आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि बजेट छुट्याउन नमिल्ने भए पनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई बजेट दिन लागिएको छ । सरकारले हरेक सांसदलाई २१ करोड रुपैयाँका योजना दिन योजना संकलन गरेको छ । संकलन गर्ने काम भने राजनीतिक दलको संसदीय दलबाट भएको छ । सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका सातवटा योजना माग गरिएको छ र उनीहरूले मागअनुसार नै आफ्ना क्षेत्रका विकास आयोजनाहरूको सूची बुझाएका छन् । ‘हामीलाई सातवटा योजना माग भएको थियो । ३ करोडभन्दा तलका आयोजना त नहोला । संसदीय दलमार्फत योजना बुझाएका छौँ,’ कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले शिलापत्रसँग भने । माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङ ३ करोडभन्दा माथिका सातवटा आयोजनाको सूची दिन पार्टीका प्रमुख सचेतकले बुझाउन भनेको बताए । ‘३ करोडभन्दा माथिका आयोजना बुझाउन भनिएको थियो । मैले बुझाउन बाँकी छ । कुनकुन योजना बुझाउने अध्ययनको क्रममा छु,’ तामाङले शिलापत्रसँग भने ।

सांसदले बुझाएका योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । रास्वपा सांसदहरूले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा चाहिने योजनाहरूको सूची मन्त्रालयहरूमा बुझाएका थिए । अहिले सातवटा योजना छान्न भनेपछि उनीहरूले प्राथमिकीकरण गरेर सूची बुझाएका थिए । संसदीय दलबाट ३ करोडभन्दा माथिका योजनाहरू संसदीय दलको माध्यमबाट अर्थमा बुझाएका छन् । ‘स्पष्ट कुरा केही पनि छैन । संसदीय दलमा योजना बुझाउनुस् भन्ने कुरा आयो । कुन मन्त्रालयमा बुझाउने हो, के–के योजना राख्ने हो भन्ने कुरा आएको छैन । पाँचवटा योजना बुझाउनुस् भन्नुभएको थियो,’ रास्वपा सांसद सोविता गौतमले शिलापत्रसँग भनिन् । उनले आफ्नौ क्षेत्रको सडक र कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेकी छिन् । अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूको दबाबबाट बजेट दिने वैकल्पिक बाटो खोजेको हो । ‘सांसदहरूको माग बजेट चाहियो भन्ने थियो । सर्वोच्चले रोक लगाएपछि कुनै माध्यमबाट १५ करोड बजेट दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । योजना आउनेबितिक्कै अर्थले बजेट हाल्ने भन्ने हुँदैन । संसदको ओनरसिप चाहिने भएकाले संसदीय दलबाट योजना मागेका हौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट योजना परेर जान्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सांसदहरूलाई विधायकी भूमिकामा पठाएको भन्ने कुरा जनताले बिर्सन्छन् । भाषण गर्दा मैले गर्दा यतिको बजेट आयो, योजना पर्‍यो भनेर देखाउने भाषण नै उनीहरूलाई भारी परेको छ । ‘सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो तर सांसदहरूको जिल्लामा जाँदा बिजोक हुने रहेछ । पालिकाका जनप्रतिनिधिले फलानो काम गरेँ, बजेट पारेँ, योजना ल्याएँ भन्ने हुने र सांसदहरूले केही गरेको नदेखिने भएपछि मन्त्रालयलाई सांसदहरूले दबाब दिनुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न फैसला गरेको थियो । तर, सांसदहरूले ‘नीति मात्र बनाएर हुँदैन, बजेट पनि चाहियो’ भनेपछि तीन करोडका सातवटा योजनामा बजेट दिन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको हो । यही कुरालाई लिएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजनीतिक दौडधुपमा छन् । उनी कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा पुग्छन् त कहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार पुग्छन् ।