लाइसेन्सको माग अत्यधिक भएपछि ठूलो संख्यामा कार्ड छाप्ने मेशिन मास प्रिन्टर किन्ने निर्णय विभागले गरेको थियो । प्रतिघण्टा ५ सयका दरले कार्ड छपाइ हुने भएकाले केही समयमा नै स्मार्ट कार्डको समस्या समाधान हुने उसको दाबी थियो । तर, प्रिन्टरसमेत सञ्चालन गर्न नसकेर विभागले आफ्नो अक्षमता पुष्टि गरेको छ । त्यसो त विभागले अनेक बहाना बनाउँदै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको छ । त्यस्तै बिचौलिया खडा गरेर सेवाग्राहीबाट अवैध रकम असुलेको आरोपसमेत विभागमाथि लाग्दै आएको छ ।
एउटा कार्ड पनि छापेर दिन नसक्दा नेपालको कर्मचारी संयन्त्रको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारी स्पष्ट देखिएको छ ।
विभागको कार्यशैली हेर्दा समस्याको दिगो समाधानभन्दा पनि टालटुल गर्दै यसलाई लम्ब्याउने र सेवाग्राहीका अगाडि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु भनेको निकै गाह्रो काम हो भन्ने प्रमाणित गर्नु हो जस्तो लाग्छ । अन्यथा एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने छपाइको काम सरकारको यत्रो ठूलो संयन्त्रले गर्न नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ ?
कार्ड छपाइ ढिला हुनुमा विभागले जेजस्ता तर्कहरू दिएको छ ती पत्याउन लायक नै देखिँदैनन् । ठेक्का अनुसार प्रिन्टर आपूर्ति भएन, प्रिन्टर चलाउन जान्ने दक्ष कामदार भएनन् जस्ता तर्क पत्याउन लायक देखिँदैनन् । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै यस्तो मेशिन सञ्चालनको तालीम दिने र केही समय सेवा दिने प्रचलन नै छ । तर, मेशिन आइसकेको अढाइ महीनासम्म पनि छपाइ नै गर्न नसक्नु त राष्ट्रिय लज्जाको विषय नै हो । ठेक्का अनुसार काम नभएको भए आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार विभागसँग हुन्छ । तर, अरूलाई दोष देखाएर आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न चाहिँ पाइँदैन ।
त्यसो त स्मार्ट कार्ड भनिए पनि यस्तो कार्ड पढ्न सक्ने मेशिन जम्मा दुईओटा मात्रै छ, त्यो पनि काठमाडौंमा मात्र । कार्डको वास्तविकता जाँच्नुपरे कार्ड काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा स्मार्ट कार्ड भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु गलत हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग यसलाई पनि आबद्ध गर्ने सरकारी तयारी छ । तर, लाइसेन्समा देखिएको बेथिति राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।
