बिरगंज । सरकारले गत वर्ष जेठमा दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ चुच्चेनक्सा जारी ग¥यो। तर नक्सा जारी गरेको एक वर्षपछि हुनलागेको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालका ती भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली भने छुट्ने भएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ आगामी कात्तिकमा पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित गरे पनि उक्त भूभागमा भने गणना नगर्ने भएको हो।

विभागका महानिर्देशक नेबललाल श्रेष्ठले सो भूभागमा जनगणना गर्नु संवेदनशील रहेकाले विभाग एक्लैले गणना गर्न नसक्ने जनाए।‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। तथ्यांक विभागमात्रै गएर त्यहाँ जनगणना गर्नसक्ने अवस्था छैन। यो वास्तविकता हामीले मान्नुपर्छ’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। के सम्भव छ, निक्र्यौल गर्छौँ।’

महानिर्देशक श्रेष्ठले छलफलमा रहेको बताए पनि विभागले भने उक्त विवादित भूभागबाहेकको जनगणनाको कार्ययोजना बुधबार नै सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाका कारण स्थगित जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुनेछ। उक्त १५ दिनमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना गर्ने श्रेष्ठले बताए। ‘जनगणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक, गणकलगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट भइरहेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यसपालिको जनगणनामा ३९ हजार गणक तथा ८ हजार सुपरिवेक्षक खटाइनेछ।’

गणक, सुपरिवेक्षकको समेत सर्टलिस्ट गरिसक्दा लिपुलेक–लिम्पियाधुराका लागि भने सम्भव भएसम्म समेट्ने प्रयास गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। सम्भव भएसम्म त्यहाँ गएर भौतिक रुपमा जनगणना गरेर आउँछौँ। सम्भव भएन भने पनि नयाँ टेक्नोलोजीहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘विश्वका कयौं विवादित भूभागमा स्याटेलाइट, जीपीएसको प्रयोग गर्दै गणना गरिएका छन्। ती कुरामा पनि हामी लाग्नेछौँ।’

गत जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणना गरिने प्रारम्भिक कार्यक्रम रहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीका असर बढेको भन्दै गत वैशाख १९ तत्कालका लागि कार्यक्रम रोकेको थियो।कोरोना महामारीका कारण जनगणना पुनः सञ्चालन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयार गरेको नयाँ कार्यतालिकालाई सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै फेरि सुरु हुने भएको हो। राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न विभागले ७ वटा प्रदेश जनगणना कार्यालय तथा ८० वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसबाहेक ३४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय समेत स्थापना गरी कार्यअघि बढाइएको उनले बताए।

अनलाइन भर्ना प्रक्रियाबाट विभागले सुपरिवेक्षक तथा गणकहरूको ‘सर्टलिस्ट’ गरिसकेको, जिल्लाबाट ८ हजार ५ सय जना सुपरिवेक्षकको भर्ना गरी ५ दिनको तालिमा दिइसकेको श्रेष्ठले बताए। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सुपरिवेक्षकहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलो पटक १९६८ सालमा भएको थियो। जुन बेला चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए। तत् पश्चात् करिब १०–१० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना हुँदै आएको छ। यो जनगणनाको १२औँ शृंखला हो।

‘जनगणनाले तल्लो तहसम्मकै जनसंख्याको आकार, प्रकार तथा संरचनाबारे जानकारी दिन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यस्ता तथ्याङ्कहरूका आधारमा राज्यले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई जनगणनामा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्छौँ।’

जनगणना कार्यतालिका
सुपरिवेक्षक नियुक्ति – भाद्र २० देखि २६
सुपरिवेक्षक तालिम – भाद्र २७ देखि २८
घर तथा घरपरिवारको सुचिकरण – भाद्र ३० देखि असोज १८
गणकको नियुक्ति – कार्तिक ९ देखि ११
गणक तालिम – कार्तिक १३ देखि १६
मूल गणना कार्य – कार्तिक २५ देखि मंसिर ९