वीरगन्ज । शीतयुद्धको अन्त्य यता अमेरिकाले आफ्नो सैन्यमा १९ खर्ब डलर खर्च गरेको छ । यो चीनको सैन्य खर्चभन्दा १६ खर्ब डलर बढी हो । यो सोही अवधिको बाँकी विश्वको सैन्य क्षेत्रको खर्च कुल खर्च बराबर हो ।धरैजसो सैन्य विश्लेषकहरुको विचारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्न सक्ने विनाशकारी युद्धहरु छोडेको छ । गत मार्चमा अमेरिकी सेनाका इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका कमाण्डर एडमिरल फिलिप डेबिटसनले आउँदो ६ वर्षभित्र चीनको सैन्य क्षमता अमेरिकाको भन्दा बढी हुने र यसले पूर्वी एशियाको स्थितिमा जबरजस्त परिवर्तन ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यसअघि नै एक पेन्टागन अधिकारी सन् २०१९ मा अमेरिकाले विस्तारै आफ्नो सैन्य प्रभुत्व चीनलाई सुम्पिन थालेको टिप्पणी गरेका थिए । जबकि धेरै अनुसन्धानकर्ता तथा विश्लेषकले यो निष्कर्ष निकालेका थिए कि यदि चीन ताइवानमाथि विजय हासिल गर्न चाहन्छ भने त्यसमा तगारो हाल्ने अमेरिकी सेनाको प्रयासलाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले पंगु बनाइदिन सक्दछ ।

परम्परागत बुझाई यही रहँदै आएको छ कि यो भयानक आँधी अमेरिकाको पतन र चीनको उदयको अपरिहार्य नतिजा हो । तथ्यमा हेर्दा, त्यस्तो केही भएको देखिन्न । अमेरिकासँग चीनको सैन्य विस्तारलाई प्रतिवाद गर्न अथाह स्रोत साधन र उचित रणनीति छ । अहिले अमेरिकी प्रतिरक्षा संस्थापनले त्यो रणनीति अवलम्बन गर्न सुस्तता अपनाइरहेको छ । त्यसको साटो स्रोतसाधनलाई कम महत्वपूर्ण मिसनहरुमा बर्बाद गरिरहेको छ ।

वासिङ्टनको वर्तमान सैन्य ढंगले खासै अर्थ राख्दैन, तर राजनीतिक ढंग राख्दछ र यो राम्रो भइरहन सक्दछ । इतिहास हेर्ने हो भने, शत्रुहरुले युद्ध मैदानमा आफ्नो कमजोरी उदाङ्गो पारेपछि मात्र अमेरिकाले आफ्नो तरिका सुधार गर्ने गरेको छ । अमेरिका फेरि एकपटक ठीक त्यस्तै विपत्तिउन्मुख छ । यो कोर्स परिवर्तन गर्न बाइडेन प्रशासनले सेनालाई अन्य मिसन घटाउन र चीनलाई रोक्ने काममा केन्द्रित हुन आदेश दिनु पर्दछ ।

त्यस्ता आदेशहरु प्रतिरक्षा बजेट तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिमा अभिव्यक्त हुनु पर्दछ । यस बाहेक, बाइडेन प्रशासनले प्रशान्त क्षेत्र निवारण प्रयासलाई अझ धेरै सहयोग गर्नु पर्दछ । यो कार्यक्रमले एशिया क्षेत्रमा अमेरिकी प्रतिरक्षा परिधिलाई प्वाल पर्न दिने छैन । यदि अमेरिकाले चीनमाथि हावी हुने यो सैन्य अवसरलाई उपयोग गरेन भने फेरि अर्को मौका नपाउन पनि सक्दछ ।

औसत मानिसको विश्वास विपरित अमेरिकासँग चिनियाँ नौसैनिक विस्तारको मापन गर्ने साधन छ । चीनको सैनिक खर्च दशकौंदेखि बढाइँदैछ । तर, जति नै बढाएको भए पनि अमेरिकाले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा खर्चलाई कटाएर नौसेना र तैराकीमा गरेको खर्च मात्र पनि चीनको कुल सैन्य खर्चभन्दा धेरै छ । अमेरिकी लडाकु एकाईले अमेरिका-चीन युद्धको भार बोक्न सक्दछन् तर चीनले पनि सक्दछ ।

चीनको सिमाना जल र स्थलमार्गबाट १९ देशसँग जोडिन्छ । ती मध्ये १० वटासँग बेइजिङको भू-भाग सम्बन्धी विवाद छ । यी सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्न चीनलाई सयौं हज्जार टुकडी चाहिन्छ । चीनको कुल रक्षा बजेटको झण्डै एक तिहाई त यसै काममा खर्च हुन्छ । यद्यपि पूर्वी एशियामा युद्ध भएमा चीनले गृह मैदानको फाइदा पाउने छ । तर, उसका चुनौतिहरु त्यति कारणले मात्र कम हुने छैनन् । जस्तो कि ताइवानबारे सोचौं, त्यहाँ जित्न चीनले पुरै नियन्त्रणमा लिन सक्नु पर्दछ तर अमेरिकाले चीनलाई हावाकावा मात्र बनाए पुग्छ, जुन नियन्त्रण गर्नु भन्दा धेरै सजिलो काम हो ।

