वीरगंज संजालकोभिड–१९ का कारण ६ महिनादेखि कुवेतमा बेरोजगार भएका ३३ नेपाली श्रमिकहरूले जतिसक्दो छिटो उद्धार गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । कुवेतस्थित अल राकिब बिल्डिङ जनरल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीमा काम गर्दै आएका उनीहरूलाई कुवेतमा संक्रमण सुरु भएको तीन महिनासम्म पनि काममा खटाइरह्यो ।
तर, पारिश्रमिकको माग गरेपछि कम्पनीले कामबाट निकालिदिएको श्रमिकहरूको गुनासो छ । कामबाट निकालेपछि कम्पनीले ३३ जनाका लागि दुईवटा कोठा उपलब्ध गराएको छ भने खाने व्यवस्था श्रमिकहरू आफैँले गर्नुपरेको पीडित विनोद नेपालीले बताए ।
गुल्मीका २४ वर्षीय नेपाली २०१९ जनवरीमा हेल्परका लागि काठमाडौंस्थित एसआरके नेपाल म्यानपावरमार्फत कुवेत पुगेका थिए । डेढ लाख बुझाएर कुवेत पुगेका उनीसँग म्यानपावरले पारिश्रमिकबापत ३९ हजार र खानाको ७ हजार ८ सय २० रुपैयाँमा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, कुवेतमा सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाएपछि उनीसहित अन्य श्रमिकहरूले म्यानपावर सञ्चालक ईश्वर केसीलाई सम्पर्क गरेका थिए ।
तर, केसीले विभिन्न बहाना बनाउँदै टार्दै आएको अर्का पीडित विनोद महतले बताए । गुल्मीकै ३५ वर्षीय महतका अनुसार संक्रमणको समयमा कम्पनीले उनीहरूलाई इराकको बोर्डर साइडमा खटाएको थियो । तर, पारिश्रमिक मागेपछि रोजगारदाता कम्पनीले अमानवीय व्यवहार गरेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘कम्पनीका म्यानेजरले काम गर्ने भए गर, नत्र लात दिएर निकाल्छौँ । जहाँ सक्छौ जाओ । तिमीलाई कसैले सहयोग गर्नेछैन भन्दै धम्क्याए ।’
नेपालबाट पैसा मगाएर टिकट काट्न दूतावासको दबाब
सरकारले बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने घोषणा गरे पनि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जहाजको टिकट काट्न घरबाट पैसा मगाउन दबाब दिएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरू दूतावासको शरणमा पुगेका थिए । तर, दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा भइरहेको जवाफ दिएर पन्छिने गरेको श्रमिक ओमनारायण माझीले बताए ।
कुवेतमा रहेका कतिपय श्रमिक बिरामी तथा बेखर्ची अवस्थामा छन् । नेपाल फर्काइदिन दूतावासलाई अनुरोध गर्दा टिकटका लागि घरबाट पैसा मगाउन दूतावासले दबाब दिएको उनले बताए ।
रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरूले उजुरी गर्न कुवेतस्थित लेबर कोर्टसमेत पुगेका थिए । तर, कोर्टले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताए । अलपत्र श्रमिकलाई अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतले खानाका लागि सहयोग गरिरहेको छ । तर, खानाका लागि सहयोग गर्नु समस्याको सामाधान नभएको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । ‘अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्नुपर्छ । अन्यथा श्रमिक रोग र भोकले मर्नेछन्,’ उनले भने ।
काम छाडेर श्रमिकले गल्ती गरे : दूतावास
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले भने संक्रमणको समयमा काम छाडेर श्रमिकहरूले गल्ती गरेको बताएको छ । तत्कालीन समयमा कम्पनी आफँै संकटमा परेका कारण चार महिना पारिश्रमिक दिन नसकेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘खान र बस्न दिँदा पनि श्रमिकले काम छोड्नुहुँदैनथ्यो । समस्या भएपछि दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । अहिले सबै समस्यामा भएकाले यस्तो परिस्थितिमा विशेष तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्यपि, दूतावासले रोजगारदातासँग कुराकानी गरिरहेको उनले बताए ।
तर, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले भने नेपाली श्रमिकको हकमा दूतावासले कुनै पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए । बेतलबी कहीँकतै श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइँदैन । तर, राकिब कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई तीन महिना बेतलबी काम लगाएको छ । उनका अनुसार सोही कम्पनीमा सोही अवस्था भोगेका भारतीय श्रमिकलाई भने भारतीय दूतावासले टिकट काटेर भारत फर्काइरहेको छ । आफ्ना श्रमिकको खानाको व्यवस्था गरेरर पावर अफ अटोनोमी लिएर दूतावासले कम्पनीविरुद्ध मुद्दा पनि दायर गरेको छ । तर, नेपाली दूतावास भने मूकदर्शक भएर बसेको उनको भनाइ छ ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कुवेतबाट अझै ४ हजारभन्दा बढी नेपाली फर्कने सूचीमा छन् । हालसम्म ३५ सय नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । जसमध्ये आममाफी पाएका २ हजार ९ सय ४१ जनालाई कुवेत सरकारले नै उद्धार गरेको थियो ।
संकटमा काम छाडेकाले रोजगारदाता चिढिएका छन् : दुर्गाप्रसाद भण्डारी , राजदूत, कुवेत
लकडाउनका कारण त्यतिवेला बैंकहरू सबै बन्द थिए । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक दिन नसकेको हो । संक्रमणका कारण कम्पनीले चार महिनाको पारिश्रमिक नदिएपछि नेपाली श्रमिकले काम गर्न बन्द गर्नुभएछ । संक्रमणको अवस्थामा नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै काम गर्न छोड्नुहुँदैनथ्यो । अन्य मुलुकका श्रमिकको लहैलहैमा काम छोड्नुभएछ । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनी चिढिएको छ । तैपनि हामी प्रयास गर्दै छााैं ।
नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो, सुजन केसी, अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेत
अलपत्र ३३ श्रमिक वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृत लिएर, बिमा गरेर, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर कुवेत आएका हुन् । रोजगारदाता कम्पनीले बेतलबी काम लगाएपछि श्रमिकले काम छाडेका हुन् । नो वर्क नो पे गर्न सकिन्छ । तर, काम लगाएर पारिश्रमिक नदिने भन्ने हुँदैन । फेरि नेपाली श्रमिकले काम गर्न छाडेका हुन्, कम्पनी छाडेका होइनन् । त्यसैले भोक र रोगमा तड्पिएका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउनु राज्यको दायित्व हो । भारतीय दूतावासले आफ्ना श्रमिकलाई उद्धार गरिसक्यो, नेपालले किन गर्न नसक्ने ? यो भनेको नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
