वीरगञ्ज । वीरगञ्ज आयातनिर्यात र व्यापारको मात्र नभएर आर्थिक विकासकै प्रवेशद्वार मानिएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र कुनै रणनीतिक योजनाका कारण अघि बढेको होइन, यसको भौगोलिक अवस्थितिले नै मुख्य नाका र औद्योगिक केन्द्र बनाएको हो । तर, सम्भाव्यता उपयोगमा सरोकारका पक्ष उदासीन देखिएका छन् ।
भौगोलिक विशिष्टता र सम्भावनाहरूले नै यो क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको आधारका रूपमा स्थापित गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, उत्पादनको आन्तरिक ढुवानीदेखि निकासीसम्म यहाँबाट सहज भएपछि वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र बन्न पुगेको हो,’ गुप्ताको भनाइ छ ।
आर्थिक कारोबार र आपूर्तिमा अग्रस्थानमा रहेको वीरगञ्ज क्षेत्र पछिल्लो समयमा राजनीतिक दाउपेच र आन्तरिक/बाह्य रुचिको चेपुवामा परेको संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माको बुझाइ छ ।
वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगका लागि केही वर्षअघि संघले ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को अवधारणालाई अघि सारेको थियो । पर्साको वीरगञ्ज र बाराका केही स्थानलाई समेटेर ल्याइएको अवधारणालाई सरकारी पक्षले खुबै प्रशंसा गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । टेमानी संघको अध्यक्ष हुँदा यो अवधारणा अघि आएको थियो । सबैभन्दा ठूलो नाका, रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी यहाँ सञ्चालनमा छन् ।
वीरगञ्ज नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापारको परिमाणलाई व्यवस्थापनकै लागि यी पूर्वाधार बनाइएका हुन् । यस्ता संरचनाको प्रभावकारी उपयोग, क्षमता विस्तार र सरोकारका अन्य योजनाहरूको पूर्णतामा सरकार उदासीन देखिएको शर्मा बताउँछन् । ‘बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको निजगढ अन्तरराष्टिय विमानस्थल, निजगढबाटै संघीय राजधानीलाई जोड्ने द्रुतमार्ग र अन्य वैकल्पिक सडक निर्माणलाई पछि धकेल्ने काम भइरहेको छ,’ शर्माले भने ।
वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तारमा पनि अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । विगतमा द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन नै गरेका थिए । द्रुतमार्ग र विमानस्थलको शीघ्र निर्माणका लागि दबाब दिन संघर्ष समिति नै बनाइएको थियो । लगानीको प्रतिफलका दृष्टिले द्रुतमार्ग र विमानस्थललाई एकअर्काका पूरक योजनाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवमा राखिएका यी आयोजनाले पूर्णता पाएमा वीरगञ्ज क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यता अझ वृद्धि हुने शर्मा बताउँछन् । ‘द्रुतमार्ग निर्माण भए निजगढबाट काठमाडौंको दूरी ७६ किलोमीटर हुन्छ । अहिले मालवस्तुको ढुवानीमा बढी चलनचल्तीमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिङ–काठमाडौं मार्ग वीरगञ्जबाट करीब साढे २ सय किलोमीटर छ । यसबाट ढुवानी लागत जोगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
निर्यातजन्य उद्योगलाई बढावा दिने भन्दै बाराकै सिमरामा निर्माण योजना राखिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अलमलको अर्को उदाहरण बनेको छ । सिमरामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको ८ सय ३२ बिगाह जग्गा यसका लागि छनोट भएको थियो । स्थानीयको अतिक्रमणले यो अहिले ६ सय बिगाहमा खुम्चिएको छ । सरकारले यसैमा गार्मेन्ट प्रासेसिङ जोन बनाए पनि उद्योग नै नआएपछि खारेज भइसकेको छ । यो जग्गालाई उपयोग गरिनुपर्ने उद्योगी राजेश क्यालको सुझाव छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति असहज भएको अहिलेको अवस्थामा यो जग्गामा उद्योग स्थापना गर्न दिइनुपर्ने क्यालको भनाइ छ । वीरगञ्ज क्षेत्रका औद्योगिक र व्यावसायिक महत्त्वका पूर्वाधारहरूको पूर्णता र उपयोगमा देखिएको विरोधाभासले नयाँ लगानी आउन हच्किएको उद्योगी प्रदीप केडिया बताउँछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा हुने लगानी र यो नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापार अहिले अन्यत्र जान थालेको दाबी पनि केडियाको छ ।ओमप्रकाश खनाल
