वीरगंज। सरकारले मुलुकभरका ६३ हजार ३९० जना नयाँ लघु उद्यमी बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका लागि रू. १ अर्ब ५४ करोड ४७ लाख लगानी गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमबाट एउटा लघु उद्यमी तयार गर्न रू. २५ हजार खर्च गर्दा उक्त लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम ‘गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)’ मार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त संख्यामा नयाँ लघु उद्यमी सृजना गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । सो कार्यक्रममार्पmत नयाँ लघु उद्यमीका साथै सक्रिय नभएका पुराना लघु उद्यमीलाई स्तरोन्नति गर्न सघाउने, १५० ओटा साझा सुविधा केन्द्र बनाउने र १ हजार ५०६ ओटा प्रविधि÷मेशिन उपकरण हस्तान्तरण गर्न सरकारले रू. २ अर्ब २४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये उक्त रकम नयाँ उद्यमी सृजनाका लागि मात्रै खर्चिनुपर्नेछ ।

यो लगानी मन्त्रालयले सशर्त अनुदान शीर्षकमा ७५३ ओटै नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पठाइसकिएको छ । यो रकम उद्यमीले सीधै पाउने छैनन् । मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका उपसचिव दिनेशसागर भुसालले हाल लघु उद्यमीका रूपमा रहेका तर उद्यमलाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न नसकेकालाई पनि सोही बजेटमार्फत सहयोग गरिने बताए ।

उद्यम शुरू गरे पनि गुणस्तरीय उत्पादन, प्याकेजिङका साथै शीप पनि प्रभावकारी रूपमा नसिकेकालाई पुनः शीप तथा प्याकेजिङमा सघाएर वा सहुलियत कर्जा दिएर सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकभर यस्ता लघु उद्यमीको संख्या ३३ हजार ४६० रहेको छ ।

सो कार्यक्रममार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सृजना गर्ने, उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एड्भान्स शीप विकास तालीम कार्यक्रम), अति गरीब परिवारका लागि कम्तीमा १० जनाको समूहलाई हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना र सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्न कम्तीमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हन्तान्तरण गरिनेछ ।

लघु उद्यम गर्न चाहनेलाई समूहमा १ हजार ५०६ ओटा प्रविधि तथा मेशिन उपलब्ध गराउने भन्दै भुसालले भने, ‘तर, जसको जग्गा छैन र उद्यम गर्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई लक्षित गरी १५० ओटा साझा सुविधा केन्द्र बनाएर सामूहिक रूपमा प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन दिइनेछ भने यस्तोमा अल्लो, केराको धागो निकाल्ने तथा अन्य उद्यम पर्छन् ।’ त्यस्ता केन्द्र बनाउँदा गाउँपालिकाले प्रतिकेन्द्रमा रू. ५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

नयाँ लघु उद्यमीलाई तालीम दिनुपूर्व सर्वे, समूह परिचालन, उद्यमशीलता विकास तालीम (व्यवसायको योजना बनाउने), उद्यम विकास तालीम दिने, लगानी स्रोत जुटान सहुलियतमा कर्जा कसरी लिने भन्नेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीबाट जानकारी गराउने र उद्यमीलाई ऋण नै लिन लगाएर सस्तो ब्याजमा लगानी दिने, मार्केट खोज्ने, देखाउने र व्यावसायिक परामर्शहरू दिनेछ ।

यसैगरी यो वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटी पनि परिवर्तन गरिएको भुसालले बताए । ‘विगतमा यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले तालीम सञ्चालनका लागि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई ठेक्का दिने र सबै कामहरू एनजीओले गर्ने प्रचलन थियो,’ भुसालले भने, ‘यसरी गर्दा परिणाम सन्तोषजनक नभएपछि अब १६, १० महीने तालीम लिएका उद्यम विकास सहजकर्ताबाट यो कार्यक्रम परिचालन हुनेछ ।’ यद्यपि एनजीओले अब तालीम मात्रै दिन पाउनेछन् ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को मंगलवारको बैठकले ‘गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७७’ स्वीकृत गरेको छ । यही निर्देशिकका अनुसार यो कार्यक्रम तथा तालीम सञ्चालन हुने र दशैंपछि सर्वेक्षण तथा तालीम शुरू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।