बिरगंज । आजको दिनमा भारतीय सिमामा खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ ८८ पैसा छ । तर नेपालमा भने अधिकतम १ हजार ४ सय ५० मात्र ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकमात्र सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमले ग्याँस भारतबाट किनेर ल्याउँछ । तर भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो छ । त्यसको जानकारी लिनका लागि पहिला आयल निगमको खरिद बिक्री प्रकृया बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

निगमले भारतको रक्सौल वा बैरेनीबाट ग्याँस खरिद गर्दा प्रति सिलिण्डर १ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ २ पैसा पर्छ । तर त्यसलाई नेपालसम्म ल्याउने सबै खर्च जोडेर सरकारले ग्याँसमा ४ सय २० रुपैयाँ ७५ पैसा अनुदान दिने गरेको कारण नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस सस्तो भएको हो ।

सरकारलाई १ अर्ब २४ करोड घाटा

निगमले ग्याँस खरिद गरेपछि सरकारलाई तिर्ने राजस्व, मूल्य अभिबृद्धि कर २४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च हुन्छ। त्यसलाई नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्ने अबस्था सम्म निगमको ११ रुपैयाँ २८ पैसा थप खर्च हुन्छ । जसमा निगमले प्रशासनिक खर्च १० रुपैयाँ ३६ पैसा र ह्रास खर्च ९२ पैसा छ ।

आयल निगमले ग्याँस उद्योगी एबं बिक्रेतालाई गरी प्रतिसिलिण्डर ३ सय २४ रुपैयाँ ६७ पैसा कमिसन दिन्छ । जुन उद्योगी र बिक्रेताको मुनाफा हो । यी सबै जोड्दा भारतमा किनेको ग्याँस नेपालमा सिलिण्डरमा भरेर बिक्रि गर्दा सम्म जम्मा लागत मूल्य १ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ ७५ पैसा पर्न जान्छ ।

यसर्थ निगमलाई एक सिलिण्डरमा ४ सय ९५ रुपैयाँ ३४ पैसा घाटा रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । नेपालमा हरेक महिना २९ लाख ५७ हजार ६४० सिलिण्डर ग्याँस बिक्री हुन्छ । उक्त हिसाब अनुसार वर्तमान अवस्थामा नेपाल आयल निगमलाई एलपी ग्याँसमा १ अर्ब ४४ करोड ४५१ लाख रुपैयाँ हरेक महिना घाटा रहेको आयल निगमको हिसाब छ ।

बिक्रेताले तोकेको भन्दा बढी मूल्य असुल्न पाउँदैनन
निगमले नेपालमा ग्याँस ल्याएर सिलिण्डरमा भर्ने उद्योगी देखि बिक्री गर्ने बिक्रेतासम्मलाई अनुदान दिने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी भाडा समेत समावेश भएकोले कुनै पनि बिक्रेताले ग्याँसको मूल्य सरकारले तोकेभन्दा बढी लिन पाउँदैनन् ।

निगमका अनुसार अहिले चारआली, बिराटनगर, महेन्द्रनगर (धनुषा), विरगंज, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज र धनगढी तथा बिरगंगका लागि प्रतिसिलिण्डर १ हजार ४ सय ३०, पोखरा, दाङ, काठमाडौं, सुर्खेत, डोटी लगायत आसपासको लागि १ हजार ४ सय ५० छ । व्यापारीले यसभन्दा धेरै शुल्क कुनैपनि जिल्लामा जनतासंग असुल गर्न नसक्ने निगमले जनाएको छ ।

ग्याँसभन्दा इन्डक्सन चुलो सस्तो
एलपीजी ग्याँसमा अनुदान दिँदा धेरै घाटा हुनेभएपछि नेपाल आयल निगमले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिने योजना बनाएको छ ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन प्रसस्त भएकोले अब खपत बढाउन विद्युत प्राधिकरणले जोड दिएको र ग्याँसमा अनुदान दिएर आयल निगमले घाटाको ब्यापार गर्नुपरेकोले ग्यासका लागि बाहिरिने रकम रोक्न उक्त विषयमा छलफल थालिएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

निगमका अधिकारीहरुका अनुसार सरकारले चाहेमा इन्डक्सन चुलो किनिदिने वा इन्डक्सनमा अनुदानका लागि उर्जा मन्त्रालय वा विद्युत प्राधिकरणलाई रकम नै सहयोग गर्ने विषयमा निगम तयार छ ।

विद्युत खपतका लागि पनि ग्यासको खपत घटाउनुपर्ने अबस्था देखिएकोले आयातित ग्यासको प्रयोग घटाउन निगम राजी छ । एकातिर ग्याँस खरिद गरेर बिक्री गर्दा सरकारी संस्थान प्रचुर घाटामा डुब्नुपर्ने र अर्कोतिर नेपालमै उत्पादित बिजुली बेच्न नसकेर अर्र्को सरकारी संस्था हैरानी हुने दुबै बाध्यता हट्ने निगमको ठम्याई छ ।