वीरगंज । सरकारले शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसोबाट नागरिकलाई बचाउन जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने गरि विभिन्न जिल्लालाई अख्तियारी दिएको छ ।शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण स्तरीय निर्णयबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसो हुने जिल्लालाई तीन तहमा विभाजित गरी सोही अनुरुप वितरण गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसोबाट हुन सक्ने जोखिम एवं सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाणले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
२० हिमाली जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा, धादिङ, मुस्ताङ, गोरखा, रुकुम पूर्व, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डाल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालाई चार लाखका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । साथै तराईमा बढी प्रभावित हुन सक्ने जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलबस्तुलाई १२ लाखका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । त्यस्तै नवलपरासी पूर्व, दाङ, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरलाई ८ लाखका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
कोषमा रकम अपुग भएमा रकम माग गरि नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र खर्च गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । तराईमा शीतलहर र हिमाल तथा पहाडमा अत्याधिक चिसो सुरु हुन लागेपछि सरकारले पूर्वतयारी स्वरुप यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि २० साउनमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत’ गरेको थियो । त्यसै अनुसार विभिन्न जिल्लालाई नागरिकलाई चिसोबाट बचाउन जिल्लालाई रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको हो ।
