वीरगंज। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । घूस लिइरहेका सरकारी कर्मचारीलगायतलाई रंगेहात समात्न अख्तियारले सञ्चालन गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दिएको निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेसन रोक्ने फैसला गरेको हो ।

अख्तियारले आफ्नो नियमावलीका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ मा भनिएको छ- ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस/रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस/रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’

उपनियम २ मा त्यस्तो घुस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने उल्लेख छ । यो फैसलासँगै उक्त नियमावलीसमेत निष्क्रिय भएको छ ।