जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको नाममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पर्सा निर्वाचन क्षेत्रस्थित नगवा पोखरी, मुरली पोखरी, लक्ष्मणवा पोखरी र निचुटालगायत चारवटा पोखरीको सौन्दर्यीकरणमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत २३ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । तर, उल्लेखित पोखरीमा भनिएअनुसारको सौन्दर्यीकरणको काम भने नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिकांश पोखरीमा पुरानो स्वरूपको अधिकांश भागमा बाहिरबाट माटो ल्याई पुरिएको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेकोमा विभिन्न ठाउँमा भत्केको, गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, डिपिआरलाई बेवास्ता गरी निर्माण कार्य गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरिएको, सबै स्थानमा सोलार लाइट जडान नगरिएको, दुईवटा पोखरीको काम अधुरो अवस्थामा रोकिएको छ भने सौन्दर्यीकरण कार्य गरेका सबै पोखरीको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन हुनुपर्नेमा सो पनि भएको छैन ।’ पोखरीको नापनक्सा बमोजिमको क्षेत्रफल समेत यकिन नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।यता, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमका विभिन्न फाइलहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविनका लागि लगेको छ ।

कार्यक्रम संशोधनबेगर खर्च

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ (१)मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र कुनै कार्यक्रमको बजेट अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने भएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक कार्यक्रममा ३४ वटा योजनाहरूको डिपिआर तयार गर्न ३ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा १६ वटा योजनाको डिपिआर तयार गरी बाँकी रहेको रकमबाट कार्यक्रम संशोधन तथा स्वीकृतिबेगर अन्य ८ योजनामा मठमन्दिर मर्मत, सडक ग्राभेल, कम्पाउन्ड वाल निर्माणजस्ता कार्यमा ३ करोड ४ लाख ५९ हजार खर्च लेखेको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले धनगढीमाई पोखरी सौन्दर्यकरणको बजेटबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहामा मर्मत कार्य र अन्य मन्दिरहरूको मर्मत कार्यमा ६२ लाख ७३ हजार, इनार निर्माण कार्यको बजेटबाट विभिन्न मठ मन्दिर मर्मत कार्यमा १८ लाख ७४ हजार, छात्रा शौचालय निर्माण कार्यक्रमको बजेटबाट अन्य योजनाको मर्मतलगायत कार्यमा ४६ लाख ६६ हजार, डेवडिया भोइल पोखरीको बजेटबाट अन्य पोखरी मर्मत कार्यमा २७ लाख ५२ हजार र सहरी शौचालय निर्माणको बजेटबाट आवास मर्मतमा १८ लाख ७४ हजार खर्च लेखेको छ । महालेखाले यसरी एउटा कार्यक्रममा विनियोजित बजेटबाट कार्यक्रम स्वीकृत तथा संशोधनबेगर अन्य योजना तथा कार्यमा खर्च गर्ने परीपाटीमा नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

कोभिड अस्पताल स्थापना खर्च

मुख्यमन्त्री कार्यालयले मणिपाल मेडिकल कलेजको जनकपुरधामस्थित मुजेलियामा रहेको भवनमा कोभिड अस्पताल स्थापना गर्न विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट खर्च गर्ने गरी भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्न एक निजी कम्पनीको २ करोड ५७ लाख ३७ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी २ करोड ५३ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३(५) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की खरिद सम्झौता उल्लेख भएबमोजिम रनिङ विलवाट कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मोबिइजेसन पेस्की २८ लाख ३९ हजार कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी हुनुपर्नेमा पेस्की कट्टा नगरी भुक्तानी भएको र पेस्कीको बैंक जमानतको म्याद समेत समाप्त भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खानेपानी व्यवस्थापन, विद्युत व्यवस्थापन, सेनिटेसन लगायतका कार्य गर्न बिल अफ क्वान्टिटीको प्रोभिजनल सममा रहेको २० लाखबाट १९ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेकोमा सम्पन्न गरेको कामको विवरण नखुलेको, कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, खर्चको बिल भरपाई र नापी विवरण पेस नभएकोले उक्त रकमबाट कुनै काम नभएको देखिएको छ । सम्झौताअनुसार सिलिङ पंखा, वाटर डिस्पेन्सर, हस्पिटल बेड, वेडसाइड लकर, बेडसिट, ब्लांकेट, म्याट्रेस, प्लास्टिक कुर्सी, काठको कुर्सी लगायत १ करोड ५९ लाख ९३ हजारका सामान उक्त अस्पतालमा बुझाएको तथा दाखिला गरेको प्रमाण पेस नहुँदै भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अक्सिजन प्लान्ट खरिद र प्रयोग

