जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका समानुपातिक सांसदको विवाद सल्टिएको छ । अन्तिम नामावलीका दुई सांसदमाथि परेको रिट सर्वोच्च अदालतले तामेलीमा पठाएर टुङ्गो लगाएको छ । वादी रौतहटकी खजान्ती महतो नुनियाले नै पेशी लिन इन्कार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मुद्दालाई तामेलीमा पठाएर प्रतिवादीलाई सदर गर्दै मुद्दा अन्त्य गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले सो आदेश दिएको छ ।
तर,वादीका वकिल उमेशप्रसाद साहले फैसलामा आपत्ति जनाएका छन् । संवैधानिक इजलाशको नियमावली अनुसार १५ दिनसम्म मुद्दा थमाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनको जिकिर छ । वादी बिरामी हुँदा पेशी लिन नसकेको उनले बताएका छन् । अदालतले गत पुस २७ गते राखेको पेशीमा वादी खजान्ती अनुपस्थित भएका थिए । वादीले वकिलमार्फत पुस २९ गते पेशी राख्न रजिष्टारसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । तर माघ ४ गते न्यायाधीशहरुले पेशी लिन इन्कार गरेको भन्दै मुद्दा तामेलीमा पठाएका थिए । न्यायाधीशहरुको मुद्दालाई तामेलीमा पठाएपछि सप्तरीकी माला कर्ण र महोत्तरीका रज्जी हैदर सांसद भएका छन् । उनीहरुले सोमबार निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्रको अधारमा मधेश प्रदेशसभाले उनीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने छन् ।
उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले रिट पर्नुअघि नै निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । तर रिट परेपछि उनीहरुलाई प्रमाण दिइएको थिएन् । अदालतको पत्रले उनीहरुको शपथ ग्रहण पनि रोकिएको थियो । पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पठाएको आधारमा आयोगले धनुषाबाट सुनिता यादव, सप्तरीबाट मालाकुमारी कर्ण, धनुषाबाट शारदा दास र महोत्तरीबाट मोहम्मद रज्जी हैदरलाई निर्वाचित भएको घोषणा पनि गरेको थियो । सुनिता र माला मधेशी समूह, शारदा दलित र रज्जीको नाम मुस्लिम समूहको कोटाबाट पठाइएको थियो । त्यसपछि पुनः खजान्तीले अनुसूची अनुसार आफू निर्वाचित हुनुपर्ने भन्दै उत्प्रेषण मुद्दा दिएकी थिइन् ।
