वीरगंज। संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनुपर्छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट बढाउँदै बनेको संघीय बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्ने गरी तल्लो सरकारले आगामी आवको बजेट ल्याउनु पर्ने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माणको मार्गदर्शन सबै स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ ।

उक्त मार्गदर्शन अनुसार स्थानीय सरकारले कोभिड १९ को असर न्यूनिकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासनका कार्यक्रमलाई भने दोस्रो प्राथमिकता दिएर बजेट निर्धारण गर्न संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको प्राथमिकता

सामाजिक विकास : उच्च प्राथमिकता

आर्थिक विकास : उच्च प्राथमिकता

वन, वातावरण तथा विपद् : उच्च प्राथमिकता

पूर्वाधार विकास : मध्यम प्राथमिकता

संस्थागत विकास तथा सुशासन : मध्यम प्राथमिकता

कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ?

सामाजिक विकासतर्फ स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका कार्यक्रम हुनेछन् । यसमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ, तथ्यांक व्यवस्थापन, जनचेतनामुलक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा थप भौतिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थामा समेत स्थानीय तहको बजेट जानुपर्ने भएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षा व्यवस्थापनलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । खानेपानी, सरसफाई र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ ।

रोजगारमुलक कार्यक्रम र कृषि

बजेटले कृषि प्रसार तथा पशुसेवा कार्यक्रम, बजार व्यवस्थापन, बाँझो जमिन उपयोग, जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन रहेको छ ।

बेरोजगार जनशिक्तको अभिलेखीकरण, तत्काल राहत कार्यक्रम, दीगो रोजगारमुलक कार्यक्रम, व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन कार्यक्रम र आयमुलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गरी ल्याउनु पर्ने भएको छ ।

प्रकोप तथा महाव्याधी व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोष, खोज तथा उद्दारको पूर्वतयारीका लागि समेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने भएको छ ।आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमुलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने निर्देशकामा उल्लेख छ ।

कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना

स्थानीय तहले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम समेत बजेटबाट ल्याउन सक्ने भएका छन् ।स्थानीय तहका चालु योजनालाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनप्राथमिकीकरण गरी कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमका योजनाको निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने  तत्काल राहत, दीगो रोजगारमुलक कार्यक्रम, श्रमप्रधान निर्माण कार्यक्रमजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजिकरण गरेको छ ।