काठमाडौं | दुई देशको व्यपार सहजीकरणको एजेण्डामा छलफल गर्न नेपाल  बंगलादेश प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपाली धागो र बंगादेशको जुसको विषय मुख्य चासोको रुपमा उठाइएको छ। मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकमा बंगलादेशले जुस तथा इनर्जी ड्रिंक्समा लगाएको प्रतिबन्धको विषयमा चासो राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै नेपालमा बंगलादेशको एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको जुस तथा पेय पदार्थ आयात भएको थियो। तर‚ यसपछि बंगलादेशको पेय पदार्थ घट्दै गएको छ।

 बंगलादेशले झण्डै एक दशकदेखि निर्वाध रुपमा धागोको निकासी गर्न दिएको छैन। पछिल्लो चार वर्षदेखि प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। गत बैशाखामा फुकुवा गर्न सकिने गरी छलफल अघि बढाइए पनि भएको छैन। नेपालले धागो निर्यात गर्न छोडेसँगै बंगलादेशसँग नेपालको व्यापार प्रायः घाटामा रहेको देखिएको छ।  यस विषयमा आवश्‍यक पहल नगरिएको गुनासो धागो उद्योगीहरूको रहँदै आएकोमा अहिलेको प्राविधक समितिकै बैठकमा धागोको विषय उठाइएको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए।

‘बंगलादेशले जुसको प्रतिबन्ध खुलाउन खोजेको छ भने नेपालको चासो धागो लगायतका वस्तुमा रहेको छ‚’ वार्तामा सहभागी भएका एक प्रतिनिधिले थाहाखबरसँग भने।  मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेतृत्वकर्ता नवराज ढकालले नेपाल र बंलादेशबीचको ‘कनेक्टिभिटी’को एजेण्डालाई महत्त्वका साथ उठाइएको बताए। काठमाडौंबाट ढाकासम्म सिधा बस सेवा सञ्चालनबारे पनि बैठकमा छलफल अघि बढाइएको छ।  नेपाल–बंगलादेश ‘कार्गो’ ढुवानीबारे छलफल हुने सहसचिव ढकालले जानकारी दिए।

ढकालका अनुसार एक अर्काका मुलुकमा हुने व्यापार मेलामा सहभागी जनाउने र वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने पनि सहमति भएको छ। विद्यार्थीका लागि भिसा प्रोसेसिङको क्रममा पनि सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलमा जलमार्गमार्फत नेपाल र बंगलालादेशलाई जोड्ने विषयमा पनि एजेण्डा अघि सारिएको छ। बंगलादेशले पनि जल यातायात सञ्चालन गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल गरिरहेको छ ।

वार्ताका क्रममा केही विषयलाई अन्तिम रुप दिई द्विपक्षीय समझदारी (एओयु)को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने र प्राविधिक समितिले अन्तिमरुप दिएको एमओयुमाथि नेपाल–बंगलादेशबीचको उच्च राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। सन् १९७६ मा नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि भएको थियो । त्यसपछि दुई मुलुकबीच स्वतन्त्र व्यापारको प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । दुवै मुलुकबीच स्वतन्त्र व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित यसअघि पनि दुवै मुलुकका वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक पटकपटक हुने गरेको थियो।