यी उपलब्ध सुविधालाई उपयोग गर्दै चीनलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरुबीच खासै मतभेद छैन । युद्धको समय पर्खिनु र त्यसपछि पूर्वी एशियामा विमान उडाउनु भन्दा अमेरिकाले चीनको तटवर्ती समुन्द्र र सहयोगी इलाका नजिकै क्षेप्रास्त्र प्रक्षेपण, सशस्त्र ड्रोन र उच्च प्रविधि स्थापना गर्न सक्थ्यो । यस्ता उत्परिर्वतन सञ्जालले चीनलाई या त सैन्य तटस्थीकरणतिर लाने थियो या त सम्भावित युद्ध समाना गर्न तयारी हुने थियो ।

रक्षा विश्लेषकहरुले यस्तो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न थालेको एक दशक बढी भइसक्यो । तर,अमेरिकाले अझै आधार क्षेत्रमा कमै युद्ध तयारी गरेको छ । अमेरिकी क्षमता ठूला युद्धपोत र छोटो दुरीका लडाकु विमानमा निर्भर गर्दछ जबकी चीन हवाई र क्षेप्रास्त्र आक्रमण ध्वंस्त पार्न सक्ने क्षमतामा निर्भर छ । अमेरिकाले अझै यो प्रणालीलाई सच्याएको हैन, बरु आफ्ना साझेदारहरुलाई निर्यात गरिरहेको छ । यस्ता समस्या माथिल्लो तहबाटै शुरुवात भएका छन् र तलतिर बगेका छन् । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुले रक्षा विभागलाई सबै अधिकार दिँदै आए ।

समस्या माथिबाट शुरुवात भएको हो भने समाधान पनि त्यहीबाट हुनुपर्दछ । राष्ट्रपति जो वाइडन र रक्षामन्त्री लियोड अस्टिनले पेन्टागनलाई चीन केन्द्रित उच्च–सघनता अपनाउन भन्नै पर्छ, विशेषतः ताइवानको सवालमा, जहाँ युद्धको सम्भावना धेरै छ, अन्यत्र हाम्रो मिसनलाई न्यूनीकरण गर्न वा निर्मूल गर्न पर्दछ । यी चिज वाइडेन प्रशासनको बजेट र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जनबाट प्रस्तावित हुनु पर्दछ ।

सन् २०१८ को राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले ठूलो शक्ति संघर्षलाई प्राथमिकीकरण गर्दछ तर अमेरिकाको एशिया मिसन संचरनालाई जीवन्त बनाउँदैन । बाइडेन प्रशासनको पहिलो आवश्यकता नै गैरमहत्वपूर्ण कार्यमा सैन्य स्रोत खर्चिने फोहोरी कामलाई चिन्नु र चीन केन्द्रित बनाउनु हो । यो कार्यको पहिलो चरण विश्वभरि उपस्थिति मिसनका लागि परिचालन गरिएका सैन्य टुकडीहरु निश्चित सैन्य उद्देश्यको लागि केन्द्रीकृत गर्नु हो । आश्वासनदायी सहयोग र झन्डा देखाउने उपस्थिति अर्थहीन हैनन्, तर यस्ता कामका लागि कुनै युद्ध समूह चाहिन्न, विभागले नै गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो– वाइडन समूहले एशियामा सकेसम्म धेरै वायु तथा नौसैनिक शक्ति पुनः तैनाथ गर्नु पर्दछ । अमेरिकाले एक दशक अघि नै त्यहाँ एक धुरी घोषणा गरेको थियो । तर, उसका ठूला साधन र संयन्त्र भने छरिएकै थिए । उदाहरणका लागि अमेरिकाले सामान्य हतियारधारी मध्यपूर्वका आतंककारीलाई अक्रमण गर्न नियमित उन्नत योद्धा प्रयोग गर्दछ । इरानमा विमानवाहक तथा बमबर्षक पठाउँछ । यस्तो स्थितिले सैन्य तत्परतालाई ढाकछोप गर्दछ र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा कमाण्डलाई कमजोर बनाएको छ ।

अन्तिम कुरा–बाइडेन प्रशासनले गैरसैनिक मिसनलाई निजामति प्रशासनलाई जिम्मा दिनु पर्दछ । जस्तो कि लागू औधष नियन्त्रण लागू औषध प्रशासन, सीमा नियन्त्रण सीमा प्रशासनलाई दिन सकिन्छ । यस्ता कार्यले अमेरिकी सेनाको क्षमतालाई अझ केन्द्रित र अभिवृद्धि गर्दछ ।देशको यति ठूलो कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्न सजिलो छैन, तर असम्भव पनि छैन । सेना भनेको प्रष्ट पदसोपानक्रम भएको औपचारिक प्राधिकार हो । बजेट र संगठन नियन्त्रणमार्फत् राष्ट्रपति र रक्षामन्त्रीले निर्देशन दिने हो भने लागू नहुने कुरा छैन । राष्ट्रपति र रक्षामन्त्रीले यस प्रक्रियामा पक्कै केही आन्तरिक धम्की सामना गर्नु पर्ला तर, अग्रपंक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई राजनीतिक प्रोत्साहन गर्ने अवसर उनीहरुसँग छँदैछ । सिद्धान्ततः सम्भाव्य सुधारहरु व्यवहारमा प्राप्त गर्न उच्चस्तरको नेतृत्व चाहिन्छ ।

फरेन अफेयर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।