वीरगन्ज | प्रदेश नम्बर २ मा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को चैतसम्म कुल बजेटको २०.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि असार १ गते प्रदेशहरूले आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि प्रदेश नम्बर २ मा भने चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म जम्मा २०.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।प्रदेश नम्बर २ मा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ३२ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३४ हजार रहेको छ । चालू बजेटतर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ६ लाख १८ हजार र पुँजीगत बजेटतर्फ १९ अर्ब ५२ करोड ६९ लाख १९ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा कुल बजेटमध्ये ६ अर्ब ७५ करोड २६ लाख ५५ हजार ७ सय ४१ मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५२ करोड ६९ लाख १९ हजार अर्थात् १८.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।त्यस्तै चालू बजेटको प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २२ करोड ५७ लाख ३६ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ अर्थात् २४.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको २८.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा गत वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावले खर्च कम भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले बताए ।

प्रदेश २ को बजेट प्रस्तुत भएपछि विनियोजित बजेटको ढाँचामा प्रदेशसभाको अर्थ समितिका सभापति एवं जसपाका नेता मनिषकुमार समुनले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको थियो । सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र बजेट विनियोजन अवस्थाले नै खर्च हुनेमा रहेको आशंकालाई कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावले झन् बल पुगेको छ ।तर, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा भने प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विनियोजित चालू बजेटको खर्च प्रवाह हेर्दा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नै देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ठूलोबाबु दाहालले सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालू बजेट निकायगत खर्च हुने भएकाले अहिले नै खर्च गर्न नसकिएको भन्न नमिल्ने बताए ।

चालू खर्चका बजेटहरू सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कोरोना संक्रमणको प्रभावले तालिम, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रमहरू गर्न नपाउँदा खर्च हुन नसकेको बताए । केही संरचनागत निर्णयमा भएको ढिलाइले गर्दा समेत खर्च कम भएको दाहालको भनाइ छ ।प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानी १० करोड, वित्तीय समानीकरण बजेट १६ करोड गरी जम्मा बजेट २६ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थ विविधतर्फको चालू बजेट १ अर्ब ९८ करोड ९० लाख ७ हजार खर्च भएको छैन ।पुँजीगत बजेटतर्फ १ अर्ब २३ करोड ४७ लाख ७८ हजार गरी कुल बजेट ३ अर्ब २२ करोड ३७ लाख ८५ हजार पनि खर्च भएको छैन । कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधा चालू बजेट १० लाख रहेको छ ।स्थानीय तहतर्फ चालू बजेट १ अर्ब ७१ करोड ५० लाख मध्ये ७७ करोड ६० लाख २२ हजार ९ सय ५४.३ पैसा अर्थात् ४५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशसभा
चालू बजेट ३४ करोड ९७ लाख ७४ हजार
खर्च १६ करोड ३२ लाख ४२ हजार ४ सय ४६
प्रतिशत – ४६.६७%
पुँजीगत बजेट – ९१ करोड ९० हजार
खर्च – ६५ लाख ४६ हजार १ सय ४७
प्रतिशत – ७.१२%
जम्मा बजेट – ४४ करोड १६ लाख ७४ हजार
जम्मा खर्च – १६ करोड ९७ लाख ८८ हजार ५ सय ९३
प्रतिशत – ३८.४४%

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
चालू बजेट- १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख ५० हजार
खर्च-१२ करोड ३० लाख ३९ हजार ४ सय ३९
प्रतिशत-९.४८%
पुँजीगत बजेट- ३ अर्ब ३३ करोड २५ लाख २० हजार
खर्च – ३५ करोड ९५ हजार ९ सय २१
प्रतिशत – १०.५१%
जम्मा बजेट – ४ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ७० हजार
जम्मा खर्च – ४७ करोड ३१ लख ३५ हजार ३६०
प्रतिशत – १०.२२%

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कुल बजेट- ९ अर्ब ३ करोड ४४ लाख १५ हजार
कुल खर्च- २ अर्ब ६८ करोड ११ लाख ३७ हजार ५ सय २४
पुँजीगत बजेट ८ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ४० हजार
खर्च -२ अर्ब ३९ करोड ४० लाख १५ हजार
प्रतिशत- २८.३७%
चालू बजेट- ५९ करोड ५८ लाख ७५ हजार
खर्च २८ करोड ७० लाख ८५ हजार २ सय २०
प्रतिशत- ४८.१८%

