काठमाडौं- गत पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा सात राजनीतिक दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएका थिए। तर, एक महिनाको अन्तरमा सत्ता साझेदारीमा असन्तुष्ट हुने दलको संख्या चार पुगेको छ।
तीन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार गठनकै समयमा असन्तुष्ट बनेर संघीय सरकारमा समेत सहभागी भएनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत सरकारमा बस्ने र छाड्ने अवस्थाको बीचमा पुगेको छ। जनमत पार्टी असन्तुष्टिसहित सरकारमा छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार बेलुकासम्म गृहमन्त्रीबारे निर्णय नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई मंगलबार बेलुकासम्म गृहमन्त्री नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका स्रोतले बताएको छ।
रवि आफैं गैरसांसदका रूपमा सरकारमा सहभागी भएर गृहमन्त्री हुन चाहन्छन्। यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि शुक्रबार एकैपटक सांसद, मन्त्री र रास्वपाको सभापति पद गुमाउन पुगेका थिए।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुन:प्राप्ति गरेका उनले सोही दिन रास्वपाको पार्टी सदस्यता लिएर सभापति मनोनित भएका थिए। त्यसपछि उनी आफैं गृहमन्त्री बन्ने लबिइङमा छन्।
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन दबाब दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आएका छन्।
लामिछानेको भेटपछि बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नलिने बताएका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नहुने जानकारी दिए।
मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै महराले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयबारे थप निर्णय नहुने बताएका हुन्।
‘गृह मन्त्रालयमा अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म थप निर्णय हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले सो मन्त्रालय आफैंले राख्नुभएको छ। त्यही कायम रहन्छ।’
महरापछि बैठकस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रचण्डले पनि त्यही संकेत गरे। उनको भनाइ थियो, ‘त्यो पनि (पूर्णपाठ) कुर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने सुझाव छ मलाई, धेरैको।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार बनाउन सघाए पनि आफ्ना माग मुद्दा पूरा हुने सुनिश्चितता नदेखेपछि कुनै पनि सरकारमा सहभागिता जनाएको छैन। सुरुआतमा सरकारमा सहभागी हुन एकजना मन्त्रीलाई शपथ समेत खुवाएको जनमत पार्टी मन्त्रालयको भागबन्डामा असन्तुष्ट छ। तर, पछि मिलाउने आश्वासन पाएकाले सरकारमा कायम छ। जसपा भने मन्त्रीको संख्यामै चित्त नबुझेका कारण संघीय सरकार बाहिरै छ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कारण सत्ता गठबन्धबाट अलग्गिन भने सकेको छैन।
मतमा असाधारण विश्वास, यथार्थमा बढ्दो अविश्वास
प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा उनीप्रति असाधारण ‘विश्वास’ देखिएको थियो। सात दलले सरकार बनाउन सघाएकोमा विश्वास मत लिँदा संख्या १० पुग्यो। सांसद् संख्याका हिसाबले प्रचण्डका पक्षमा ‘प्रचण्ड’ मत परेको थियो। विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा २६८ र विपक्षमा २ मत खसेको थियो।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि गरिएको मतदानमा २७० सांसद सहभागी थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले भने प्रचण्डलाई मत दिएनन्। प्रतिनिधि सभामा ती दलका एक-एक सांसद छन्।
प्रतिपक्ष बताउने दलहरुको समेत विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति सत्ता साझेदार दलकै असहमति बढ्दो छ। खुलेरै असहमति राख्ने दलको संख्या चार पुगेको छ भने अर्को मुख्य घटक नेकपा एमाले समेत प्रचण्डका पछिल्ला भनाइ र गतिविधिले सशंकित छ।
विशेषगरी राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले नेताहरु सशंकित छन्। कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको परिप्रेक्ष्यक्षमा प्रचण्डले त्यता गुन तिर्न सक्ने आशंका एमालेजनको छ। पूर्वसहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेबाट र उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रबाट प्रस्तावित व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्छ।
राष्ट्रपतिका विषयमा पूर्वसहमति पालना हुने संकेत कमजोर देखिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक-पटक भेटेका छन्। प्रचण्डले लाइन क्लियर नगरिरहेको अवस्थामा कांग्रेस नेताहरुले भने आफ्नो पार्टीबाट प्रस्तावित व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने कुरा दोहोर्याएको दोहोर्यायै छन्।
सत्ता साझेदार दलमा अर्को समस्या आइरहँदा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार इलामको फिक्कलमा पत्रकारसँगको कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै अबको नयाँ राष्ट्रपति हुने दोहोर्याएका छन्। कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने बारेमा शर्माले विधिवत् छलफलपछि सम्भावित उम्मेदवारको नाम र निर्णय सार्वजनिक हुने बताए। ‘हामीसँग योग्य नेतृत्व धेरै हुनुहुन्छ। अहिले मैले नाम भन्नु उचित हुँदैन। अब हामी बैठक बस्छौँ र सम्भावित उम्मेदवारको बारेमा छलफल गर्छौं’, उनले भने।
साझेदारी टुट्ने सम्भावना बढ्दो
सत्ता साझेदार दलहरुबीचको बढ्दो अविश्वासले साझेदारीमै संकट सिर्जना गरिदिएको छ। गृह मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिने संकेत रास्वपाले गरेको छ। प्रचण्डले भने गृह मन्त्रालय नदिएर रास्वपालाई सरकारमै राख्ने कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। ‘हामी सल्लाह गर्दैछौँ। सकेसम्म इंगेज भइराख्ने, हाम्रो यो (सत्ता साझेदारी) नटुटोस् भन्नेतिर मेरो कोसिस छ’, प्रचण्डको भनाइ छ।
रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन समेत फिर्ता लिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ। सत्ता समीकरण फेरिँदा राजनीतिक ध्रुवीकरण समेत बढ्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सहयोग लिने प्रयास गर्नेछन्। लिने प्रयास हुँदा केही न केही दिनुपर्ने हुन्छ।
फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार तयार पारेर बसेको नेकपा एमालेलाई प्रचण्डबाट धोका हुन सक्छ। त्यसले वर्तमान सत्ता साझेदारी समेत टुटाउने सम्भावना देखिन्छ।
