वीरगंज । भारतमा हालै पारित गरिएको तीन नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा उत्रिएका किसानहरुको आपत्ति भनेको, यी कानुनको आडमा कर्पोरेट जगत, कृषि क्षेत्रमा भारी हुनेछ र किसानको शोषणको खतरा उत्पन्न हुने रहेको छ । तर वास्तवमा भारतमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट पहिला देखि नै सहभागी छ ।

सरकारी संस्था फुड कार्पोरेशन अफ इन्डिया किसानहरुको उत्पादनको सबै भन्दा ठुलो ग्राहक हो । २३ विभिन्न बाली खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि भारत सरकारले प्राय धान र गहुँ मात्र किन्ने गर्दछ । तर देशको दोश्रो स्थानमा कसले अधिक खरिद गर्दछ ?

कर्पोरेट संसारको ७५ हजार मूल्य सम्पत्ति रहेको कम्पनी, आईटिसि समूहले यस वर्षको २२ लाख टन गहुँ भारतको किसानबाट प्रत्यक्ष रुपमा किनेको छ । महिन्द्रा ग्रुप पनि कृषि क्षेत्रमा भित्रसम्म फैलिएको छ । नेस्ले, गोदरेज र महिन्द्रा जस्तो निजि कम्पनी कृषि क्षेत्रका सफल कम्पनी हुन् ।

ई-चौपाल र किसान

आईटीसी ग्रुप र किसानहरुको आपसी सम्बन्ध, २० वर्ष पुरानो छ र यस सम्बन्धको जग ई-चौपाल हो । सन् २००० मा लन्च गरिएको ई-चौपाल मोडेल, गाउँमा इन्टरनेट कियोस्कको एक नेटवर्क हो जसमा औपचारिक बाजारबाट सना तथा मझौला किसनलाई वास्तविक समयको मौसम र मूल्यको जानकारी प्रदान गर्दछ ।

साथै कृषि बाली बढाउनको लागि प्रासंगिक ज्ञान र सेवाहरुलाई किसानसम्म पुराउने गर्दछ । त्यस समयमा योजना पनि नयाँ थियो भने किसानहरुको कर्पोरेट संसारसंगको सम्पर्क पनि नयाँ थियो ।

त्यसैले आईटीसीले यसमा एउटा भिडियो बनाएको थियो र वीडियो विज्ञापन मार्फत कम्पनीले राति गाउँहरुमा ठुलो पर्दामा किसनहरुलाई उक्त भिडियो देखाउने काम गर्दथ्यो । किसान पनि खुसी थिए र कम्पनी पनि । तर वेशेषज्ञहरुको अनुसार, किसानहरुको कुरा पनि सहि छ , कुनैपनि कम्पनी यी किसानको शोषण गर्न सक्छन् र त्यसको खतरा सधैं भइरहनेछ ।

नयाँ कृषि कानुनमा यसको कुनै सुरक्षा नीति छैन । ई-चौपाल एक सफल मोडेल हो किनभने यसमा अहिले ४० लाख किसान जोडिएका छन् । यस प्रणाली १० वटा राज्यमा ६ हजार एक सय कम्प्युटरको माध्यमबाट ३५ हजार गाउँमा फैलिएको छ ।

कम्पनीको वेबसाइटको अनुसार, यसको लक्ष्य एक करोड किसन सम्म पुग्नु रहेको छ । ई-चौपाल एक प्रकारको आईटीसी र किसानहरुको बीच कन्ट्रयाक्ट फार्मिंगको उदाहरण हो जसको व्यवस्था नयाँ कृषि कानुनमा छ र किसानहरुले विरोध गर्नुको कारण , यसमा ‘अडानी र अम्बानी’ जस्तो कर्पोरेट समूहको कृषि क्षेत्रमा प्रवेशको खतरा हो ।

कृषि उत्पादनमा भारत पछाडी 

भारतको कुल घरेलु उत्पादनमा १७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ जसमा देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर छन् । अमेरिका पछि सबै भन्दा धेरै खेतियोग्य जमिन भएको राष्ट्र भारत हो तर उत्पादनमा भने भारत अमेरिका भन्दा निकै पछाडी रहेको छ ।

कृषि विशेषज्ञको अनुसार, यसको थुप्रै कारण छन् जस्तै प्रविधिको कम प्रयोग, वर्षा अनिश्चित हुनु र खेति संग जोडिएका मानिसलाई आधुनिक प्रविधिको अभाव साथै सबै भन्दा ठुलो कारण सरकारको तर्फबाट आधारभूत योजना बनाउन ढिलाई हुनु रहेको छ ।

भारत सरकारले यस क्षेत्रमा रहेको भूमिका आजका आधुनिक समयका विशेषज्ञ सही मान्दैनन् तर उत्तर भारतका किसान सरकारको भूमिका हटाइने विषयलाई विरोध गरेका छन् ।

अहिले सरकारी संस्था फुड कार्पोरेशन अफ इन्डिया (एफसीआई) को कुरा गर्दा, यस वर्ष जुन सम्ममा यसको गोदाममा ८३२ टन अन्न (प्रायजसो गहुँ र धान) थियो । सरकारले उक्त भण्डारण गरेको अन्नलाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा सुलभ मूल्यमा गरिब जनतालाई बेच्ने गर्दछ यसलाई सामान्य भाषामा किराना पसल भनिन्छ ।

