वीरगंज | कोभिडविरुद्ध रसियाले परीक्षण गरिरहेको खोप ‘स्पुतनिक फाइभ’ नेपाल आउने समाचार विश्वभर फैलिएको छ । सरकारी पहुँच प्रयोग गरेर एक निजी कम्पनीले व्यापारका लागि खोप ल्याउने सम्झौता गरेको छ । महामारीविरुद्धको खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हटेको छ ।
रसियन खोप नेपाल आउने समाचार अमेरिकी च्यानल सिएनएनदेखि इन्डिया टुडेलगायतका भारतीय मिडियाले पनि प्रकाशित गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरू औचारिक रूपमा जानकार छैन ।
‘स्पुतनिक फाइभ’को प्रवद्र्धनमा काठमाडौंस्थित रसियन राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभ सक्रिय थिए । यसबीचमा उनले मन्त्रीदेखि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसम्मलाई भेटेका थिए । तर, निजी कम्पनीलाई अघि सारेर सरकार खोप ल्याउने जिम्मेवारीबाट पछि हटेको छ, जब कि महामारीविरुद्धको खोप राज्यको आधारभूत दायित्व हो ।
नेपालमा खोप सप्लाई गर्ने ‘द रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड’ सरकारी कोष हो । तर, यता निजी कम्पनीले सम्झौता गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । ‘स्पुतनिक फाइभ अन्तिम परीक्षणमा छ, प्रमाणित हुन बाँकी नै छ,’ स्वास्थ्यका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो काम नलाग्ने खोप हो भने निजीलाई पनि ल्याउन दिन मिल्दैन, काम लाग्ने हो भने सरकारले ल्याउनुपर्छ । दादुरा, पोलियोलगायतका खोप निःशुल्क दिने देशमा कोभिडको खोप किन्नुपर्ने किन ?’
उताको सरकारी कोषबाट ल्याउने खोप यताको निजी कम्पनीबाट बिक्री गर्ने तयारी छ । यो खोपको बिक्री–वितरणमा सरकार पर्दापछाडि बस्न खोजेको छ । जब कि रसियन राजदूत नोभिकोभले यसबीचमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई समेत भेटेका थिए । खासगरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँगको भेटमा उनले खोपको प्रवद्र्धनबारे विस्तृत संवाद गरेको जानकारी राष्ट्रिय सभा सचिवालयले नै दिएको थियो ।
रसियन फण्ड र नेपालको निजी कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच सम्झौताको औपचारिक जानकारी रसियन फण्ड र रसियन दूतावासले दिएका छन् । ट्रिनिटी सप्लायर्स कम्पनीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने कम्पनी हो । हस्पिटेकका सञ्चालक तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूको संरक्षण पाएका विशाल पण्डितको ट्रिनिटीमा पनि लगानी छ ।
रसियन दूतावासको सहयोगमा आपूmहरूले यो सम्झौता गरेको ट्रिनिटीका निर्देशक किशोर अधिकारीले पनि बताए । ‘यो भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने रसियाको सरकारी कम्पनी हो । यो सम्भौता रसियन दूतावासको सहयोगमा भएको हो । सो कम्पनीले हामीजस्तै विश्वका ३१ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिएको छ,’ उनले भने ।
त्यसो त नेपाल आउने भनिएको ‘स्पुतनिक फाइभ’ खोप अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेको छैन । यो रसियामा नै तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको परीक्षणमा छ । यसको परीक्षणको परिणाम नोभेम्बरसम्म आइपुग्ने अपेक्षा छ । अहिले दुनियाँमा एक सय ४० भ्याक्सिन परीक्षणमा छन्, तीमध्ये नौ भ्याक्सिन तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको परीक्षणमा छन् ।
रसियाबाट दुई करोड ५० लाख डोज खोप नेपालमा ल्याउने सम्झौता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालका लागि यो उल्लेखनीय हो । तर, यति धेरै खोप नेपाल आउनेमा सम्झौताकर्ता नै आशावादी छैनन् । ‘हामीले सम्झौता गरेको मात्रामा खोप आउने होइन, तीन–चार लाखसम्म ल्याउन सकियो भने सफलता मान्नुपर्छ,’ ट्रिनिटीका निर्देशक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
रसियाको सरकारी फण्ड र नेपालको निजी कम्पनीबीच सम्बन्ध जोडिदिने सरकारी ‘च्यानल’ले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई भने खबर गरेको छैन ।
मंगलबार रसियन फण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सले दुई करोड ५० लाख डोज स्पुतनिक–५ आयातका लागि सम्झौता गरेको समाचार आएपछि सरकारी निकायहरू आश्चर्यमा परेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारी रुसी भ्याक्सिन नेपाल आउन लागेको विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । ‘भ्याक्सिनको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छैन, मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने ।
कोरोनाविरुद्धको कुनै पनि भ्याक्सिन तथा उत्पादक कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । ‘औषधि तथा भ्याक्सिनलगायत स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, स्वीकृति त परको कुरा, भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनी विभागमा दर्ता भएका छैनन्, दर्ताको प्रक्रियासमेत सुरु भएका छैन ।’
