कुनै पनि देशमा बेरोजगारी दर बढ्नु गलत आर्थिक नीतिको प्रतिफल हो । मुलुकमा लामो समयदेखि आर्थिक क्रीयाकलापमा सुस्तता आएको छ ।
हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष काम गर्ने उमेर पुगेर बजारमा श्रम गर्ने ठाउँ खोज्न निस्कने जनसंख्या झन्डै ५ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, देशसँग यसको एकचौथाइलाई पनि सहज ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने आर्थिक गतिविधि छैन । पछिल्लो समय अपनाइएको बजारमैत्री आर्थिक नीति अर्थात् उदारीकरणका कारण सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढेको भए पनि त्यसले कुल आर्थिक कारोबार र गार्हस्थ्य उत्पादनमा दिने योगदानका तुलनामा सिर्जना गर्ने रोजगारीको दर निकै कम छ ।
मूलतः कृषि क्षेत्रले अहिले नै रोजगारीका अतिरिक्त भार खेपिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा ३२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रले कुल रोजगारीको ६४ प्रतिशत भार बेहोरिरहेकाले कृषिमा संलग्न परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने स्वतः देखिन्छ । यता, अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने सेवा क्षेत्रमा रोजगारीको २५ प्रतिशत पनि योगदान छैन । यसर्थ मुलुकको औद्योगिक विकास झन्–झन् कमजोर हुँदै गएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् ।
यसमा विश्व बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर भएका कतिपय उद्योग पनि बन्द हुँदै गएका छन् भने नयाँ उद्योगका रूपमा जति पनि आएका छन्, तिनमा पार्टपुर्जा ल्याएर जोडजाड पार्ने एसेम्ब्लिङ उद्योगको संख्या बढी छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी एकदम कम मात्र सिर्जना गर्छन् । यसले गर्दा पनि देशमा काम गर्ने उमेर भएर, अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकहरू, जो बजारमा कामको खोजीमा आउँछन्, तिनले सहज रूपमा काम पाइरहेका हुँदैनन् । यसको प्रतिविम्ब थोरै संख्यामा खुलेका जागिरमा पर्ने आवेदनहरूले पनि बारम्बार देखाएका छन् । कुनै पनि देशमा बेरोजगारी दर बढ्नु गलत आर्थिक नीतिको प्रतिफल हो ।
मुलुकमा लामो समयदेखि आर्थिक व्रिmयाकलापमा सुस्तता आएको छ । अपितु सरकारले आफ्नो विकास बजेटसमेत राम्रोसँग खर्च गर्न सकेको स्थिति पनि छैन । नेपालीहरूले विदेश या स्वदेशबाट कमाएका पैसाहरूबाट बचत भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्रmम बढ्दो छ । यसमा खासगरी घरजग्गा खरिद र उपभोग्य वस्तुमा बढी खर्च गर्ने, बचत कम गर्ने तथा उद्योगधन्दामा कम लगानी गर्नाले पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । करिब २ सय वर्षदेखि नेपालीको रोजगारीको मुख्य गन्तव्य भारत रहिआएकोमा पछिल्लो समय खाडी क्षेत्रका देश र मलेसिया तथा कोरियासमेत यसमा थपिएका छन् ।
तर, ती गन्तव्य कठिन श्रमका क्षेत्र हुन् । यसैले पनि युवाहरू सकेसम्म देशभित्रै रोजगारी खोज्न प्रेरित हुन्छन् । सरकारी जागिर त्यसमध्येको सहज गन्तव्य हुने नै भयो । काम गर्ने उमेर समूहका श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरूलाई कसरी देशको श्रमबजारमा समाहित गर्न सकिन्छ भनेर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । यसले सामाजिक असन्तुष्टिको विकाराल स्वरूप ग्रहण नगर्दै नीति निर्माण तहमा बस्ने अधिकारीहरूले सोच्न विचार गर्न ढिला भइसकेको छ ।
हाम्रो देशमा विगतका वर्षहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने बेरोजगारीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । मुलुकको १२ वर्षअघि सन् २००८ मा २.८ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी संख्या दर बढेर अहिले अर्थात् पछिल्लो समयमा ११.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०१९ अनुसार पुगेको घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार अहिले मुलुकमा ९ लाख ८ हजार नेपाली बेरोजगार छन्, जसमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार जना महिला रहेका छन् । यी बेरोजगारमध्ये हाल श्रमबजारमा ८० लाख नेपाली उपलब्ध छन् ।
