विरगंज । नेपालमा कोरोना भाइरस ‘कोभिड- १९’ बाट थप १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६ महिला र ६ पुरुष गरी १२ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो ।कोरोनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।

चितवनमा ५५ वर्षिया र १८ वर्षिया महिला, काठमाडौंमा ८९ वर्षिया, ललितपुरमा ७० वर्षिया, तनहुँमा २० र कपिलवस्तुमा ६० वर्षिया महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो । यस्तै बारामा ९७ वर्षिय, चितवन ६५ वर्षिय, भक्तपुरमा ४० वर्षिय, काठमाडौंमा ७० र ७५ वर्षिय र धादिङमा ४७ वर्षिय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ५१ पुगेको छ ।

आज थप ११ सय २० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ३ सय २० महिला र ८ सय पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौंमा ३ सय ५०, ललितपुरमा २९ र भक्तपुरमा ९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । आजसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या ४१ हजार ६ सय ४९ पुगेको छ ।

आज देशभरी सक्रिय संक्रमित अर्थात् उपचाररतको संख्या १८ हजार १ सय ८ जना रहेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार १ सय ३८, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार १ सय २७, बागमती प्रदेशमा ५ हजार ६७ र गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ३९ जना रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा १ हजार २ सय ५२, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ५० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय २० जना गरी देशभरी संस्थागत आइसोलेसनमा १० हजार ४ सय ९३ जना रहेका छन्।

यस्तै प्रदेश नम्बर १ मा ६ सय ७६, प्रदेश नम्बर २ मा ४ हजार १ सय ३, बागमती प्रदेशमा २ हजार १ सय ७६ र गण्डकी प्रदेशमा ३८ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ४ सय ७, कर्णाली प्रदेशमा ७७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ३८ जना गरी देशभरी होम आइसोलेसनमा ७ हजार ६ सय १५ जना रहेका छन् । आइसियुमा १ सय ४४ जना संक्रमित र भेन्टिलेटरमा १८ जना उपचाररत रहेका छन् ।

आज १ हजार १ सय १२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार ७ सय ८७, प्रदेश नम्बर २ मा ६ हजार ३४, बागमती प्रदेशमा १ हजार ५ सय ६९ र गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ७ सय ९ जना संक्रमित मुक्त भएका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ५ हजार ६६, कर्णाली प्रदेशमा २ हजार १ सय ३७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ हजार ९ सय ८८ गरी देशभरी गरी आजसम्म २३ हजार २ सय ९० जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । क्वारेन्टाईनमा ६ हजार ७ सय ६६ जना रहेका छन्। मन्त्रालयले ५ सय भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा र २ सय भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा बन्दाबन्दी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

उपत्यकामा पुनः एक हप्ता निषेधाज्ञा थप
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ता थप गरिएको छ ।

गृहमन्त्रालयले उपत्यकाका तीनै जिल्ला ९काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर० प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको छलफल पछि आगामी भदौ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि तीनै जिल्लाका प्रजिअहरुले गत भदौ ३ गते बुधवारबाट १० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए । भने भदौ १० बाट आज राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा कायम गरिएको छ । जोखिम कम नभएपछि फेरि १ साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरिएको स्रोेतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार आम मानिसहरुको दैनिक जनजीवन सहज बनाउको लागि अघिल्लो पटकभन्दा केही खुकुलो बनाउन लागिएको छ ।

पिसिआर नेगेटिभ नआई अस्पतालबाट बिरामीलाई नपठाइयोस् संसदीय समिति
मुलुकभर कोभिड–१९ को महामारी बढिरहेका सन्दर्भमा संसदीय समितिले सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न थप प्रभावकारी रणनीतिक योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि समुदायस्तरमा रहेका निवृत्त स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न सङ्घसंंथालाई समेत परिचालनको प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा रहने व्यवस्थाले सबै सङ्क्रमितले समयमै स्वास्थ्यकर्मीबाट परीक्षणमा पहुँच र निगरानी तथा अनुगमन सहज नहुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिए । भर्चुअल माध्यमबाट भएको समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताबिना नै आफूखुशी बस्दा अन्यलाई सङ्क्रमण सर्ने उच्च जोखिम देखिएकाले होम आइसोलेशनमा बस्न सम्भव नहुनेको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार र व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता यथासम्भव छिटो उपलब्ध गराउनसमेत माग हुँदै आएको छ । जोखिममा खटिने त्यस्ता जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।