वीरगन्ज । झण्डै ६ दशक पहिले अर्थात् २०२० सालदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले देशभर नुनको व्यापार गर्दै आएको छ। वार्षिक साढे २ अर्ब देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको नुन बिक्री गर्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारी बताउँछन्।‘साल्ट ट्रेडिङले नुनको व्यापार थालेदेखि अहिलेसम्म नुन अभाव भयो भन्ने आवाज सुनिएको छैन। बजारमा नुनको सप्लाइमा पनि समस्या आएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि १० महिनाको लागि नुन स्टक छ।’
त्यति मात्र नभइ अहिलेसम्म नुनको मूल्यमा कालोबजारी भएको विषय पनि नउठेको राजभण्डारी बताउँछन्। नुनको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छैन। कर्पोरेशनले सरकारबाट दुर्गम २२ जिल्लामा नुन ढुवानी आयातमा सहुलियत लिएको छ भने तिनै ठाउँमा सहुलियत दरमा नुन बेचिरहेको छ। दुर्गममा अहिले पनि नुन प्रतिकेजी ९ रूपैयाँमा नै पाइन्छ।

तर, अहिले सरकारले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नुन आयात गर्दै बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने गरी बजेटमै व्यवस्था गरेको सुनेको उनले बताए।‘हामी त सरकारी संस्थान हो,’ उनले भने, ‘सरकरले जे गर भन्छ त्यही गर्ने हो। कसलाई के दियो भन्दा पनि हामीले के गर्ने हो र के गरिरहेका छौं भने विषय नै प्रमुख हो।’ अहिले कर्पोरेशनले बजारमा ८० प्रतिशत धुलो र २० प्रतिशत डिक्का नुनको व्यापार गरिरहेको राजभण्डारी बताउँछन्।नुन आयातसँगै बिक्री वितरणमा किन निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो त? नेपाल लाइभको यो प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने, ‘यसमा स्वार्थ छैन, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मात्रै निजी क्षेत्रलाई आयात गर्दै बिक्री वितरण खुला गरेका हौं।’

नुन आयात र बिक्रीवितरण गर्न सरकारी स्वामित्वको कम्पनी असफल भएर यस्तो निर्णय लिइएको हो? यो प्रश्नमा अर्थसचिव ढुंगानाले सरकारी कम्पनी कमजोर भएकाले यो निर्णय लिइएको नभइ बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि यसो गरिएको दाबी गरे। त्यसो भए नुनमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने के कारण आइलाग्यो? अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङका कारण बजारमा नुन अभाव भएको थियो? नुन अभाव हुन नदिनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो?