बीरगन्ज। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल किन्ने जिम्मा पाएका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूलाई टेन्डरको स्वीकृति नदिँदा खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।

मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीलाई चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा मल किन्नका लागि टेन्डर स्वीकृति नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

मन्त्रालयले यी दुवै कम्पनीलाई दोस्रो चौमासिकको मल किन्न साउन पहिलो साताभित्रै स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन । यसले गर्दा गहुँको सिजनका लागि ल्याउनुपर्ने मल खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ हुने देखिएकाले त्यसबेला पनि मलको अभाव हुन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले चालू आवमा मल किन्न दोस्रो चौमासिकको टेन्डर खोल्ने स्वीकृति दिन मन्त्रालयले गरेको ढिलाइले खरीद प्रक्रियामै असर परिरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले टेन्डर खोल्न मन्त्रालयसँग पटकपटक स्वीकृति माग्दा पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

अनुदानको मल वितरणको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरीद गरी वितरण गर्दै आएका छन् । सोहीअनुरूप साल्ट ट्रेडिङले पहिलो चौमासिकअन्तर्गत चालू आवका लागि ३० हजार मेट्रिक टन युरिया, ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास खरीदका निम्ति टेन्डर खोल्न स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया, २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटासका लागि टेन्डर खोलिसकेर खरीद प्रक्रियामा छ ।

साल्ट ट्रेडिङले दोस्रो चौमासिकमा डीएपी, युरिया र पोटास खरीदका लागि टेन्डर आह्वानको स्वीकृति पाउनुपर्नेमा कृषि मन्त्रालयले नै ढिलाइ गरिरहेको छ । कृषि सामग्रीले पनि हाल थप मल खरीदका लागि टेन्डरको स्वीकृति नपाएको कम्पनीका प्रमुख नेत्र भण्डारीले जानकारी दिए ।

अभियानसँगको कुराकानीमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । तर, मन्त्रालयकै प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको बताए । अर्को सातासम्म निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र साल्ट ट्रेडिङलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले दाबी गरे ।

खरीदको झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण यति बेला किसानहरूले युरिया मलको अभाव भोगिरहेका छन् । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका मल गोदामहरूमा पनि युरिया मलको मौज्दात सकिएको छ । अहिले डीएपी २९ हजार मेट्रिक टन र पोटास २५ सय मेट्रिक टन मौज्दात मात्र छ ।

हाल देशभर ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन युरियाको माग भए पनि मौज्दात सकिएको कृषि मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अरूण जिसीले बताए ।

उनका अनुसार हाल साल्ट ट्रेडिङले गत आवको थप बजेटबाट २१ हजार ५ सय मेट्रिक टन र चालू आवको बजेटबाट ११ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउँदै छ । उक्त परिमाणमध्ये हालसम्म ३० मेट्रिक टन मात्रै वीरगञ्ज नाकामा आइपुगेको छ । चालू आवमा सरकारले रासायनिक मल खरीदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो हालसम्मकै धेरै बजेट हो । बजेटअनुसार चालू आवमा सरकारले ५ लाख मेट्रिक टन मल खरीद गर्नेछ ।

यसअघिका वर्षहरूमा ३ लाख मेट्रिक टन मल पनि समयमा खरीद गर्न नसकेको सरकारलाई यो वर्ष ५ लाख मेट्रिक टन मल खरीद गर्नुपर्ने चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख नेत्र भण्डारी समयमा मलको सुनिश्चितता नहुनुमा खरीद नियमावलीमा नै कमजोरी रहेको बताउँछन् । ६ महीने टेन्डर प्रक्रियालाई छोट्ट्याएर ३ महीनामा सीमित गरिए मात्र सहज रूपमा किसानले मल पाउन सक्ने उनको दाबी छ ।

समयमै मल खरीद गरी अभाव हुन नदिन खरीद प्रक्रियाका झन्झटिला प्रावधान हटाउनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले नै टेन्डरका लागि स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेर खरीद प्रक्रिया प्रभाव पार्नु उचित होइन,’ अर्थविद् आचार्यले भने ।प्रशान्त खड्का