विभिन्न मुलुकले बनाइरहेको भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि मात्रै आयात प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने ढकालले बताए । तर, नेपालको कम्पनीले रसियामा बनिरहेको भ्याक्सिन स्पुतनिक फाइभ आयातका लागि सम्झौता गरेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा ढकालले भने, ‘कुनै कम्पनीले रसियाबाट भ्याक्सिन ल्याउन सम्झौता गरेको भन्ने हल्ला मैले पनि सुनेँ, तर अहिलेसम्म हाम्रो औपचारिक जानकारीमा छैन, क्लिनिकल परीक्षण नै सम्पन्न नभईकन आयातको प्रक्रिया सुरु हुने कुरा पनि आउँदैन,’ उनले भने, ‘बाहिर हल्ला गराउने अनि परीक्षण सकिएलगत्तै भनसुन र दबाबमा भ्याक्सिन दर्ता गराएर आयात गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ । तर, यो गम्भीर विषय हो, यस्तो गर्न सहजचाहिँ छैन ।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले रुसबाट भ्याक्सिन ल्याउनबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत संस्थाले ठीक छ भनेपछि मात्र आयातको प्रक्रिया हुन्छ, परीक्षण पूरा भएपछि सरकारले निर्णय गर्ने हो । तर, यहाँ सरकारभन्दा निजी कम्पनी अघि सरेको देखियो,’ उनले भने ।
औषधि व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले समेत यसबारे आफू र संघ अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘नेपालमा कोभिड– १९ विरुद्धको भ्याक्सिन आयात गर्ने विषयमा हाम्रो संघलाई कुनै औपचारिक जानकारी छैन । भ्याक्सिन आयात गर्ने विषयमा हाम्रो संघमा अथवा हामी व्यवसायीबीच कुनै औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भएका छैन,’ उनले भने, ‘जुन मुलुकले भ्याक्सिन उत्पादनको प्रयास गरेका छन्, ती सबै परीक्षणकै क्रममा रहेकाले पनि अहिल्यै भ्याक्सिन आयातको प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन । अहिले समय भइनसकेकोजस्तो लाग्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपाल र स्पुतनिक खोप
सिएनएन, रोयटर्स, द गार्डियन, युएसए टुडे, न्युज ट्वान्टी–फोर डटकम, स्विस इन्फो, कोभिड नाइन्टिन डेटालगायत विश्वभरका सञ्चारमाध्यमले रसियाबाट नेपालले दुई करोड ५० लाख डोज स्पुतनिक फाइभ भ्याक्सिन किन्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । सिएनएनले रसिया डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (आरडिआइएफ) र नेपालको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच नेपालमा दुई करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको छ । अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने तेस्रो चरणको ट्रायल नसकिँदै रसियाले विवादास्पद रूपमा स्वीकृत गरेको भ्याक्सिन नेपालले किन्न लागेको पनि सिएनएनले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, युएसए टुडेले रसियाली फन्ड र नेपालको निजी कम्पनीले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको उल्लेख गरेको छ । अन्तिम चरणको ट्रायलविना हजारौँलाई लगाइएपछि यो खोपका विषयमा संसारभरि नै बहस भएको पनि समाचारमा स्मरण गराइएको छ ।
रोयटर्सले एक निजी फर्मका माध्यमबाट रसिया डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डले नेपाललाई स्पुतनिक फाइभ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सहमत भएको उल्लेख गरेको छ । भारतलाई १० करोड डोज दिनेलगायत विश्वभर यो भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न फन्डले सम्झौता गरिरहेको पनि रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । रुसकै स्पुतनिक न्युजले फन्डलाई उद्धृत गर्दै दुई करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिनले नेपालको ९० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउन पुग्ने दाबी गरेको छ ।
रसियन दूतावासको सहयोगमा ल्याउन थालेका हौँ : किशोर अधिकारी, निर्देशक, ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्स
कोभिडविरुद्ध रसियामा परीक्षण भइरहेको भ्याक्सिन नेपाल आउने समाचार विश्वभर फैलिएको छ, खासमा तपाईंको कम्पनी र रसियन फण्डबीच कस्तो सम्झौता भएको छ ?
रसियाले बनाएको भ्याक्सिन उसले मात्र प्रयोग गर्ने होइन । विश्वका विभिन्न देशमा पु¥याउने उसको योजना छ । त्यसका लागि हरेक देशमा एक–एक एजेन्सीसँग सहमति हुन्छ । नेपालको एजेन्सी हामीले लिएका हौँ । विश्वका अन्य देशले पनि भ्याक्सिन बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
तपाईंहरु निजी कम्पनीले सम्झौता गरेको समाचार आइसक्यो, तर स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्जस्ता नियमनकारी निकायलाई यो विषयमा जानकारी छैन । यो त भ्याक्सिन हो नि, सरकारी कार्यालयलाई थाहा नपाई कसरी आउँछ ?
