वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बारा/पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्यमीलाई भेला पारेर उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी नदीमा नफाल्न निर्देशनमात्र दिएनन्, कोरिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदीमा यस्तो निकास मिसाए कारबाहीको चेतावनी दिए । उद्योगपतिलाई कारबाहीको चेतावनी दिइरहँदा मेयर सरावगी महानगर आफैले सिर्सियामा नगरक्षेत्रको ढल मिसाइरहेको तथ्यप्रति भने बेखरजस्तै देखिए । जब कि, नगरक्षेत्रको ढल मिसाएर सिर्सिया नदी प्रदूषित बनाएको भन्दै महानगरविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।

अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले महानगरसहित कोरिडोरका १० ओटा ठूला उद्योगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए । सिर्सिया नदीमा ढल निकास नमिसाएको भन्दै प्रतिउत्तर दिएर महानगरले अदालतलाई समेत ढाँटेको पाइएको छ । एक वर्षअघिको मुद्दाको प्रतिउत्तरमा महानगरले नदीको संरक्षण आफ्नो दायित्व भन्दै ढलको पानी प्रशोधनका लागि छपकैयामा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण भइरहेको बताएको थियो ।

अहिले पनि महानगरले वीरगञ्जको पदमरोड, रानीघाट, आदर्शनगर, छपकैयालगायतका स्थानबाट ढलको फोहोर पानी सिर्सियामा फालिरहेको छ । नगरको पूर्वतर्फ पर्ने सिंगाहा खोलामा पनि फोहोर पानीको निकास मिसाइएको छ ।

महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले ढलबाट गएको पानीले नदीलाई खासै दूषित नतुल्याउने दाबी गरे । ‘शौचालयको अधिकांश निकास वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । ढलको पानीमात्रै हाल्दा खासै फरक पर्दैन,’ प्रमुख सरावगीले आर्थिक अभियानसित भने ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा ४ महीनाअघि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तयार भएको छ । प्लान्टमा वीरगञ्जका एक हजार घरधुरीको शौचालयको निकासमात्र लैजाने पूर्वाधार छ । मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना (एसटीआईयूईआईपी) अन्तर्गतको यो संरचनामा सञ्चालनका लागि आवश्यक पानीको निकास नपुगेको बताइएको छ । तर, महानगरले अधिकांश ढल सिर्सिया खोलामा बगाएर नदी प्रदुषित तुल्याइरहेको छ ।

भर्खरै सकिएको छठ पर्वमा छठघाट बनाउन सिर्सिया नदी सरसफाइ गरिएको थियो । महानगर र स्थानीय प्रशासनले छठ अवधिभर स्थानीय उद्योगलाई फोहोर पानी नदीमा नबगाउन निर्देशन दिएका थिए । छठभरि सफा देखिएको सिर्सिया अहिले फेरि धमिलिन थालेको छ । उद्योगको फोहोर पानीले धमिल्याएको नदीमा महानगरले कालो लेदोसहितको ढल मिसाइरहेको छ ।

कोरिडोरका उद्योग र महानगरको फोहोरले यो नदीमा अघिपछि प्रायः कालो पानी बग्ने गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने पानी दूषित गर्नेलाई कैद र जरीवानाको व्यवस्था गरेको अधिवक्ता कुर्मीले बताए । ‘संहिताको दफा १११ को उपदफा २ (ख)मा पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

पिउने पानीको हकमा यो प्रावधान ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । केही वर्षअघि स्थानीय सञ्चारकर्मी रीतेश त्रिपाठीको संयोजनको अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवदेनले कोरिडोरका करीब ४६ उद्योगले सिर्सियालाई प्रदूषित पारेको देखाएको थियो । स्थानीय प्रशासन र सरोकारका निकाय प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको संयोजक त्रिपाठी बताउँछन् । अधिवक्ता कुर्मीले गत असोज ८ यो प्रतिवदेनलाई आधार बनाएर उद्योगविरुद्ध उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासमा परादेश माग गर्दै अर्को मुद्दा हालेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष छठ पर्वका बेला नदी जोगाउन जागृत हुने स्थानीय सरकार र प्रशासनको सक्रियता पर्व सकिएसँगै सुस्ताउने गरेको प्रकृति सेवा प्रतिष्ठानका संस्थापक सरदार जसपास सिंहले बताए । लोकप्रियताका लागि देखाइने मौसमी सक्रियताले नदीको प्रदूषण समाधान नहुने दाबी सिंहको छ । प्रतिष्ठानले सिर्सिया नदीको प्रद्रषणविरुद्धमा अभियान चलाउँदै आएको छ ।