खाद्य सुरक्षा वा फुड सेक्युरिटी

केन्द्रमा हरेक सरकारलाई देशको जनताको खाद्य सुरक्षा वा फुड सेक्युरिटी सत्ताको एक ठुलो प्रतिबद्धता हो । पीडीएस द्वारा निकै कम मूल्यमा र यस महामारीको समयमा पसलमा निशुल्क अन्न पुराउने काम यसै प्रतिबद्धताको एक भाग हो । तर विशेषज्ञको अनुसार, यसको लागि एफसीआईमा यति ठुलो भण्डारणको आवश्यकता छैन ।

सरकारले पीडीएसको लागि करिब ४०० लाख टन भन्दा अधिक स्टकको आवश्यकता हुन्छ । आवश्यकता नहुँदा पनि सरकारले बजारमा गएर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) को अन्तर्गत धान र गहुँ खरिद गर्नुपर्दछ । यो सरकारको सत्ताको कमजोरी हो ।

मुम्बईस्थित आर्थिक विशेषज्ञ विवेक कोल भन्छन्, ‘एफसीआई द्वारा आवश्यकता भन्दा धेरै अन्न खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुनै पनि अवास्थामा सहि होइन ।’

उनी भन्छन्, ‘यसको प्रभाव, सरकारलाई धान र गहुँ खरिद गर्न धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस पैसालाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको आधारभूत योजनामा सजिलोसंग खर्च गर्न सकिनेछ जसको भारतमा अधिक आवश्यकता छ ।’ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका किसान सरकारसंग जारी कुराकानीमा एमएसपीलाई नयाँ कानुनमा सहभागी गर्न माग गरिरहेका छन् र बजारबाट सरकारले खाद्यान्न खरिद गर्न माग गर्दै छन् ।भारतीय किसान युनियनका नेताहरुले यस मागलाई बारम्बार भन्ने गरेका छन् ।

अहिले लामो समय देखि आन्दोलनरत किसानहरु र भारतीय सरकारको वार्ता चलिरहेको छ र सबै किसन संगठनको सहमतिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लाई कानुनमा राखिने माग छ र बिल रद्ध गर्ने माग रहेको छ । मोदी सरकार भने नयाँ कृषि कानुन समयको आवश्यकता रहेको र यसबाट किसनलाई फाइदा हुने कुरामा अडिन छ ।

सरकारलाई दबाव छ तर यसको दावाहरुलाई वास्तविकतासंग जोडेर हेर्न आवश्यकता छ ।

कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन 

कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा थुप्रै परिवर्तन भयो र सरकारको माध्यमबाट काम र बजारको कारण परिवर्तन सम्भंव भएको हो ।

नयाँ प्रविधि, डाटा र ड्रोनको प्रयोग, आधुनिक बिउ र खाद्य क्वालिटी र एग्रो व्यापारको उदय सबै सकारात्मक परिवर्तन हो । यस परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा निजी कम्पनीको ठाउँ लिएको छ ।

तर परिवर्तन जस्तै तिब्र गतिमा नयाँ कानुन बनाउने र लागु गर्ने विषयमा सरकार सफल देखिएको छैन । कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व रहेको युपी सरकारको समयमा पनि नयाँ कानुन बनाउने विषयमा बहस भएको थियो तर यसमा कुनै पहल भएन ।

कांग्रेस पार्टीको सन् २०१९ को चुनावी घोषणा पत्रमा पनि नयाँ कृषि कानुन ल्याउने कुरा उल्लेख थियो ।

कृषि निर्यात

जब निजी कम्पनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आउन रोक लगाउन सकिदैन थियो तब यस्तो कानुन बनाउन जरुरि थियो तर यस कानुनमा निजि कम्पनी सामान्य किसानको शोषण गर्न सक्ने छैनन् र उनीहरुको आम्दानी बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

मोदी सरकारले पारित गरेको तीन कृषि कानुनमा यहि जमिनको वास्तविकतासंग जोडिने प्रयास रहेको छ र किसानले कानुन हतारमा पारित गरिएको बताएका छन् । किनभने यस विषयमा किसनहरुसंग चर्चा गरिएको थिएन ।

केरलका पूर्व विधायक र किसानहरुको मागको लागि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी शामिल कृष्णा प्रसाद भन्छन्, ‘निजी कम्पनीहरुले पहिला देखि नै कृषि क्षेत्रमा नियन्त्रण बनाइराखेका छन् त्यसैले सरकारलाई यस कानुन लागु गर्न निकै महत्वपूर्ण थियो तर नयाँ कानुनबाट यसलाई नियन्त्रण मुक्त गरिएको छ जसको कारण किसनको शोषणको खतरा बढ्दै गरेको छ ।’

अहिले सरकार र किसन आ-आफ्नो कुराको अडानमा छन् । बीजेपीले एक ट्वीटको अनुसार, ‘किसानहरुको फाइदाको लागि उनीहरुलाई अधिक विकल्प दिएको कारण यदि विरोध हुन्छ भने, मानिसहरु किसानको समर्थन गरिरहेका छन् वा किसन विरोधी हुन् ? नयाँ कृषि कानुनको अनुसार, किसानहरुलाई आफ्नो बाली तरकारी बजारको साथमा पुरै देशको कुनैपनि कुनामा बेच्ने अधिकार दिइएको छ ।’

उता क्रान्तिकारी किसान यूनियनका अध्यक्ष दर्शन पालले सरकरले संसदको एक विशेष मिटिंग बोलाएर नयाँ कानुन फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । अहिले जित कसको हुनेछ भन्ने अनिश्चित भएको छ ।