अहिले सम्झौता मात्र भएको हो, भ्याक्सिन आउन लागेको होइन । त्यसको प्रक्रिया लामो छ । उत्पादनसँग सम्बन्धित ३–४ सय पेजको डकुमेन्ट उसले पठाएपछि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुन्छ । त्यसपछि मात्र त्यसको आयात सुरु हुन्छ । अहिले त कुन एजेन्सीले ल्याउने भन्ने मात्र निश्चित भएको हो । ल्याउनुअघि हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गर्छौँ ।
सरकारी निकायले औपचारिक जानकारी नपाउँदै तपाईंहरू यो सम्झौता गर्न कसरी सफल हुनुभयो ?
यो भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने रसियाको सरकारी कम्पनी नै हो । रसियन दूतावासको सहयोगमा सम्झौता भएको हो । सो कम्पनीले हामीजस्तै विश्वका ३१ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिएको छ । भारतलगायतका एसियाका धेरै देश त्यसमा छन् । मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायतका देशका कम्पनीसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ ।
तर, जुन भ्याक्सिनका लागि तपाईंहरूले सम्झौता गर्नुभयो, त्यसको त अन्तिम परीक्षण सकिएको छैन, परीक्षण पूरा नभएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पाउन बाँकी रहेको खोप नेपाल ल्याउने सम्झौता कसरी भयो, यसमा त औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अधिकारी नै छक्क परेका छन् नि?
हो, हामीले ल्याउन लागेको खोपको दोस्रो चरणको परीक्षण सकिएको छ, तेस्रो चरणको परीक्षण चलिरहेको छ । उनीहरूको लक्ष्य ४० हजार मान्छेमा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने हो । यो प्रक्रिया मध्यअक्टोबरसम्म सकिन्छ भन्ने अनुमान छ । यो करिब एक महिनाको कुरा हो । पछि ढिला हुन्छ भनेर हामीले सुरुमै पहल गरेका हौँ । कारणवश परीक्षण सफल भएन भने त्यो खोप आउँदैन । सफल भएपछि र डब्ल्युएचओले स्वीकृत गरेपछि मात्रै ल्याउने सर्तमा सम्झौता गरिएको छ । हाम्रो रसियासँग एप्रोच भएकाले त्यहाँबाट ल्याउन सम्झौता गरेका हौँ । नेपालमा औषधि व्यवसाय गर्ने साथीहरू करिब दुई सयजना हुनुहुन्छ । अरू साथीहरूले अरू देशका कम्पनीसँग एप्रोच गरिरहनुभएको होला ।
यो प्रक्रिया अघि बढाउँदा स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुमति लिनुपर्छ होला नि ?
नेपालमा कुनै पनि भ्याक्सिन अन्य देशबाट ल्याउनका लागि तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको हुनुपर्छ । परीक्षण सफल भएको प्रमाण र भ्याक्सिनको नमुना औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा मात्र बल्ल आयात गर्न पाइन्छ । यो नेपाल सरकारको प्रक्रिया हो । अहिले नै अनुमति लिने वेला भएको छैन । उता खोप प्रमाणित भएपछि मात्र यता अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
दुनियाँमा अहिले एक सय ४० भ्याक्सिन परीक्षण भइरहेका छन्, नौ भ्याक्सिन अन्तिम परीक्षणमा छन् । आ–आफ्ना भ्याक्सिन प्रवद्र्धन गर्न सबैजसो शक्तिराष्ट्र लागिपरेका छन् । तर, रसियाको भ्याक्सिनको विश्वसनीयतालाई लिएर विश्वमा बहस भइरहेको छ, यो विषयमा तपाईंहरू कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
हामीले खोपको विकासलाई सुरुदेखि नै नियालिरहेका छौँ । त्यसमध्ये रसिया अरूभन्दा तीन–चार महिना नै अगाडि देखिएको छ । उनीहरूको प्रविधि पनि अरूको भन्दा विश्वासिलो र फरक छ । उनीहरूको भ्याक्सिन २१ दिनको फरकमा जम्मा दुईपटक लगाए पुग्छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा रसियाको भ्याक्सिन अरूको भन्दा चाँडो र प्रभावकारी पनि हुने देखियो । त्यही कारण यसलाई छनोट गरेका हौँ ।
निजी कम्पनीले ल्याउने भएपछि यो भ्याक्सिन त बिक्री हुने होला, मूल्य कति पर्छ ?
रसियन कम्पनीले नै यसको रेटबारे जानकारी गराएको छैन । अहिले बुकिङ गरिएको मात्र हो । सामान्यतया एक भ्याक्सिनको २० डलर (२३ सय ५७ रुपैयाँ) नाघ्दैन भन्ने जानकारी आएको छ ।
तपाईंहरूको योजनाअनुसार यो भ्याक्सिन नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ होला ?
अहिलेको प्रक्रियाअनुसार मोटामोटी भ्याक्सिन नेपाल आउन जनवरी–फेबु्रअरी लाग्छ । भ्याक्सिन आएपछि हामी पछाडि पर्छाैँ कि भनेर हामी क्युमा बसेका हौँ । एलसी खोल्नकै लागि आयात अनुमतिपत्र चाहिन्छ । त्यसकारण सबैबाट स्वीकृत नभई ल्याउने सम्भावना छैन । धेरै प्रक्रिया पूरा हुनै बाँकी छ । nayapatrikadaily