सामाजिक विकास मन्त्रालय
चालू बजेट- ३ अर्ब २८ करोड ७ लाख ५९ हजार
खर्च ९९- करोड ९९ लाख ४८ हजार ५ सय ७८
प्रतिशत- ३०.४८%
पुँजीगत बजेट- २ अर्ब २ करोड ८ लाख ८९ हजार
खर्च -३६ करोड ४५ लाख २३ हजार २ सय १७.४
प्रतिशत- १८%

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
चालू बजेट-२१ करोड ३४ लाख ९० हजार
खर्च-५ करोड १४ लाख ५७ हजार ३ सय ८०.४१
प्रतिशत- २४.१०%
पुँजीगत बजेट- ४ करोड ४७ लाख ७ हजार
खर्च-६३ लाख ५१ हजार ९ सय ६४.१९
प्रतिशत- १४.२१%
कुल बजेट- २५ करोड ८१ लख ९७ हजार
कुल खर्च- ५ करोड ७८ लाख ९ हजार ३४४.६
प्रतिशत- २२.३९%

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
चालू बजेटः १ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख ७० हजार
खर्चः ५१ करोड १९ लाख ९९ हजार ५ सय ३६.९
प्रतिशतः ३५.७२%
पुँजीगत बजेटः २ अर्ब ७१ लाख ४९ हजार
खर्चः२४ करोड ९४ लाख ७६ हजार ८ सय ९३.७
प्रतिशतः१२.४३%
कुल बजेट ३ अर्ब ४४ करोड ४ लाख १९ हजार
कुल खर्चः ७६ करोड १४ लाख ७६ हजार ४३०.६
प्रतिशतः २२.३९%

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
चालू बजेटः २ अर्ब १ करोड ७५ लाख ९६ हजार
खर्चः २३ करोड ४२ लाख ७९ हजार ७४२ं.८
प्रतिशतः ११.६१%
पँुजीगत बजेटः १ अर्ब २६ करोड ९ लाख ८९ हजार
खर्चः ६३ करोड २ लाख ६६ हजार ६ सय ३७.३३
प्रतिशतः ५.०२%
कुल बजेटः३ अर्ब २७ करोड ८५ लाख ८५ हजार
कुल खर्चः २९ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३८०.१
प्रतिशतः ९.०८%

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
चालू बजेट ः २२ करोड १० लाख ७१ हजार
खर्च ः ४ करोड ३२ लाख ६२ हजार ८ सय २२
प्रतिशत ः १९.५७%
पुँजीगत बजेट ः ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार
खर्च ः ७ करोड ८६ लाख ८१ हजार ८ सय ५२
प्रतिशत १०.८०%

प्रदेश लोकसेवा आयोग
चालू बजेट ः ४३ करोड ८ लाख ७९ हजार
खर्च ः १ करोड ६७ लाख ९६ हजार ८
प्रतिशत ः ३८.२८%
पुँजीगत बजेट ः १ करोड ७३ लाख ९१ हजार
खर्च ः ९२ लाख ६६ हजार ५ सय ४६
प्रतिशत ः ५३.२८%

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
चालू बजेट ः ३ करोड ७८ लाख २१ हजार
खर्च ः १ करोड ५६ लाख ९० हजार ४ सय २३
प्रतिशत ः ४१.४९%
पँुजीगत बजेट ः १ करोड १ लाख
खर्च ः ४५ लाख ७८ हजार १८
प्रतिशत ः ४५.३३%
कुल बजेट ः ४ करोड ७९ लाख २१ हजार
खर्च ः २ करोड २६ लाख ८ हजार ४ सय ४१
प्रतिशत ः ४२.३०%

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग
चालू बजेट ः ३ करोड ९९ लाख २४ हजार
खर्च ः २९ लाख ११ हजार ६ सय ८९
प्रतिशत ः ७.२९%
पुँजीगत बजेट ः ३० लाख ३८ हजार
खर्च ः ८० हजार
प्रतिशत ः २.६३%

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।