वीरगन्ज । सत्तारुढ नेकपा एमालेले संसद विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मंगलबार सर्वोच्चले बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘यो फैसला अप्रत्याशित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको छ ।’ उनले भने ।सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर पार्टीले बैठक राखी छलफल गर्ने र त्यसपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पनि ज्ञवालीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितल प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको काम चलाउन चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि २० मन्त्री स्वत पदमुक्त भएका छन् भने मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मात्रै मन्त्री रहेका छन् ।