काठमाडौं : भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिसामु नेपाल-भारत सम्बन्धले नयाँ गति र उचाइ लिएको घोषणा गरे। आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भएका उच्चस्तरका संवादले सम्बन्ध चुस्त हुँदै गएको उनको भनाइ थियो।

भारतीय पक्षबाट भने नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकमा के भयो भन्ने अभिव्यक्ति आएको छैन। त्यस्तै जयशंकरको भ्रमणबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमले खासै चासो राखेको पनि पाइएन।

विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफल हुँदा दुवै पक्षले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने चलन थियो। छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन वा वक्तव्य जारी गरिन्थ्यो। विदेशमन्त्री जयशंकरले विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी उपलब्धिमूलक छलफल भएको ट्विट गरे। थप जानकारी दिएनन्।

संयुक्त आयोग बैठक दुई दिन चल्ने भनिएको थियो। तर पहिलो दिन बुधबार राति सवा ११ बजे माइन्युटमा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक ग-यो।

बैठकमा जयशंकरले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास चाहेको प्रस्ट पार्दै क्षेत्रीय शान्तिमा जोड दिएका थिए। नेपाली पक्षले उनीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संविधान दिवसमा बोलाउने पहल गरेको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संयुक्त आयोगको बैठक उच्चस्तरीय भ्रमणको पहल गर्ने माध्यम मात्र बन्यो। त्यसको सफलता-असफलता कार्यान्वयनमा जाँदा देखिने कूटनीतिक क्षेत्रका अध्येता डा. नरेश रिमालले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र विकासमा विद्यावारिधि रिमालले कूटनीतिमा हाउभाउ (जेस्चर) को ठूलो महत्व हुने बताए। डा. रिमालले भने, ‘जयशंकर बंगलादेशबाट नेपाल आएका थिए। उनले बंगलादेशमा केमा जोड दिए भन्ने स्पष्ट छ। भारतको चासो कश्मीरको विषय हो। हामी अन्य विषयमा अलमलिएका छौं।’

जयशंकर नेपाल भ्रमणमा धेरै जोडघटाउ गरेका आएका हुन्। उनी यसपटकको भ्रमणमा कुन रूपमा प्रस्तुत होलान् भन्ने कौतूहल सबैमा थियो। ०७२ असोज १ गते विदेश सचिवका रूपमा नेपाल आउँदा जयशंकरले केही समय संविधान रोक्न कूटनीतिक दबाब थिए। उनको दबाब नमानी संविधान जारी गरेपछि भारतीय नाकाबन्दी सहनुपरेको थियो।

जयशंकरप्रति जनमानसमा आशंका छ। भूकम्पले थिलोथिलो भएको छिमेकीमाथि संविधानको विषयलाई लिएर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने योजनाकारका रूपमा परिचित छन् उनी नेपालीमाझ। त्यसैले उनको आगमनले नेपाली झस्केका थिए।

यसपटक उनको शैली त्यतिबेलाको जस्तो नेखिए पनि भेटघाटको चाँजोपाँजो भने उस्तै पाइयो। विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौं ओर्लेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगे। यस्तै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा परराष्ट्र«मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई होटलमा पर्खाउनु अर्थपूर्ण छ।

बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरवलोकनको खाका तय गर्न सहमति जुटेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिए। यसमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण हुन्छ। भारतीय पक्षले पहिला त्यो सुझाव बुझ्नुपर्छ। बुझ्दै नबुझेको र हेर्दै नहेरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने धारणा परराष्ट्रमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्र सचिवलाई मार्गचित्र ल्याउन भनिए पनि ईपीजी प्रतिवेदन नहेरी मार्गचित्र ल्याउन सक्ने अवस्था छैन।

प्रतिवेदन दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले बुझेपछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा बहस र छलफल भएर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस हुने बताइएको छ।

दुवै मुलुकका साझा हितलाई ध्यान दिएर सम्बन्ध अघि बढाउन बैठकमा जोड दिइएको छ। विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेभैंm साँच्चै आगामी बर्खामा तराईका मानिस डुबानमा पर्दैनन् त ? यस्ता बैठकपछि व्यक्त भएका मिठा शब्द कार्यान्वयनमा विरलै गएका छन्।

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई अहिले नै सफल-असफल भन्नु भन्दा यस्तो बैठकमा भएका सहमति कति कार्यान्वयनमा गएका छन् त्यो हेर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सत्य के हो भने सफलतापूर्वक पाँचौं बैठक सम्पन्न भयो। सबै विषय सल्टियो भनेर प्रस्तुति आएका छन्। यसलाई नियाल्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सफल भयौं, उचाइमा पुगेको छ भनिहाल्नु भन्दा कार्यान्वयन पर्खन आवश्यक छ।’

हवाई रुट बढाउने र रक्सौल-काठमाडौं रेल चल्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो त ?  यस विषयमा काम अघि बढेको हेर्न सबै आतुर छन्।

नेपालले विकासको कुरा उठाए पनि भारतीय पक्षले बैठकमा सुरक्षाको विषय उठाएको छ। सीमापार अपराध र नेपालमा अवैध विदेशी आगमनले भारत झस्किएको विषय नेपालीले भुल्न हुँदैन। राजनीतिक सुरक्षा र सीमा, सडक सञ्जाल, आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विषयमा छलफल भएका थिए। ८० मुद्दाहरु पहिचान गरेर काम अघि बढाउने तय भएको छ। भारतको मुख्य चासो भने सुरक्षा थियो।

विगतमा भएका सन्धि नेपालको हित हेर्दै ‘विन-विन’ अवस्थामा रहेर पुनरवलोकन गर्न भारत सहमति भएको छ। यस्तो सहमति हरेक पटक हुँदै आएको छ। तसर्थ सन्धिसम्झौताको लाभहानि हेरेर नै सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले अधिकांश सहमति कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्दै भने, ‘कैयन् सहमति कार्यान्वयनमा जानेछ। केहीमा समस्या रहे थप छलफल होला। समस्या पहिचान भएको छ।’

तत्कालीन तिक्तता मेट्ने अवसर रहँदारहँदै पनि जयशंकरले आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई होटलमा बोलाउनुले उनी साउथब्लकबाट नियाल्नेको पदचापमै उभिएको प्रस्ट हुन्छ। अमेरिका र चीन बुझेका भनिएका विज्ञ कूटनीतिज्ञले नेपाली जनमानस र व्यवहार तथा पूर्वीय सभ्यताको अभ्यास भने भुलेको पाइन्छ।

सरकारी तहमा नेपाल भारत सम्वन्ध जति नै कटु भए पनि जनताका बीच निकट र सुमधुर छ। सरकारी तहमा थप बलियो बनाउन भारतले पनि आन्तरिक राजनीतिमा चासो नदिने, समस्या समाधानमा राजनीतिक तहमा नखेल्ने नीति लिन आवश्यक देखिन्छ। अन्नपूर्णंपोष्ट दैनिकबाट साभार