वीरगन्ज । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अवैधानिक रुपमा निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण गरेको आरोप लगाएको छ । प्याब्सन पर्साका सचिव राहुल श्रीवास्तवले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै महानगरले गरेको निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारणप्रति आपत्ती जनाएको हो ।

महानगरले गरेको संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्याब्सन पर्साका सचिव श्रीवास्तवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय शिक्षा नियमावलीको नियम ९७ को (क) मा संस्थागत विद्यालयहरुले लिने शूल्कका लागि संघीय तथा प्रदेश कानुनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित विद्यालयले शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगावै विद्यालयको शूल्क खुलाई आउने शैक्षिक सत्रको निम्ति शिक्षा शाखामा प्रस्तावित शूल्क पेश गर्ने व्यवस्था छ ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा नियमावलीमै विद्यालयको वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारण अनुगमन समिति पनि गठन नगरी र प्रतिनिधिमुलक संस्था प्याब्सनबाट कुनै पनि प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व र राय परामर्श बिना नै गरिएको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारणलाई त्रुटिपूर्ण भनिएको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा भएका कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिमुलक संस्थाको प्रतिनिधित्वबिना संघीय कानुन र स्थानीय कानुनको खिल्ली उडाई कानुन विपरीतको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण मान्य नहुने पनि प्याब्सन पर्साले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको छ ।