काठमाडौं । गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुलसम्मको सडक चौडा गर्दा भत्काइने भनिएको घना आवादी क्षेत्र जोगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आग्रह गर्नुभएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको सडक विस्तार योजनाले घना आवादी क्षेत्रका सयौँ घर भत्किने, हजारौँ मानिस विस्थापित हुने तथा थुप्रै मानिसको रोजगारीसमेत गुम्ने भएपछि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयको माग पूरा गराउन उहाँ प्रतिबद्ध हुनुभएको हो । अब जनताको चाहना अनुसार नै सडक विस्तार हुने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीयले उक्त सडक विस्तार गर्दा बढीमा १० देखि १५ मिटरसम्म मात्रै भत्काउन माग गर्दै आएका छन् । १५ मिटरभन्दा बढी भत्काइए वीरगञ्ज बजार नै खण्डहर बन्नाका साथै हजारौँ मानिस आवासविहीन बन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

समस्या सृजना भएदेखि नै स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गराउन पहलकदमी गर्दै आउनुभएका मन्त्री गुप्ताले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग छलफल गरी विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्नु भएको हो । ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडकपीडित संघर्ष समिति’का संयोजक कुन्दन रौनियारसहितको टोलीलाई लिएर उहाँ मन्त्री देवेन्द्र दाहालको कार्यकक्षमै पुगेर यसबारे छलफल गर्नुभएको हो ।

छलफलमा मन्त्री दाहालले सो सडक चौडा बनाउने मन्त्रालयको कुनै योजना नभएको स्पष्ट पार्नुहुँदै अनावश्यक रूपमा सडक विस्तार गरी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति नपुर्‍याइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आवश्यक पर्दा सो सडक सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

योसँगै गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको साढे ६ किलोमिटर सडक विस्तारबारे स्थानीयमा देखिएको अन्योलता र आक्रोशसमेत अन्त्य हुने भएको छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सो सडक २५/२५ मिटर नभइ जनताको इच्छा र भावना अनुसार विकास गर्ने तथा समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । उहाँले वीरगञ्जको पुरानो सौन्दर्यता कायम राख्दै आवश्यकता अनुसार सडकलगायत अन्य भौतिक संरचनाको विकास गरिने विश्वास व्यक्त गर्दै आउनुभएको थियो । आफ्नो अडान र वचनबद्धतामा उहाँ सफल देखिनुभएको छ ।

सोमबारको छलफलमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विजय सरावगी, नेकपा एमालेका नेता प्रल्हाद गिरीलगायत संघर्ष समितिका अन्य सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सो सडक चौडा बनाउन २५/२५ मिटर भत्काउने सूचना निकालेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

२०७२ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुलसम्मको सडकलामई त्रिभुवन राजपथबाट हटाइसकिएकाले अब सो सडकको मर्मतसम्भार तथा विस्तारमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको सक्रिय भूमिका नरहने संघर्ष समितिका संयोजक रौनियारको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले त्रिभुवन राजपथबाट हटाएसँगै परवानीपुरबाट ड्राइपोर्टतर्फ जाने इन्टरगेटिभ चेकपोस्ट (आईसीपी) तिर त्रिभुवन राजपथ सिफ्ट गरिएको छ ।

तर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले भने सो सडक त्रिभुवन राजपथभित्रै रहेको भन्दै २०७५ सालमा सडक विस्तारबारे सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार सडक चौडा बनाउन मूल सडकबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर भत्काउने उल्लेख छ । अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८१ असार १ गते भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्व्यनका लागि आफ्ना सम्बन्धित निकायहरू सडक विभाग चाकुपाट, डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र उत्तर–दक्षिण सडक विस्तार योजनना पथलैयालाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

यसरी दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक बढाउँदा करिब एक हजार ५०० घर भत्किनाका साथै त्यस क्षेत्रबाट एक लाख मानिस विस्थापित हुने तथा नौ हजार युवायुवतीले रोजगारी गुमाउने संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डिभिजन कार्यालयको सूचनाबमोजिम सडक विस्तार गर्दा उक्त स्थानमा रहेका प्राचीन मन्दिर, धर्मशाला, यतिमखाना (अनाथलय), इदगाहाँ (चिहान) र अन्य मठमन्दिर तथा सरकारी विद्यालयहरू र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालसहितका भौतिक संरचनाहरू भत्किने छन् । सो स्थानमा वि.स. १९९२ देखि १९९५ सम्म बनेका पुराना तथा ऐतिहासिक थुप्रै भवनहरू साक्षीका रुपमा रहेका छन् । त्यस्ता संरचना मास्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानरपालिकाले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलगायत विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरी २०५८ मा गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको साढे ६ किलोमिटर क्षेत्रलाई घना आवादी क्षेत्र निर्धारण गरी सो क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचचानाहरू तोडे्न वा भत्काउन नहुने भनी निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिससमेत गरेको थियो ।

वीरगञ्जलाई जोगाउनका निम्ति तत्कालीन मेयर विमल प्रसाद श्रीवास्तवले गण्डकबाट भन्सार जोडिनका लागि ११० फिटको चार लेनको होइ–वे बाइपाससमेत निर्माण गरेका छन् ।