाइरहेका छन् । यसले आयोग भित्र उनीहरुले अनाधीकृत गतिविधि गरेको हुन सक्ने शंका जन्माउँछ ।