शुक्रबार अबेर मध्यरातमा गणतान्त्रिक संविधानउपर कोतपर्व मच्चाएर, त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। आफू नै सत्तामा बसेर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सत्ता जोगाउँदै नहुने चुनाव घोषणा गरेर, देशलाई संवैधानिक शून्यतामा पुर्याउँदै आफूले अकण्टक राज गर्ने उनको योजनामुताबिक काम अगाडि बढिरहेको सन्देश उनले आइतबार दिउँसोको पत्रकार सम्मेलनमा दिए। उता सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी गठबन्धनले आइतबारको दिन यसै खेर फाल्यो।

भनिन्छ , राजनीतिमा एक हप्ता लामो समय हो। शुक्रबारको मध्यरात नेपाली राजनीतिका लागि यसै पनि प्रिय छैन। त्यसले हमेसा विनाश र विग्रह लिएर आएको छ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनले आइतबारको दिन देखाएको मूडले मुलतः उनीहरुमा रहेको रणनीतिक चेतनाको अभाव देखाउँछ। यदि प्रतिपक्षी दलहरुमा रणनीतिक चातुर्य हुन्थ्यो भने उनीहरुले राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् ओलीको निवेदन र शेरबहादुर देउवाको निवेदनसमेत गरी दुइटा निवेदन दर्ता भएको खबर आउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिको खिलाफमा बानेश्वरको संसद भवनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। केपी ओली कुनै पनि बहानामा आफै प्रधानमन्त्री रहेर संसद विघटन गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा एउटा खुला सत्य जस्तै थियो।

धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् देउवाको निवेदन पर्दैन भनेर ढुक्क भएका उनीहरुले कानूनी भाषा मिलाउनका लागि मध्यरातसम्को समय लिए। किनभने रात रहे अग्राख पलाउँने कुरामा उनीहरु सचेत थिए। नभन्दै आफूले गर्ने काम मध्यरातमै तमाम गरेर उनीहरुले प्रतिपक्षीलाई प्रतिक्रियात्मक बनाइदिए। जब बालुवाटार र शीतलनिवास मध्यरातमा षड्यन्त्रको तानावानामा व्यस्त थिए, प्रतिपक्षी गठबन्धन अब राष्ट्रपतिले भोलि सर्वोच्च अदालतसँग अथवा देशका कहलिएका वकिलहरुसँग सल्लाह लिन्छिन् भनेर सुत्न गइसकेका थिए। त्यतिन्जेल राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको भए एउटा ‘ब्यालेन्स अफ पावर’ रहन सक्थ्यो।

प्रतिपक्षी गठबन्धनमा कुनै खास चतुर रणनीतिकार भने छैनन्। शेरबहादुर देउवा स्वयं त्यस्तो कुशल रणनीतिकार होइनन्। धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनु अलग कुरा हो। माधवकुमार नेपाल पनि रणनीतिकार होइनन्। भएकामध्ये प्रचण्ड रियल पोलिटिक्स जानेका पात्र थिए। तर, केपी ओलीको शरणमा उनको पार्टी विलय गराएपछि उनको रणनीतिक चातुर्य ओझेलमा परिरहेको छ। यस्तो बेला निर्वाचित तानाशाहले जस्तै ओलीले आफ्नो अवस्था सुदृढ गराउन सफल भएजस्तो देखिन्छ।

केपी ओलीले चालेका कदम अनैतिक र असंवैधानिक छन्। तर सर्वसत्तावाद हातमा रहन्जेल उनको हात माथि परेको देखिन्छ तर सत्ताबाट ओर्लेको दिन उनीसँग गौरव गर्नलायक केही पनि रहनेछैन।

गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिका र सत्ता राजनीतिका यस्तै एक चतुर खेलाडी थिए। गिरिजाप्रसादले चालेका कुनै पनि राजनीतिक चालमा उनले संविधान मिच्ने कार्य गरेका थिएनन्। उनी त्यस्तो प्रधानमन्त्री थिए जसले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले समेत सदर गरेको थियो। कानूनीरुपमा अनुमोदन नहुनुपर्ने रणनीति विषयलाई उनले नैतिकताको मापनबाट अनुमोदन गराउँथे।

रणनीतिमा एउटा चर्चित भनाई छ- If you can’t beat them, Get them beaten अर्थात् तिमी उसलाई हराउन सक्दैनौ भने अरुमार्फत् उसलाई हराऊ। गिरिजाप्रसादका केही रणनीतिक र केही चातुर्यका दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

१. २०५१ सलको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसादको अनुहार अगाडि सारेको थियो। त्यस निर्वाचनमा गणेशमानको विद्रोहको मारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन। आफ्नो पार्टीको बहुमत गुमिसकेपछि गिरिजाप्रसादले बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन भनेर कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्नलाई इन्कार गरे। पछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा उनले शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सारे। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद दुवैका साझा उम्मेदवार थिए।