काठमाडौं । अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिन मात्रै चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनामा राज्यकोषको झन्डै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ ।सरकारले चालू आवको गत फागुन मसान्तसम्ममा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सनबापत कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
लामो समय सरकारी जागिर खाएर उमेर पुगेपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकममध्ये सो अवधिमा निजामती, प्रहरी, सेनातर्फका अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि २८ अर्ब ४ करोड ७५ लाख ६५ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अवकाश प्राप्त शिक्षकका लागि ८ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २७ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सो शीर्षकमा कुल ५३ अर्ब १ करोड २९ लाख ७ सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले दोहोरो सुविधा लिँदा पेन्सन भार बढिरहेको बताइएको छ ।
विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले दोहोरो सुविधा लिँदा पेन्सन भार वृद्धि हुँदै गएको हो
सरकारी ढुकुटीबाट यसरी पेन्सनस्वरूप भुक्तानी लिने कर्मचारीमा राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर काम गर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका उच्च पदस्थदेखि तल्लो दर्जाका श्रेणीविहीनमै अवकाश भएका व्यक्तिसमेत छन् ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको विभिन्न शाखा र उपशाखाबाट मासिक रूपमा पेन्सन भुक्तानी दिएर स्रोत भर्ना गर्ने गरिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख केशव ढकालले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार सचिवमा अवकाश पाउने व्यक्तिले हाल मासिक न्यूनतम ३७ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाइरहेका छन् भने सचिवमुनिको पदमा रहेर अवकाश प्राप्त भएकाले नियमअनुसार पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयांै व्यक्ति नियुक्ति भए पनि हालसम्म जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरूले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीका रूपमा रहँदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन)लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ २०७२ मा नै लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो । तर, केही संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र अन्य उच्चपदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो नैतिकतालाई नै बिर्सिएर दोहोरो सुविधा लिई राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति कायमै रहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
