वीरगन्ज । आफ्नो मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन नदिने भनेर कहलिएका देशहरूले पनि विदेशका शासकहरूलाई भने भ्रष्ट बनाउन सहयोग गर्दारहेछन् । भ्रष्टाचारको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘एक्पोर्टिङ करप्सन , एसेसिङ इन्फोर्समेन्ट अफ द ओईसीडी एन्टी ब्राइबरी कन्भेन्सन’ शीर्षकको एउटा अध्ययनअनुसार जापान र सिंगापुरजस्ता मुलुकहरू पनि विदेशमा घुस खुवाउने आफ्नो देशका व्यवसायिक कम्पनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्दैनन् ।
‘आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन’ (ओईसीडी) मुलुकहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु उनीहरूको राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ । तर, विडम्बना जम्मा चारवटा मुलुकले मात्र सक्रियरूपमा भ्रष्टाचार निर्यातकहरूलाई कारबाही गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ओईसीडीको भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्धिका पक्ष भएका वा नभएका चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, भारत, मेक्सिको, आयरल्यान्ड, रुस, बेल्जियम, सिङापुर, पोल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, लक्जेम्बर्ग, हंगेरी, फिनल्यान्ड, स्लोभाकिया, पेरु, बल्गेरियालगायतका १९ मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्यात गर्नेहरूमाथि कारबाही हुँदो रहेनछ । आफ्नो देशको कम्पनी वा व्यक्तिले विदेशमा भ्रष्टाचार गर्ने गराउने गरेमा सक्रिय कारबाही गर्ने देशमा अमेरिका, बेलायत, इजरायल र स्विजरल्यान्ड गरी चारवटा मात्र छन् ।
प्रतिवेदनमा आंशिक कारबाही गर्ने र कारबाही गरेजस्तो गर्ने मुलुकको संख्या क्रमशः ९ र १५ छ ।नेपालका प्रमुख साझेदारहरू सबै नै भ्रष्टाचार निर्यात गर्दा कुनै कारबाही नगर्ने मुलुकमा पर्छन् । त्यसमा पनि आफ्नै मुलुकमा समेत संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मानिने चीन वा भारत सरकारसँग सरकारी स्तरमा खरिद सम्झौता गर्न नेपाल सरकारका अधिकारीहरू बढी नै लालायित देखिनु सन्देहास्पद छ ।
यस्तो खरिदभित्र वस्तु वा सामग्रीको किनमेलमात्र हैन निर्माण कार्य पनि पर्ने गरेको छ । चीनबाट सरकारी स्तरको वार्ताबाट (जी टु जी) खरिद गरिएका चिकित्सा सामग्री बजार भाउभन्दा धेरै महँगो परेको समाचार त उतिबेलै सार्वजनिक भइसकेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा एउटा विवादस्पद चिनियाँ कम्पनीसँगको सरकारको सम्बन्ध संदिग्ध मानिदै आएको छ । तर, नेपालभित्र त्यसका आशंकित भ्रष्टाचारको छानबिन कहिल्यै भएन ।
एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप खण्डन गरे पनि बहालवाला र दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र छानबिनको चुनौतीबारे केही बोलेका छैनन् । उता चीनमा पनि छानबिन बिरलै हुनेरहेछ । देशभित्रका अड्डामा हुने खुद्रे भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष सताउँछ तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीका क्रममा नजराना, उपहार, कमिसनका आवरणमा आयात हुने भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताकै जग भत्काउँछ । यसैले नागरिक स्तरको सचेत निगरानीबाहेक अरू उपायबाट देशमा आयात हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रित हुनेछैन । बेलैमा सोचौँ ।
