वीरगन्ज । वीरगंज महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूको अदूरदर्शिताका कारण अहिलेसम्म महानगरपालिकालाई १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घाटा भएको छ।

असार मसान्तमैं लगाउनुपर्ने केही ठेक्काहरू अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी मूल्यको पटके सवारीकर साउनदेखि शुरू हुनुपर्नेमा अहिले चार महीना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले आव २०७६/०७७ को लागि पटके सवारीकरको दररेट घटाउँदै रु ४ करोड ५५ लाखमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो।

सो ठेक्काको आव २०७५/०७६ का ठेकेदार मोना कन्स्ट्रक्शनले सकार गरेको थियो। गत आवमा रु ७ करोड ५ लाखमा सकार गरेको मोना कन्स्ट्रक्शनले सोही ठेक्का आव २०७६/०७७ को लागि रु ४ करोड ५५ लाखमा सकार गर्दा कार्यपालिका सदस्यहरूले सो ठेक्कालाई बदर गराएका थिए। कार्यपालिका सदस्यहरूले ठेक्का बदर गराएपछि ठेकेदार कम्पनी अदालतको शरणमा गएको थियो। तर अदालतले मनपाको हकमा पैmसला गरेपछि पटके सवारीकर ठेक्काको लागि मनपाले हालसम्म गरेको प्रयास असफल भएपछि ठेक्का लाग्न सकेको छैन।

मनपाका कार्यपालिका सदस्यहरूले रु ७ करोड ५ लाखमा ठेक्का सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कारण सो दररेटमा तीनपटक सूचना जारी गर्दा पनि कसैले ठेक्का सकार गरेको छैन। सवारीसाधनको दररेट घटाइएको कारण पूर्वतः ठेक्का मूल्यमा नयाँ ठेक्का लिन कुनै पनि ठेकेदार कम्पनी अगाडि नसरेको हो। ४ महीनासम्म ठेक्का नलागेपछि अहिले यो विषयलाई कार्यपालिका बोर्डमा पुनर्मूल्याङ्कनको लागि लैजाने निर्णय भएको छ।

कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रस्ताव गरेको रु ७ करोड ५ लाख मूल्यको यो ठेक्का रु ४ करोड ५५ लाखमा झार्ने एकजना बोर्ड सदस्यले प्रतीकलाई जानकारी गराए। ठेक्का नलागेर मनपाको आन्तरिक स्रोतमा प्रभाव परेकोले ठेक्काको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का लगाउने कुरामा कार्यपालिका सदस्यहरू सहमत भएका हुन्। एकजना कार्यपालिका सदस्यले ठेकेदारसँग चालू आवको लागि रु ४ करोड ५५ लाखमा ठेक्का सदर गर्दा कमिशन माग भएको बताए। कमिशन नदिंदा पनि त्यतिखेर ठेक्का बदर गरिएको उनको भनाइ छ।

मोना कन्स्ट्रक्शनले आव २०७५/०७६ मा जडीबुटी कर रु ३ करोड ५५ लाखमा सकार गरेको थियो। पटके सवारीकर ठेक्कामा विवाद भएपछि जडीबुटी र कबाडी करमा पनि ठेकेदारहरूले चासो नदेखाउँदा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन। यस आवमा पटकपटक गरिएको जडीबुटी र कबाडी करको सूचनामा एकजना ठेकेदारले पनि टेन्डर नभर्दा ठेक्का लाग्न नसकेको छैन।

यी तीन ठेक्काको अलावा हाटबजार पिठियाकर, पार्किङ शुल्कको ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन। गत आवमा हाटबजार पिठियाकरबाट रु ५२ लाख र पार्किङ शुल्कबाट रु ६५ लाख राजस्व महानगरपालिकाले उठाएको थियो। जुन अहिले चार महीनादेखि उठ्न सकेको छैन। यसैगरी रिक्रिएशन (चिल्डे«न) पार्कको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पार्क सञ्चालनको लागि साझेदार कम्पनीले रु २० लाख मूल्य निर्धारण गरेको थियो तर कार्यपालिकाले सो प्रस्ताव बदर गरेको कारण अहिलेसम्म चिल्डे«न पार्क विधिवत्रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। चिल्डे«न पार्क उद्घाटन भएको एक वर्ष बित्न लागेको छ।

वीरगंज मनपाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगंज बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्शन प्रालिले रु ७ करोड ५० लाखमा लिएको छ। ५ वर्षको लागि साझेदार कम्पनीले बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको थाहा हुन आएको छ। कात्तिक १ गतेदेखि बसपार्क साझेदार कम्पनीमार्पmत् सञ्चालनमा आइसकेको छ।

वीरगंज महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रामदयाल यादवले समयमा ठेक्का नलाग्दा महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा प्रभाव परेको बताए। उनले रु १२ करोडबराबरको राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको र यसले यस वर्षको आन्तरिक राजस्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताए। prateekdaily.com बाट