वीरगंज | न्यायपरिषद्ले पुनः जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । परिषद्ले शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । परिषद्का अनुसार हाल जिल्ला तहमा ३७ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सूचनाअनुसार आन्तरिक खुलाबाट १५ र खुलाबाट सातजनाको नियुक्ति हुनेछ । यसैगरी महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी समूहबाट दुई–दुईजना तथा दलित समूहबाट एकजना नियुक्त हुने गरी सूचना प्रकाशित भएको छ । सूचना प्रकाशित मितिले ३० दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी थप सात दिनभित्र आवेदन दिन पाइनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा १४९ (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । खण्ड (ख) मा जिल्ला न्यायाधीशमा कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने उल्लेख छ । यसैगरी (ग) मा भने बाँकी ४० प्रतिशतमा अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका तथा न्याय र कानुनी क्षेत्रमै कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेकामध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूरा गरिने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले पछिल्लोपटक गत वर्ष ११ साउनमा २७ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त सूचनाअनुसार परेका निवेदनउपर हालसम्म पनि कुनै कारबाही अघि बढेको छैन ।

धारा १४० (२) अनुसार जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, सोही अवधिसम्म कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुनकै क्षेत्रमा कार्य गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति पनि सो पदका लागि उपयुक्त हुने उक्त धारामा उल्लेख छ । तर, यस सूचनाअनुसार परेका आवेदनउपर पनि अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । ८१ जनाको नाम सर्टलिस्टमा परे पनि नियुक्तिका लागि अन्तिम निर्णय नभएको परिषद्ले जनाएको छ ।

यसैगरी, ८ फागुन ०७९ मा पनि परिषद्ले सात जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन दिन भन्दै सूचना निकालेको थियो । जसमाथि हालसम्म पनि अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन । संविधानको धारा १४९ (क) बमोजिम पूर्ति हुने पदका लागि सूचना निकालेको १० दिनभित्र आवेदन माग भए पनि अन्तिम सूची प्रकाशन र नियुक्ति हुन सकेको छैन ।