वीरगन्ज । संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । गत वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरुको नियुक्ति रोक्न माग गरेको हो ।

उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्का् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट दर्ता भएको हो ।