काठमाडौं: सरकारले नीतिगत प्राथमिकताको आधारमा सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रम अबको ७/१० दिनपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले साझा कार्यक्रममा सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। अबको ७/१० दिनपछि निजी क्षेत्रले पनि अनुभूत गर्न पाउने उनले बताए।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको ९औं वार्षिक साधारणसभामा उद्योगमन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले अनुभूत गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने बताए। ‘सरकारले नीतिगत प्राथमिकका आधारमा सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा केही प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रलाई पनि हुने गरी समेटेको छ। निजी क्षेत्रले छिट्टै देख्न पाउने छन्,’ उनले भने। संस्थागत रूपमा साझा विचार, समस्या लिएर आए सरकारले साथ दिने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाए।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएकाले राज्यले व्यसायीलाई टिक्नसक्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे। बैंकको चर्को ब्याजदरले व्यवसायीहरू मारमा परेकाबारे पनि उनीहरूले गुनासो राखे।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष खोमकान्त रेग्मी खुला सीमा, भन्सारको नीति, श्रमिकको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर तथा राज्यका निकायहरूवाट नै स्वदेशमा उत्पादित सामग्री खरिद नगर्ने परिपाटीले मुद्रण उद्योगलाई ठूलो असर पारेको बताए।

‘सरकारबाट जारी गरिएका ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा राज्य गम्भीर भएमा यस क्षेत्रले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान पुग्ने महासंघको ठम्याइ छ’, उनले भने।

महासंघका अध्यक्ष रेग्मीले मुद्रण उद्योगलाई वित्तीय संस्थानबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षामा मुद्रणसम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्दै एक प्रदेश एक मुद्रण प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, सरकारी छापाखानालाई एकद्वार प्रणालीबाट चलाउनु पर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन्।

भन्सार नीति सुधार गरी छपाइजन्य सामान छपाइ गरी आउँदा लाग्ने भन्सार सोही प्रकृतिको सामान तयार गर्न ल्याइने कच्चा पदार्थको भन्सारभन्दा एक तह बढी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अध्यक्ष रेग्मीले छापाखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मसी, कागज, केमिकल लगायतका सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेकोमा राज्यले प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताए।

देशमा हाल ४ हजारवटा मुद्रण उद्योगी र यससँग सम्बद्ध व्यवसायी छन्। १ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। ८ लाख मानिस यस क्षेत्रसँग आश्रित रहेको महासंघले जनाएको छ।