वीरगंज | कानुनी जनशक्तिको मागसँगै सक्षम र गुणस्तर सेवाप्रवाह प्रदान गर्न ऐन बनेको २७ वर्षपछि कानुनी शिक्षा नियमावलीको खाका बन्दैछ। अहिलेसम्म नियमावली नहुँदा कानुनी शिक्षामा अन्योल, दुविधा र भद्रगोलको स्थिति थियो।नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन भने २०५० सालमै बनेको हो। आन्तरिक नियमहरू बने पनि कानुनी शिक्षाको विषयमा ठोस मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी एकीकृत नियमावली छैन। नयाँ नियमावलीका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्राध्यापक पवन ओझाको संयोजकत्वमा संविधान, कानुन र प्रशासनका ज्ञाता संलग्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

सरकारले चालु रणनीतिक योजनामा कानुनी शिक्षालाई छुट्टै विश्वविद्यालयको रूपमा लैजाने विषय समेटेको छ। यो सन्दर्भमा समेत कानुनी शिक्षा नियमावली अपरिहार्य छ।ओझा समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, बौद्ध, काठमाडौं र खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढाई हुने कानुनी शिक्षालाई समेट्ने छ। प्राध्यापक ओझा नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार लालबहादुर कुँवर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, गीता पाठक संग्रौला, डा. विपिन अधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका कानुन संकायका डीन डा. ऋषिकेश वाग्ले, सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, अधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, शिवप्रसाद रिजाल र विजयप्रसाद मि श्र सदस्य छन्।

कोरोना महामारीको लकडाउनकाबीच नियमावलीको अन्तिम खाका तय गर्ने तयारीमा समिति छ। समिति सदस्य रहेका ज्ञवालीले नयाँ बन्ने नियमावलीले कानुनी शिक्षाको उच्च तह एलएलएम, एलएलबी, बिए एलएलबी र प्लस टूका लागि कानुनी शिक्षाको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम, भर्ना प्रक्रिया, अध्ययन कोटाको प्रतिशत, परीक्षा प्रणालीका लागि नीति, नियम तथा मापदण्ड तय गर्ने बताए। विश्वविद्यालय तहमा कानुनी उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउँदै गुणस्तरमा हस्तक्षेप नहुँदा भद्रगोलको स्थिति छ। नियमित गर्न अनुगमनको संरचनासमेत छैन नियमावलीको मुख्य लक्ष्य भनेकै समग्र कानुनी शिक्षा गुणात्मक बनाउने, दक्ष एवं सक्षम न्यायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने नै हो’, ज्ञवालीले भने, ‘चाँडो नियमावली बनाएर कार्यान्वयन तहमा लैजाने कुरो छ।’

प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइयो प्रतिवेदन

उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले गतसाता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बृहत् प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यो प्रतिवेदनले पनि गुणस्तरीय शिक्षा अघि बढाउन मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ। संयोजक शाक्यले कानुनी शिक्षामा अव्यवस्थित संरचना र प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या हुने गरेको बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानुनी शिक्षाको अभ्याससमेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ’, उनले भने।