यसका साथसाथै बेरोजगारीको दर सन् १९९८ मा जम्मा १.९ प्रतिशत मात्र थियो । देशमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका २ करोड ७ लाख ४४ हजार जनसंख्या छ, जसमध्ये ७९ लाख ९४ हजारको संख्यामा श्रमशक्ति बजारमा उपलब्ध रहेको अनुमान छ । यीमध्ये करिब ४३ लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथ्यांक छ । बाँकी श्रमशक्तिबाट मुलुकमा रोजगारी पाएका ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तसर्थ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको संख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ८५ लाख महिला र ४२ लाख ५० हजार पुरुष रहेका छन् । अतः मुलुकमा ७० लाख ८६ हजार रोजगारीमध्ये २५ लाख ४० हजार महिला र ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको सन्त्रासले महामारीको रूप लिएको छ, जसले गर्दा संसारभरि सन्त्रास बनिरहेको कोरोना महामारीले सबैलाई च्याप्दैछ । यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । आममानवजीवन र सभ्यतामाथि धावा बोलिरहेको यस प्रकोपको हालसम्म ब्रह्माण्डभरिका धेरै विज्ञान र वैज्ञानिकहरू अहोरात्र खटिए पनि कुनै पनि वैज्ञानिक औषधि तथा उपचार पद्धति भने अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन । तथ्यांकलाई अवलोकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउनेमा ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै, १९ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९ जनाको मृत्यु भएको थियो र बाँकी ९५ जना भने विभिन्न उमेर समूहमा परेका थिए । यही रफ्तारमा कोरोनाको संक्रमण बढ्ने हो भने देशको स्वास्थ्य पूर्वाधारले नधान्ने निश्चितप्रायः छ । यसकारण सरकारले सम्भावित जोखिमलाई ख्याल राखेर पूर्वाधारहरूको जोहो गर्न ढिलो भइसक्यो । अरू देशहरूको अस्पताल उपचार पद्धति र पूर्वाधार राम्रो भएकैले वृद्धावृद्धिहरू अरू जोखिममा भएकाहरूको पनि जीवन जोगिएको छ ।
तर, यस्तो किसिमको स्थिति हाम्रो देशमा हुन सकिरहेको अवस्था भने छैन । यसर्थ ज्यान गुमाएकामध्ये धेरैमा कोरोना भाइरससम्बन्धी नै जटिलता पाउनु, देशमा निको हुने दर दक्षिण एसियामै कम हुनु र समूहगत परीक्षण नगरीकनै निषेधाज्ञाको एक साता बितिसकेको र अर्को साता पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ । हाल देशको कुल मृत्युदर अन्यत्रको जस्तै ०.५ प्रतिशत छ । विश्वभर झन्डै ४.७, अमेरिकाको ५, भारतको २.३५, श्रीलंकाको ०.४ हुँदा नेपालको झन्डै १ प्रतिशत छ । यस्तै निको हुने दर पनि नेपालको दक्षिण एसियामै कम छ, जुन यो सुखद संकेत होइन । देशको निको हुने दर ५६.६६ प्रतिशत छ भने श्रीलंकाको ९४.८८ र भारतको ७६.२१ प्रतिशत रहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपालमा ७३.१ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रमा २१.७ प्रतिशत रोजगारी गुमाउनेछ । त्यसपछि खुद्रा व्यापारमा १३.५ प्रतिशत, होटल र रेस्टुराँमा १२.८ प्रतिशत, कृषिमा १२.७ प्रतिशत, अन्य सेवामा ७.९ प्रतिशत र कपडा तथा कपडाजन्य उत्पादनमा ४.५ प्रतिशतले रोजगारी गुम्नेछ । आन्तरिक यातायातमा भने शून्य प्रतिशतले रोजगारी गुम्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी हाम्रो छिमेकी देशको एक प्रतिवेदनअनुसार क्षेत्रगत आधारमा हेर्ने हो भने यसरी दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी गुमाउनेमा पाकिस्तानमा ७७.४, भारतमा ७७.३, बङ्गलादेशमा ७५.९ र श्रीलङ्कामा सबैभन्दा कम ६३.९ प्रतिशतले मात्र रोजगारी गुमाउने जनाइएको छ । विश्वभरि हाहाकार मच्चाइँदै आएको कोरोनाबाट नेपाल पनि नरहनु अस्वाभाविक होइन । कोरोनाबाट बच्न र बचाउन अँगालिँदै आएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) ले नपुगी नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा लागू गर्नुपरेको छ । यसरी पटक–पटक निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको अवस्था छ । अहिले खासगरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौं र प्रदेश २ मा कोरोनाको अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र बनेको छ ।
