काठमाडौं : ३ असोज नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको दिन हो । जनताबाट चुुनिएका जनप्रतिनिधिको संविधानसभाबाट यो संविधानको २०७२ असोेज ३ गते घोषणा गरिएको थियो । हरेक वर्ष यस संविधान दिवस निकै हर्षोउल्लासका साथ मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष ३ असोजमा पनि संविधान दिवस भव्यरुपमा मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा समेत गरेको छ ।
संविधान दिवस मनाउनका लागि सरकारले भव्यरुपमा तयारी गरिरहेको बेला उक्त दिनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउन अर्को पक्षले विरोधको भव्यरुपमा तयारी गरिरहेको छ । संविधान दिवस मनाउने र विरोध गर्ने दुवै पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३ असोजको संविधान दिवस मनाउन सरकारले भव्यरुपमा तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपाली जनताले लामो समयसम्म गरेको त्याग, तपस्या र बलिदान वर्तमान संविधानमा प्रतिविम्बित भएको र जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाबाटै संघीय संविधान घोषणा भएको महत्वपूर्ण संविधान दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन ठूलो तयारी गरिरहेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सबैको अधिकार सुरक्षित गरेको संविधान घोषणाको त्यो दिन देशैभर सरकारमात्रै नभई आमनेपालीले खुशी साटासाट गरी भव्यरुपमा मनाउने छन् ।’
तर अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) नेपालले ३ असोजलाई विरोध दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बबरमहलस्थित राजपा पार्टी कार्यालयमा बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले विरोध दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
मधेस आन्दोलनको प्रमुख शक्ति मध्येको एक समाजवादी पार्टी हो । तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये एक समाजवादी पार्टी पनि हो । संविधान संशोधनको माग सम्बोधन गराउन समाजवादीले दवाव दिँदै आएको छ ।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले ३ असोजमा विरोध दिवसको रुपमा मनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । पार्टीले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको तर सुनाई नभएकाले संविधान दिवसलाई विरोध दिवसकै रुपमा मनाउने उनले बताए ।
‘अध्यक्ष मण्डलको बैठकले ३ असोजलाई विरोध दिवसकै रुपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको छ’ यादवले भने, ‘विगतमा पनि हामीले विरोध दिवस भनेरै मनाएका छौं, आउने ३ असोजमा पनि विरोध दिवस भनेर मनाउछौं, कार्यक्रमको स्वरुपको बारेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।’
राजपा नेपालले विरोध दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेपनि कार्यक्रमको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । जुन संविधान घोषणा भएको संविधान दिवसको राजपाले विरोध गर्दै छ, सोही संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ सरकारमा सहभागी रहेको छ र कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी समेत रहेका छन् ।
तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध विभिन्न ७ राजनीतिक दलमध्ये ६ दल मिलेर राजपाको घोषणा भएको थियो । मधेस आन्दोलनमार्फत संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको राजपाले उक्त मुद्दा अहिलेसम्म उठाउँदै आएको छ ।
अन्योलमा समाजवादी दल
संविधान दिवसको विषयमा सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीभित्र अन्योलता छाएको छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादव संघीय सरकारमा उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका छन् । समाजवादीकै नेता इस्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री छन् ।
समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका लालबाबु राउत प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
समाजवादी पार्टीका सचिव एवं प्रवक्ता प्रशान्त सिंहले संविधान दिवसको बारेमा पार्टी बैठकमा एजेण्डा नबनेको बताए । संविधान संशोधनसहित दुई बुँदे सहमति गरेर पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै उनले सो माग अझै पूरा नभएको बताए ।
मधेस आन्दोलनको प्रमुख शक्ति मध्येको एक समाजवादी पार्टी हो । तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये एक समाजवादी पार्टी पनि हो । संविधान संशोधनको माग सम्बोधन गराउन समाजवादीले दवाव दिँदै आएको छ ।
‘सरकारमा सहभागी भएकाले हामी यता छौं कि उता जनतामा अन्योलता छाएको साचो हो’ सिंहले भने, ‘संविधान दिवस मनाउने कि विरोध गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म बैठकको एजेण्डा नै बन्न सकिरहेको छैन ।’
हाल संविधान संशोधनका लागि सरकारमा बसेर दवाव दिइरहेको र यसबाट माग पूरा हुन नसके अर्को विकल्प अघि सार्ने बताए । उनका अनुसार सरकारबाट बाहिरिएर सडक आन्दोलन निर्माण गरी दवाव दिन सकिने बताए । तर ३ असोजमा सरकारले मनाउने संविधान दिवसको बारेमा पार्टीले निर्णय गर्ने उनको दाबी छ ।