वीरगंज | नेपाल–भारतबीच संयुक्त अनुगमन संयन्त्र (ज्वाइन्ट ओभरसाइट मेकानिजम) को साेमबार काठमाण्डाैमा भिडियाे संवाद भएकाे छ । बैठकमा दुवै पक्षले भारतीय सहयोग अन्तर्गत विकास परियोजनाहरूको प्रगतिको समीक्षा गरेका छन् ।
सन् २०१६ मा भारतले सहयोग गरेका विभिन्न परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्न बसेको बैठक संयन्त्रमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र एजेन्सीका प्रतिनिधि, भारतीय राजदूतावासका अधिकारी, परामर्शदाता र परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका ठेकेदारहरू उपस्थित थिए ।
भिडिओ संवादको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्राले गर्नुभएकाे हाे । झण्डै तीन महिनापछि दुई पक्षबीच पहिलाे पटक औपचारिक वार्ता भएकाे हाे ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि पनि समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।
त्यसपछि गएको मे महिनामा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै बढ्यो र संवादविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको थियाे । भारतको त्याे व्यवहारपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । यो विषयलाई लिएर नेपाल र भारतबीच तनाव उत्पन्न हुँदा द्विपक्षीय संवाद पनि ठप्प भएको थियाे ।
नेपालमा विसं २०७२ सालकाे भूकम्पले भत्किएका ५० हजार हजार निर्माण गरिने भारतीय पक्षले प्रतिबद्धता गरेकाे र अहिलेसम्म ४६ हजार तीन सय एक घर निर्माण भएको बैठकमा जानकारी दिइएकाे थियाे ।
साथै बैठकमा माेतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्राेलियम पाइपलाइनकाे बारेमा पनि छलफल भएकाे थियाे ।
दुवै पक्षबीच भारत सरकारको सहयोगमा आर्थिक र विकास सहयोग परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्न पारस्परिक सुहाउँदो मितिमा पर्यवेक्षण संयन्त्रको अर्को बैठक गर्ने कुरामा सहमति भएको छ ।
