वीरगंज | स्वास्थ्य तथा जनसंखया मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा संशोधन हुनेपर्ने ६ बुँदे राय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएको छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ऐन तथा नियममा ६ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने राय दिइसकेको आयोगका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। आयोगले स्वास्थ्यखबरलाई उपलब्ध गराएको पत्र अनुसार मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले मंसिर ३ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई राय पठाएको हो।

मन्त्रालयले स्नातकोत्तर तहको निशुल्क कोटालाई सरकारलाई आवश्यक पर्ने विधाका आधारमा छुट्याउने हिसाबले संशोधन प्रस्ताव पठाएको छ। ऐनको दफा १८ मा संशोधन गर्दै सरकारलाई आवश्यक पर्ने विधाहरुमा मात्र निःशुल्क हुने व्यवस्था राख्न सुझाएको छ।

यस्तै मन्त्रालयले कुबलियत गरेर निशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सम्झौता अनुसार काम नगरे वा अध्ययन छाडेमा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरेको रकमको तेब्बर रकम जरिवाना गरी निजबाट सरकारी बाँकी रकम असुल उपर गरिने व्यवस्था समेत राख्न सुझाव दिएको छ। हाल यस्ता विद्यार्थीसँग दोब्बर रकम असुल्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले दुर्गमममा काम गरेको अंकभार, विद्यार्थी भर्ना कोटा लगायतका विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव पठाएको छ।

यी हुन् संशोधन सम्बन्धमा मन्त्रालयको दिएको सुझाव यस्तो छः
१. मन्त्रालयले बुँदा नम्बर १ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ दफा १८ को ३ मा ‘यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि योे ऐन प्रारम्भ भएपश्चात सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका विधाहरुमध्ये नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने विधाहरु मात्र नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुनेछ।’ भन्ने राय दिएको छ।
हाल राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ दफा १८ को ३ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुने उल्लेख छ।

२. यस्तै उक्त ऐनको दफा ३८ को २ मा कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरेको रकमको दोब्बर रकम जरिवाना गरी निजबाट सरकारी बाँकी सरहको असुल उपर गरिने छ’ भन्ने व्यवस्थामा मन्त्रालयले ‘कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा गरी अध्ययन पुरा नगरी छाडेमा वा कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धीत शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरेको रकमको तेब्बर रकम जरिवाना गरी निजबाट सरकारी बाँकी रकम असुल उपर गरिने छ’ भन्ने राय दिएको छ।

३. बुँदा ३ मा मन्त्रालयले ऐनमा कुनै विद्यार्थीले भर्ना भई अध्ययन पुरा नगरी छाडेमा निजलाई आगामी दुई वर्षसम्म प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकिकृत प्रवेश परीक्षाको विज्ञापनमा नै अध्ययन पश्चात कामकाज गर्नुपर्ने विषय अनुसार प्रदेशगत कोटा छुट्याई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोही अनुसारका कबुलियतनामा गराउने व्यवस्था राख्न उचित हुने व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिएको छ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली नियम १६ बमोजिम दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरे वापतको अंकभार सम्बन्धमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरे वातपको अंकभार सम्बन्धमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरे वापतको अंकभार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली बमोजिम कार्य अनुभव वापतको अंकभार कायम हुन उचित हुने सुझाव दिएको छ।
हाल नियमावलीमा भने, स्नातकोत्तर तहको लागि लिइएको प्रवेश परीक्षाको प्राप्ताङकमा अनुभवको वापत प्रति वर्ष अंकका दरले बढीमा चार अंक र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे वापत प्रतिवर्ष २ अंकका दरले बढी ६ अंक जोडिने व्यवस्था गरिएको छ।

५. नियमवलीको नियम १७(१) बमोजिम सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा मन्त्रालयले स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी छनौट गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम १७ को उपनियम १
(क) खुला प्रतियोगिताबाट— पचास प्रतिशत
(ख) सरकारी सेवामा कार्र्यरत व्यक्तिबाट — चालिस प्रतिशत
(ग) विदेशी विद्यार्थीबाट — १० प्रतिशत
स्पष्टीकरण खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षणसंस्थामा कार्यरत स्थायी चिकित्सक सम्झनुपर्ने राय दिएको छ।

हाल नियमावलीको खण्ड (ख) बारे सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षणसंस्था, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सार्वजनिक शिक्षण संस्था अस्पतालमा स्थायी रुपमा कार्यरत व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ।

६. यस्तै, नियमावलीको नियम २२(५)मा ‘कुनै व्यक्ति छात्रवृत्तिमा मनोनयन भई अध्ययन गरी कबुलियतनामा बमोजिम सेवा गरिरहेको अवस्थामा कबुलियतनामा बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुरा भएपछि लोक सेवा आयोग वा अन्य कुनै सरकारी संस्थाबाट लिइने परीक्षामा सामेल हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यो बुँदामा मन्त्रालयले कुनै व्यक्ति छात्रवृत्तिमा मनोनयन भई अध्ययन गरी कबुलियतनामा बमोजिम सेवा गरिरहेको अवस्थामा कबुलियतनामा बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुरा भएपछि लोक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा सामेल हुन सक्ने राय दिएको छ।