जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले संघीय सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
नेपाल तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चान, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासिन रहेको मन्त्री साहको भनाइ छ ।
साथै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा ३ देखि २० सम्मको कार्यान्वयन नगरी संघीय सरकारले विगत २ बर्षदेखि असंवैधानिक कार्य गरेको मन्त्री साहले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐन २०७६ साल माघ १८ गते नै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसकेको र प्रदेशमा २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेको, नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको, सोही धाराको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चान सुपरीवेक्षण तथा समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख रहेको भएपनि संघीय सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको मन्त्रीले बताए ।
दुई वर्षदेखि संघीय सरकार आफैंले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन नगरी संविधान विपरीतको कार्य गरिरहेको भन्दै उनले प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चान तथा भर्नाका लागि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रदेश सभा नियमावली २०७५ को नियम ८४ (१) बमोजिम निर्देशन दिन अनुरोध गरेका छन् ।
मन्त्री साहको संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको सचिवालयका सचिव रंजित झाले बताए । आगामी बुधबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा यो प्रस्ताव पेश हुने उनले बताए ।
संघीय सरकारलाई नैतिक दवाब दिन यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री साहले बताए । ‘यो परित भए संघीय सरकारमा नैतिक दवाव आउँछ र संघीय सरकारको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं’ उनले भने ।
यसपछि पनि संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना सम्बन्धी कुनै चासो नदिए कानुनी लडाईलाई अगाडि बढाइने उनले बताए ।
