बिरगंज ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा कुनै दलले विरोध जनाएनन्। कारण र बाध्यता थियो– प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था। बजेट नआउँदा मुलुक ठप्प हुने र बजेट ल्याउने अर्को विकल्प नभएको भन्दै अध्यादेशलाई स्वीकार गरियो।तर, सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी भयो। सर्वोच्चको निर्णयबमोजिम पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा अधिवेशन साउन ३ गते सुरु भयो। तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कानुन बनाएन।
नयाँ कानुनका लागि कुनै विधेयक पनि ल्याएन। उल्टै २९ दिनमा अधिवेशन अन्त्य गरी ‘अध्यादेशकै बाटोतिर’ आफूलाई डोर्याएको छ। ओली सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेशलाई ‘अलपत्र’ छाडेर नयाँ अध्यादेशको तयारी गरेको आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन्। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा लोकतन्त्र, संविधान, जनताका अधिकार समाप्त भए भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका साथीहरूले नै आज एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो समात्नुभयो’, प्रमुख विपक्षी एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भन्छन् ।
उनले भने, ‘विपक्षीसँग सल्लाह नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नु कहाँको लोकतान्त्रिक चरित्र रहेछ ?’एकाएक अधिवेशन अन्त्यप्रति सभामुख अग्नि सापकोटासमेत सन्तुष्ट नरहेको स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्री देउवा र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभामुख सापकोटासँग यसबारे परामर्श गरेका थिए। त्यस क्रममा अधिवेशन अन्त्य गर्नुभन्दा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव सभामुखले दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
अघिल्लो सरकारले जारी गरेका १५ अध्यादेशलाई देउवा सरकारले पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयक पेस नगरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। विधेयकमार्फत भदौभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने अध्यादेशबारे सरकारले पहल नगरेको भन्दै विपक्षी दल असन्तुष्ट छन्। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश भने साउन पहिलो साता खारेज गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि संसद्ले काम गर्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्री त सर्वोच्चले बनाइदियो। तर, सरकारले काम गर्न सकेन’, सांसद कर्ण भन्छन्, ‘सरकारसँग बहुमतै छैन, कसरी काम गर्छ ?’ सत्तासीन कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भने अधिवेशन अन्त्य गरिए पनि सरकारले बजेट व्यवस्थापनदेखि नयाँ विधेयकको तयारी गर्ने बताउँछिन्।
सरकारले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन नै अधिवेशनको अन्त्य गरेको अर्का सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाइ छ। ‘सदन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो’, सांसद गुरुङ भन्छन्, ‘संसदमा पेश भएकै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने कि नयाँ अध्यादेश ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो।’अधिवेशन अन्त्य हुँदा अध्यादेश मात्र होइन, संघीयता कार्यान्वयनसम्वन्धी महत्वपूर्ण विधेयकसमेत अलपत्र परेका छन्। नागरिकता संशोधन, रेलवेलगायत ३६ विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभा देउवा सरकारले एउटा पनि विधेयक पेस गरेको छैन।
