वीरगंज । पछिल्लो तीन महिनामा करिब १८ लाख बढी तस्करीका मोबाइल फोन भित्रिएको तथ्य फेला परेको छ। जसमा ३६ लाख ५१ हजार ५८९ आईएमईआई अवैध रूपमा सञ्चालन छन्। यसरी ठूलो संख्यामा अवैध मोबाइल भित्रिंदा ६ अर्बको राजस्व गुमेको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न २०७९ भदौ ३० मा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस ) लागू गरेको छ । यसबीचमा करिब ६ हजार आइफोन १४ भित्रिएको छ। यसमा १२ हजार आईएमईआई सञ्चालित छन्। नेपालमा १४ लाख ७५ हजार आईएमईआई एमडीएस प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। त्यसमा १३ हजार ४८९ व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसरी हेर्दा दर्ताभन्दा दोब्बर अवैध रूपमा फोन आईएमईआई भित्रिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव वैकुण्ठ अर्याल, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा एमडीएमएस सार्वजनिक भएको थियो। यो प्रणाली मोबाइल फोनको आयात तथा प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न लागू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रणालीले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ÷ब्लक गरी नेपालभित्र त्यस्तो मोबाइल नचल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। तर, कतिपयले भने मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने गरी लागू भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

आइफोन १४ मात्रै ६ हजार बढी भित्रिएको
मुलुकलाई ६ अर्बको राजस्व घाटा

प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० गतेसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याइएका मोबाइल सेट तथा सञ्चालनमा रहेको सबै मोबाइल सेट स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको छ। तर, असोजदेखि भने अनौपचारिक माध्यमबाट आयात गरिएका मोबाइललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने व्यवस्था छ। यो प्रणाली लागू भएपछि १० हजार ८ मोबाइल फोन व्यक्तिगत आएर दर्ता भएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए।

यो प्रणालीमा आबद्ध नरहेको फोन नचल्ने
यो प्रणाली हाल परीक्षणमा छ। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि प्रणालीमा आबद्ध नरहेको फोन निश्चित समयपछि नचल्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मोबाइल सेट खरिद गर्दा मोबाइल सेट दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए÷नभएको एकिन गरी मात्र खरिद गर्नु उपयुक्त हुने प्राविधिकहरूको सुझाव छ। मोबाइल आयातकर्ता÷ बिक्रेताहरूले समेत मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर, ठूला–ठूला आयातकर्ताले समेत अवैध रूपमा भिœयाएको देखिन्छ। हाल अवैध मोबाइल बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ। अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि नचल्न सक्छ। उपभोक्ता ठगिन सक्ने सम्भावना छ।