वीरगंज । आमनिर्वाचनको नतिजा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यहाँका मुख्य दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन् । अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले पनि नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । भेटवार्तामा कूटनीतिक आचारसंहिता भने पालना गरिएको छैन । गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग साताअघि भेट गर्दै अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सन । शाहले भने थम्प्सनले परराष्ट्रको स्वीकृति लिएपछि मात्रै भेट गरेका थिए । भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले १० दिनभित्र प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् । उनले मंसिर ११ मा देउवालाई बालुवाटार र दाहाललाई उनकै निवास खुमलटार पुगेर भेटेका हुन् । ओलीलाई पनि श्रीवास्तवले उनकै निवास बालकोटमा बुधबार भेटेका छन् । २०७२ सालको संविधान निर्माणका बेला सक्रिय तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेकै झल्को दिने गरी श्रीवास्तवले शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बुधबार पार्टी कार्यालयमा पुगेर भेटे । भेटवार्तामा राजदूतहरूले निर्वाचन सम्पन्न गरेको र जित हासिल गरेकामा व्यक्तिगत रूपमा शीर्ष नेताहरूलाई बधाई दिएको उनीहरूको सचिवालयले दाबी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता–०६८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने र भेटवार्तामा परराष्ट्रका टिपोट गर्ने अधिकृतलाई सामेल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधान पालना नगरिँदा विदेशी राजदूतसँग नेपालका शीर्ष नेताले भेटवार्तामा के–के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने कतै पनि अभिलेखीकृत हुन सकेन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र अमेरिकी राजदूत थम्प्सनबीच मंसिर १५ मा भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ता महानगरको कार्यालयमै भएको थियो । उक्त भेटवार्तालाई लिएर पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएपछि मेयर शाहको सचिवालयले परराष्ट्रको स्वीकृतिपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

मेयर शाहले पनि अमेरिकी दूतावासले भेटका लागि पटक–पटक आग्रह गरेपछि आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति ल्याउन भनेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि भेटवार्ता भएको बताएका थिए । तर पटक–पटक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका शीर्ष नेताले कूटनीतिक आचारसंहिता बेवास्ता गर्दै आएका छन् । भर्खरै चारवर्षे कार्यकाल सकेकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्कंदा लगातार रूपमा शीर्ष नेताहरूको घरदैलो गरेकी थिइन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुअघि अमेरिकीहरूले शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक सिधै भेटवार्ता गरेका थिए । भारतको अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरी सुरक्षा निकाय ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले २०७७ कात्तिक ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा पुगेर भेटवार्ता गरे । उक्त भेटवार्तामा के कुराकानी भयो भन्ने अहिलेसम्म पनि कसैलाई थाहा छैन । पछिल्लो समय भारत र चीनबाट दलगत नेता र अमेरिकाबाट मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लै भएको छ । उनीहरूले यहाँका नेतासँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई सामेल गराइएको थिएन । ‘मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्ने जिम्मा सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूको हो । मन्त्रालयमार्फत आए हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौं । आआफ्नै तालमा भएको भेटवार्ताबारे हामीलाई थाहा हुन्न,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल प्रमुख अर्जुनकान्त मैनाली विदेशीसँग उच्च तहका पदाधिकारीले भेटवार्ता गर्दा त्यो मर्यादा अनुकूल छ/छैन, त्यसको प्रभाव के हो भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि मुलुकको नेता आएर भेट्नु नयाँ कुरा होइन तर हामीले प्रोटोकल हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरू देशमा भेटवार्ता गर्न यति सहज हुँदैन, हामीकहाँ त एक पटक भेटौं भन्दा उच्च पदाधिकारीदेखि तलसम्मका सबै तत्काल तयार भइहाल्छन् ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई नेपालमा विदेशीसँगको भेटवार्तालाई लिएर तीन प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘विदेशीलाई भेट्न पाएपछि के–के न हुन्छ भन्ने छ । हामी विदेशी बढी जान्ने हुन्छन् भन्ने सोच्छौं । दोस्रो, हामी प्रोटोकल (मर्यादा) मा बस्दैनौं । र, तेस्रोचाहिँ हामी अलिकति खुला र अतिथिलाई स्वागत गर्ने स्वभावका पनि हौं,’ उनले भने । जापान र जर्मनीका पूर्वराजदूतसमेत रहेका उनले विदेशमा नेपालमा जस्तो जति बेला मन लाग्यो, त्यति बेला उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्न नपाउने बताए । नेपाल सरकारका तर्फबाट विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनका प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता, सम्बन्ध र सञ्चारलाई कूटनीतिक मर्यादा एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले २०४८ सालमा कूटनीतिक आचारसंहिता ल्याएको हो । आचारसंहिता सार्वजनिक पदका व्यक्ति र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीसमेतलाई लागू हुने भनिएको छ । आचारसंहिता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागिसमेत हो । आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । विशेष कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिए कुराकानीको संक्षिप्त टिपोट, महत्त्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयको पदाधिकारीले गरेको भेटघाट, सम्पर्क, वार्तालगायतका कार्यहरूको संक्षिप्त टिपोट भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख छ ।