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट दुई थान खरिद गर्न एक निजी कम्पनीसँग ०७८ असार १५ गते ११ दिनमा सामान दिने गरी १ करोड ४६ लाख ९० हजारको खरिद सम्झौता गरी ०७८ असार ३० मा जनकपुरधामस्थित एक बैंकमा प्रतितपत्र खोली पूरै रकम भुक्तानी दिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगत अवलोकन गर्दा सो प्लान्ट खुला आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मेडिकल उपकरण खरिद

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोभिड अस्पतालको लागि अक्सिजन भ्याकुमलगायत ३७ प्रकारका उपकरण खरिद तथा जडान कार्यको लागि एक निजी कम्पनीलाई ९५ लाख १२ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो कार्यको लागि १ करोड ८३ हजारको लागत अनुमान तयार गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेको कारण जनाई २०७८ जेठ १७ मा ५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेकोमा एक मात्र बोलपत्र पेस भए अनुसार ०७८ असार १४ मा ९८ लाख ८३ हजार (लागत अनुमानभन्दा १.९८ प्रतिशत घटी) मा खरिद सम्झौता गरेको छ । विशेष परिस्थिति उल्लेख गरी ५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेकोमा बोलपत्र मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न २४ दिन लगाएको छ । यसबाट विशेष परिस्थितिको मर्मअनुरुप काम नभएको र बोलपत्र पेस गर्ने अवधि कम दिएको कारण प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खरिद नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापन खर्च

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ०७८ वैशाख २९ गतेको पत्र अनुसार विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न ८ करोड विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको छ । उक्त विशेष अनुदानबाट खानेपानी शुद्ध गर्ने फिल्टर ४८१ वटा र डस्टविन १ हजार १३७ वटा खरिद गर्न ५ करोड ६५ लाख २९ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक नीजी कम्पनीको ३ करोड २६ लाख ६० हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ ।

ती सामान प्रयोग गर्ने स्थान र कार्यालयसमेत खुलाइएको छैन । आपूर्तिकर्ताले १०० वटा फिल्टर सप्लाई गरी २६ लाख ८७ हजार भुक्तानी प्राप्त गरेको छ । खरिद भएका फिल्टर मधेस प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा वितरण गरेको उल्लेख भएकोमा सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सीमा आम्दानी गरेको प्रमाण पेस नगरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस प्रकारको कार्य गरेको स्वाभाविक र औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

सामान दाखिला

मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको कोभिड अस्पतालका लागि भवन मर्मत सम्भार, मेडिकल उपकरण, अन्य सामग्री तथा सेवा उपलब्ध गराई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ४ करोड ९५ लाख ३४ हजार र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ६२ प्रकारका ७ करोड ३ लाख ९८ हजारको उपकरण तथा १८ लाख ४५ हजारका रेम्डिसिभिर, अक्सिजन फ्लो मिटर, मास्क सेनिटाइजर, वेडसिट, पर्दालगायतका सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको छ । दुवै निकायबाट उपलब्ध सामग्री प्रतिष्ठानको जिन्सी खातामा आम्दानी नगरेको र खरिद भएका सामान स्पेसिफिकेसनबमोजिम अस्पतालमा मौजुदा रहे–नरहेको सम्बन्धमा यकिन गरी सम्पत्ति उपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।