काठमाडौं संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति उपनिर्वाचनपछि हुने भएको छ। सत्तासीन नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नेताबीच बुधबार भएको अनौपचारिक कुराकानीमा उपनिर्वाचनपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बनेको हो।

संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक मान्यता पाएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र समावेशी आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। अन्य आयोगमा अधिकांश पदाधिकारी रिक्त छन्।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ। दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए। अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए।

निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन। यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ।

मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। तर तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन्। समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ।

संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन। यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यी सबै गरेर संवैधानिक आयोगमा हाल ४० पद रिक्त छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।